बाबरी मशिद विध्वंस प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता

लखनऊ : उत्तर प्रदेशातील लखनऊमधील विशेष सीबीआय न्यायालयाने बाबरी मशिद विध्वंस प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. बाबरी मशिद विध्वंस प्रकरणाच्या खटल्यात सर्व ३२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. घटना पूर्व नियोजीत नव्हती, असे न्यायाधीश सुरेंद्र यादव यांनी म्हटले आहे. बाबरी मशिद उद्धस्त केल्यानंतर २८ वर्षानंतर लखनऊमध्ये सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात निकाल लागला आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उमा भारती, महंत नृत्यगोपाल दास वगळता इतर २६ आरोपी न्यायालयात हजर होते.

सीबीआय विशेष न्यायालयाच्या निकालातील १० महत्वाचे मुद्दे
 
 
या प्रकरणात कुठल्याही प्रकारे कट किंवा षडयंत्र रचल्याचे पुरावे आढळले नाहीत.
 
 
ज्या कुठल्याही घटना घडल्या ती आकस्मिक प्रक्रीया होती, याला षडयंत्र मानता येणार नाही
 
  
आरोपी ठरवण्यात आलेल्या व्यक्तींचा वादग्रस्त ढाँचा पाडण्याशी थेट संबंध नाही
 
 
वादग्रस्त ढाँचा ज्या अज्ञात लोकांनी पाडला. कारसेवेसाठी दाखल झालेल्या लाखो लोकांमध्ये सहभागी झाले होते. त्यांपैकी काहींची ही प्रतिक्रीया होती.
 
 
सीबीआय ३२ आरोपींना गुन्हेगार ठरवण्यात पुरावे गोळा करण्यात अपयशी ठरली.
 
 
अशोक सिंहल ढाँचा सुरक्षित ठेवू इच्छीत होते कारण तिथे मूर्ती होती
 
 
वादग्रस्त जागेवर रामललाची मूर्ती होती. त्यामुळे कारसेवक जर हा वादग्रस्त ढाँचा पाडू शकत नव्हते. कारण जर तसे केले असते
 तर मूर्त्यांनाही धक्का लागला असता.
 
वृत्तपत्रात लिहीलेल्या माहितीला पुरावे मानू शकत नाही. पुरावे म्हणून न्यायालयात केवळ फोटो आणि व्हीडिओ सादर करण्यात आले आहेत.
 
 
ऑडीओ आणि व्हीडिओशी छेडछाड झाली होती. त्यामुळे हे पुरावे म्हणून त्यावर विश्वास ठेवू शकत नाहीत.
 
 
चार्जशीटमध्ये फोटो सादर करण्यात आले होते. मात्र, बहुतांश फोटोचे निगेटीव्ह सादर करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे पुरावे सक्षम मानले जाऊ शकत नाहीत.

बाबरी वादग्रस्त ढाँचा पाडल्यानंतर २६५ दिवसांच्या नंतर प्रकरण सीबीआय कडे गेले. प्रभू राम चंद्रांच्या चरणाशी दयेचा सागर आहे. त्यांना शरण येणाऱ्याचा प्रत्येक अपराध पायाखाली घेतला जातो, अशा आशयाच्या ओळी तुलसी रचित आहेत. आज बाबरी वादग्रस्त ढाँचा प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल आल्यानंतर असेच काहीसे दिसते.या निकालानिमित्ताने विशेष न्यायालय परिसरातली सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. १९९२ मध्ये अयोध्येत रामजन्मभूमी आंदोलनात बाबरी मशिद पाडण्यात आली होती. ६ डिसेंबर १९९२ या दिवशी वादग्रस्त बाबरी मशिदचा विध्वंस केल्याची घटना घडली होती. राम विलास वेंदाती, भाजपचे खासदार लल्लू सिंह, पवन पाण्डेय, साध्वी ऋतुंभरा कोर्टात हजर होते. दरम्यान, विशेष न्यायालय परिसरातली सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. १६ व्या शतकातील ही मशीद पाडण्यासाठी आरोपींनी कारस्थान रचले आणि कारसेवकांना मशीद पाडण्यासाठी सुनियोजीत कट करण्यात आला होता, असा सीबीआयचा युक्तिवाद होता.

