मराठवाड्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर करा -डॉ संजय लाखे पाटील

जालना,१४ डिसेंबर/ प्रतिनिधी :-   “दुष्काळ निर्धारण आणि दूष्काळ जाहीर करण्यासाठी ‘अनिवार्य’ असलेल्या ‘दुष्काळ संहिता 2016(सुधारीत 2020) चे महाराष्ट्र राज्यात पालन न करता मनमानी आणि राजकीय हस्तक्षेपातून दुष्काळ, दुष्काळी तालुके, सर्कल जाहीर होत असल्याच्या बेकायदेशीर पध्दतीची दखल घेऊन दुष्काळ निर्धारण पध्दतीतील अनागोंदीची चौकशी करून जालना जिल्ह्यासह मराठवाड्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर करून मंत्रालयीन संबंधित अधिका-यांविरोधात ‘आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील’ योग्य कलमाखाली कार्यवाही करण्याची मागणी डॉ. संजय लाखे पाटील आणि सुभाष कोळकर, राजेंद्र गोरे यांनी तुपेवाडी,बदनापूर येथे केंद्रीय पथकाचे एक प्रमुख डॉ. ए. एल. वाघमारे यांच्याकडे केली.

डॉ. संजय लाखे पाटील


दुष्काळ संहिता 2016 ,सुधारीत 2020 अन्वये आणि IMCT (Inter Ministerial Central Team) गाईडलाईन्स (ऑगस्ट 2023) अन्वये ‘However, adherence to the provisions in the manual in matters of determination and declaration of drought has made mandatory by MHA .’ हे अतिशय सूस्पष्ट असून बंधनकारक आहे.! परंतु, महाराष्ट्र राज्यामध्ये दुष्काळ निर्धारण करण्यासाठी आणि जाहीर करण्यासाठी दुष्काळ संहिता 2020 चे पालन केले जात नाही तर सगळी माहिती ही वेगवेगळ्या आऊटसोर्सिंग यंत्रणेद्वारे गोळा केली जाते. आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा आणि जिल्हास्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीला बाजूला सारून ‘महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र’ या त्रयस्थ यंत्रणेकडून दुष्काळ निर्धारण ट्रिगर 01 आणि ट्रीगर 02 परस्पर जाहीर केला जातो, ज्याचा ग्राऊंड सत्तेत्तेशी संबंध नसतो/नाही.असा घणाघाती आरोप सोदाहरण सर्व शासकीय आदेश दाखवून डॉ संजय लाखेपाटील यांनी केला!
दुष्काळ संहिता 2016(सुधारीत2020) नुसार प्रत्येक राज्याने स्वतःचे असे Drought Monitoring Centre संस्थापीत करणे अनिवार्य असून सदर केंद्रातील नेमावयाच्या तज्ञांच्या शिक्षण अर्हता सुध्दा Manual for Drought Management नुसार निश्चित करून देण्यात आलेले असून सदर DMC हे 24x07x365 चालू राहीले पाहिजे आणि त्यांनी दुष्काळ निर्धारणासाठी आवश्यक indices ची सतत देखरेख केली पाहिजे. परंतु राज्यात असे केंद्रच स्थापन केलेले नाही आणि सदर काम Maha Madat App या द्वारे केले जाते जे अतिशय चुकीचे आहे. कारण सदर Maharashtra remote sensing application centre संस्थेला राज्य सरकारने दुष्काळ निर्धारण करण्यासाठी Mandate दिलेला नसुन केवळ Geo Portal विकसीत करण्यासाठी आदेशीत केलेले आहे. त्याद्वारे राज्य सरकार दुष्काळ निर्धारीत करणे, ट्रिगर 01 आणि ट्रिगर 02 जाहीर करणे ही कामे परस्पर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला डावलून करून घेतली जात असून सदरहू संस्थेकडे Manual for drought management अन्वये संस्थापीत करावयाच्या DMC मधे अनिवार्य केल्यानुसार Expert Officer नाहीत असेही डॉ संजय लाखेपाटील यांनी श्री वाघमारे यांच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्राने तशी माहिती निःसंदिग्धपणे माझ्या माहिती अधिकारांतर्गत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिल्याचेही डॉ वाघमारे यांना दाखवून दिले.तसेच दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ प्रमाणे दुष्काळ निर्धारणासाठी असलेले दोन शासन आदेश –
