कुणबी नोदींच्या संख्येंवरुन मनोज जरांगे नाराज

मराठा-कुणबीसाठी अधिकारी रेकॉर्ड देत नाहीत, मग समितीचा उपयोग काय? -मनोज जरांगे

जालना,२ जानेवारी / प्रतिनिधी :-   मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह इतर मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत मनोज जरांगे जालना येथून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते. मनोज जरांगे यांनी यावेळी आंतरवाली सराटीतील गुन्हे मागं घेण्यात आले नाहीत, असं म्हटलं आहे. मराठा-कुणबी दाखल्यासाठी समितीचे काम सुरू आहे. वरिष्ठ अधिकारी काम करत आहेत. मात्र, कनिष्ठ अधिकारी नोंदीच देत नाहीत. मग त्या समितीचा उपयोग काय, असा थेट सवाल मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केला. जरांगे पाटील यांनी सगेसोयरे हा शब्द अंतर्भाव करण्याची मागणी केली. 

सरकारच्या वतीनं उपोषण सोडताना उदय सामंत, अतुल सावे, बच्चू कडू, धनंजय मुंडे, संदिपान भुमरे यांच्यासह न्यायमूर्ती गायकवाड, न्यायमूर्ती सुक्रे हे उपस्थित होते. त्यावेळी सरकारचा शब्द अंतिम मानून उपोषण सोडलं होतं. त्यावेळी ज्याची नोंद सापडेल त्याच्या परिवाराला जात प्रमाणपत्र देण्याचा मुद्दा ठरला होता. १८०५ ते १९६७ आणि १९६७ ते २०२३ पर्यंतच्या नोंदी तपासण्याचं ठरलेलं होतं. ज्याची नोंद ठरलेली त्याच्या सगळ्या परिवाराला जात प्रमाणपत्र देण्याचा मुद्दा घेण्यात आला होता.ज्याची नोंद सापडली त्याचे सगेसोयरे असं ठरलं होतं. सगेसोयरे या शब्दाचा अर्थ चुकीचा लावला गेला, असं मनोज जरांगे म्हणाले.

मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत म्हटले की, उपोषण सोडले त्यावेळी ज्या गोष्टी ठरल्या होत्या. तुमचा शब्द अंतिम मानला आणि उपोषण सोडले. ज्याची नोंदी सापडल्या त्याच्या पूर्ण परिवाराला आरक्षण द्यावे. ज्याची नोंद सापडली त्याचे नातेवाईक आणि सगे सोयरे असे ठरले होते. त्र्यंबकेश्वर ते काळाराम मंदिर, भाट यांच्या नोंदी घ्या आम्ही म्हणालो होतो.  

तुमच्या शब्दाखातर 7 महिने दिले आहेत. 20 तारखेच्या आता द्या ही विनंती करत असल्याचे जरांगे यांनी म्हटले. मराठवाड्यामध्ये नोंदी तपासल्या गेल्या नाहीत. समिती नेमली पण खालचे अधिकारी रेकॉर्ड देत नाहीत. शिंदे समिती काम करते पण अधिकारी जातीवाद का करत आहे असा सवाल मनोज जरांगे यांनी केला. काही गावांमध्ये आधी कुणबी नोंद निरंक दाखवण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा नोंदी तपासल्यानंतर नोंदी आढळल्या असल्याकडे जरांगे यांनी लक्ष वेधले. 

मनोज जरांगे यांनी राज्यातील काही तालुक्यांमध्ये कुणबी नोंदी तपासणीचं काम योग्यरित्या होत नसल्याची तक्रार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. बीड, नांदेड, जालना, हिंगोली परभणी जिल्ह्यात कुणबी नोंदी व्यवस्थित झाल्या नसल्याची तक्रार मनोज जरांगे यांनी केली.