सीबीआयला तपास करणे महत्वाचे होते की बाबरीचा ढाँचा पाडणे हे षडयंत्र होते का ?, सीबीआय पथक तीन वर्षे तपास करत होती. त्यातच सीबीआयच्या या अहवालावर विशेष न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली होती. ३० सप्टेंबर हा निकालाचा दिवस ठरला होता. बाबरी प्रकरणातून सर्वांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे.
याचा अर्थ सर्व ३२ आरोपी जे आता हयात आहेत त्यांना निर्दोष मुक्त करार देण्यात आला आहे. एकूण या प्रकरणी ४८ आरोपी आहे. १६ जण आता हयात नाहीत. २८ वर्षानंतर आलेल्या या प्रकरणात न्यायमूर्ती एस.के. यादव यांनी दोन हजार पानांचा निकाल सुनवला आहे. त्यांचा ही अखेरची सुनावणी आहे. आज ते निवृत्त होत आहेत.
निकालात असे म्हणण्यात आले की, सीबीआय कुणाही विरोधात एकही आरोप सिद्ध करू शकलेले नाही. त्यामुळे लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि उमा भारती यांच्यासह सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. राम मंदिर निर्माण आंदोलनातील हे प्रमुख चेहरे आहेत. योगायोग हा आहे की या प्रकरणातील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाचा निकालही १० वर्षांपूर्वी ३० सप्टेंबर रोजी आला होता.

२७ ऑगस्ट १९९३ पासून सीबीआय या प्रकरणी तपास करीत आहे. ६ डिसेंबर १९९२ या दिवशी वादग्रस्त बाबरी मशिदचा विध्वंस केल्याची घटना घडली होती. २७ ऑगस्ट १९९३ पासून सीबीआय या प्रकरणी तपास करीत आहे. ही घटना म्हणजे सुनियोजीत कट असल्याचे सीबीआयने तपासात म्हटले होते. सीबीआयने ३५१ साक्षीदार आणि सुमारे ६०० कागदपत्र पुरावा म्हणून सादर केले आहेत. १९ एप्रिल २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते. 

१९९२ मध्ये अयोध्येत बाबरी मशिद पाडण्यात आली होती. या खटल्यात माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी, माजी केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंग, विनय कटियार, साध्वी ऋतंबरा यांची आरोपी म्हणून नावे होती. या खटल्याचा निकाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ ऑगस्टची डेडलाईन दिली होती. ती नंतर एक महिन्याने वाढवण्यात आली होती. हे काम वेळेत व्हावे यासाठी विशेष न्यायालयाने रोज सुनावणी घेतली होती. 

न्यायाचा विजय झाला: अयोध्या निकालावर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची प्रतिक्रीया

मुंबई, 30 सप्टेंबर 2020

अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तू उद्धवस्त केल्याप्रकरणी ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी,  डॉ.मुरलीमनोहर जोशी, उमा भारती यांची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या सीबीआय न्यायालयाच्या निर्णयाचे भारतीय जनता पार्टी स्वागत करीत आहे. या खटल्यात न्यायाचा विजय झाला, अशी प्रतिक्रिया भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यक्त केली.

सीबीआय न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर भाजपा प्रदेश कार्यालयात पत्रकार परिषदेत मा.पाटील बोलत होते.विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, आ.कालिदास कोळंबकर, मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये आदी या वेळी उपस्थित होते.

मा. पाटील म्हणाले की, अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तू बाबत जनतेच्या मनात वर्षानुवर्षे साचलेला राग उफाळून आला. त्या वेळच्या काँग्रेस सरकारने लालकृष्ण अडवाणी, डॉ.जोशी, उमा भारती आदी नेत्यांवर खटले दाखल केले. वर्षांनुवर्षे हा खटला चालला. आता सीबीआय न्यायालयाने या सर्व नेत्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.भारतीय जनता पार्टीने कायमच न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर केला आहे. या निकालाने न्यायाचा विजय झाला, असेही मा.पाटील यांनी नमूद केले.