1) दुष्काळ घोषीत करण्याची कार्यपद्धती दि.7/10/2017 आणी
2) दुष्काळ घोषीत करण्याच्या निकषामध्ये सुधारणा करणेबाबत दि 28/06/2018
या दोन शासन आदेशानुसार जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणन आणि जिल्हा दुष्काळ देखरेख समितीने खरीप दुष्काळ निर्धारण करण्यासाठी आवश्यक शासन यंत्रणे कडुन Mandatory/Impact indicator यांचे विहीत‌ नमुन्यातील प्रपत्रे ‘अ’ आणि ‘ब’ हे अधिकृतपणे माहिती भरुन राज्य सरकारकडे पाठवण्यासाठी कार्यपद्धती बंधनकारक होती. परंतु राज्य सरकारने दि 08/07/2023 रोजी उपसचिव, महसूल व वन विभाग यांनी मा.जिल्हाधिकारी यांना एक Circular पाठवून सदर पध्दती बंद करून दुष्काळाचे मुल्यांकन करण्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या Maha_MADAT ह्या संगणकीय प्रणालीचा मुल्यांकनासाठी वापर करण्यात येणार असून ट्रिगर 01 आणि ट्रिगर 02 हे सदर MRSAC परस्पर जाहीर करेल असे आदेशीत केले आणि ज्या संस्थेकडे(MSRSAC) दुष्काळ संहिता 2016 नुसार राज्याचे ‘दुष्काळ निरीक्षण केंद्रा’ची तज्ञ आकृतीबंध नाही, राज्यसरकारने दुष्काळ निर्धारणासाठी आदेशीत करून प्राधीकृत केले नाही आणि आवश्यक तज्ञ ही नाहीत, त्यांच्याकडून काम करून घेण्यासाठी सुरूवात केली. हे सगळे दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ चे उलंघन असून त्यामुळे दुष्काळ निर्धारण आणि दुष्काळ जाहीर करण्यात सावळा गोंधळ चालू झाला, जो या खरीप-2023 मधे अतिशय सुस्पष्ट दिसत असून त्यामुळे राज्यातील दुष्काळ जाहीर करण्यात अनेक तालुके‌,सर्कल, गावांवर आणि पर्यायाने शेती, शेतकरी,जनावरे, फळबागा, पिकविमा, NDRF/SDRF मदतीमधे प्रचंड अन्याय होत असून अनेक दूष्काळग्रस्त तालुके वगळले गेले आहेत. असेही डॉ संजय लाखेपाटील यांनी डॉ वाघमारे यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
तसेच यामुळे दुष्काळ परिस्थिती निगराणी, एनडीआरएफ मदत, सहाय्य, अनुदाने मिळण्यासाठी प्रचंड अन्याय झाला आहे. हे डॉ संजय लाखेपाटील यांनी लक्षात आणून दिले.आणि या सर्व बाबींची दखल घेऊन दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता 2016/20 नुसार दुष्काळ निगराणी आणि निर्धारण अनिवार्य पध्दतीने न करून दुष्काळ जाहीर न करण्याच्या राज्य सरकारच्या भुमिकेची आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यांची आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील शासकीय तरतुदीनुसार कारवाई करावी आणि ही संपूर्ण दुष्काळ निर्धारण आणि दुष्काळ जाहीर करणेची यंत्रणा दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता 2016 अन्वये निर्धारित केल्याप्रमाणे राज्याचे एक स्वतंत्र ‘राज्य दुष्काळ निगराणी केंद्र’ तातडीने संस्थापित करणेसाठी आदेशित करावे आणि सदरील पध्दत दुरूस्त करण्याची कारवाई करावी आणि पर्यायाने संपूर्ण मराठवाड्यात आणि जालना जिल्ह्यातील वगळलेल्या घनसावंगी, जाफराबाद, परतूर या तालुक्यांना केंद्रीय दुष्काळ निकषात सामावून केंद्रीय निकषाप्रमाणे शेती शेतकरी, शेतमजूर, पिकविमा, सवलती, मदत सहाय्य देण्यासाठी आदेशीत करावे अशीही विनंती डॉ संजय लाखे पाटील तसेच सुभाष कोळकर, राजेंद्र गोरे यांनी केली. यावेळी जिल्हा कृषी अधीक्षक गहिनीनाथ कापसे , उपविभागीय कृषी अधिकारी श्री.राम रोडगे आणि मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ, शेतकरी, युवक उपस्थित होते.