सर्वसामान्यांना न्याय देणारा, आत्मनिर्भर व बलशाली भारताचा पाया घालणारा अर्थसंकल्प – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई,१ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :-आत्मनिर्भर व बलशाली भारताचा पाया घालणारा आणि विकसनशील भारत ते विकसित भारत अशी वाटचाल करणारा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रीया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत व्यक्त केली आहे. हा केंद्रीय अर्थसंकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मागील १० वर्षांच्या प्रयत्नांचे फलित असून देशाला महासत्ता बनवण्याच्या आणि देशाला ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या त्यांच्या लक्ष्याकडे घेऊन जाणारा अर्थसंकल्प आहे, असेही मुख्यमंत्र्यानी म्हटले आहे.
सर्वसमावेशक, सर्वसामान्यांना न्याय देणारा, महिला, तरुण, अबालवृद्ध, शेतकरी, कामगार या सर्वांचा विचार करून तयार करण्यात आलेला व त्यांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर रचनेत बदल न केल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी मागील दहा वर्षामध्ये आणलेल्या योजनांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय, गोदामांची अधिकाधिक व्यवस्था, आत्मनिर्भर तेलबिया अभियान, दुग्धोत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सर्वंकष योजना यामुळे शेतकऱ्यांना निश्चितच स्वत:च्या पायावर उभे राहता येईल असेही मुख्यमंत्री म्हणतात.
मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, या अर्थसंकल्पामध्ये महिलांना विशेष प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. १ कोटी महिलांना लखपती बनविण्याचा निर्णय जो घेण्यात आला होता, ते वाढवून ३ कोटी महिलांना लखपती बनवण्याचे लक्ष्य त्यांनी आजच्या अर्थसंकल्पात ठेवले आहे. अंगणवाडी सेविकांना (आशा सेविकांना) आयुष्यमान भारत चे कवच या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून देण्यात आले आहे. महिलांसाठी सर्वाकल कॅन्सरवर योजना आणली आहे. महिलांसाठी आत्मनिर्भर व सक्षम बनवण्यासाठी अनेक योजना त्यांनी या अर्थसंकल्पात आणल्या आहेत. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेचे वृद्धीकरण करून २ कोटी घरे देण्याचा निर्णय आजच्या अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे. खऱ्या अर्थाने रोटी, कपडा व मकान या सुविधा जनतेला पुरवणारा हा अर्थसंकल्प आहे. स्किल डेव्हलपमेंटला प्राधान्य देताना तरुणांना स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे यासाठी ५० वर्षांत परतफेड करता येईल अशी बिनव्याजी कर्ज योजना सुरु करण्यात आली आहे, त्यासाठी १ लाख कोटींची तरतूद केली आहे. आयआयटी, आयआयएम मध्ये वाढ होणार असल्याने चांगले उच्च शिक्षण घेऊन इच्छिणाऱ्या युवकांना लाभ मिळेल. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन, घरांवरील सोलर पॅनल्सच्या माध्यमातून १ कोटी घरांना महिन्याला ३०० युनिटपर्यंतची वीज मोफत पुरविणे या निर्णयांमुळे देशाला विकासाची एक नवी ऊर्जा मिळेल.
तसेच देशातील दळणवळण व पायाभूत सुविधांसाठी ११ लाख ११ हजार १११ कोटींची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये वाढ झाल्याने भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या भारताला महासत्ता बनवण्याच्या आणि देशाला ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या त्यांच्या लक्ष्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल सुरु होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले आहे.
