कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी
नवी दिल्ली,
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये पारित झालेल्या कृषीसंबंधित तीन विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आज रविवारी स्वाक्षरी केली. यामुळे या विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर होण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
ही विधेयके पारित केल्यानंतर सर्व विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींची भेट घेत, त्यावर स्वाक्षरी करू नका, अशी आग्रहाची विनंती केली होती. सरकारने हे विधेयक घटनाबाह्य मार्गाने पारित केल्याची तक्रारही केली होती. यानंतर या विधेयकांच्या विरोधात देशभरात आंदोलनही करण्यात आले होते.पारित झालेले तिन्ही विधेयक सरकारने अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविले होते. आज त्यावर स्वाक्षरी करण्यात आली, अशी माहिती राष्ट्रपती भवनातील सूत्रांनी दिली.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात कृषी क्षेत्रातील सुधारणांसाठी ३ विधेयके मंजूर केली गेली होती. कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक अशी तीन विधेयकं केंद्राने लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर करुन घेतली होती.राज्यसभेत कृषीविषयक विधेयके मंजूर करताना विरोधकांनी अभूतपूर्व गोंधळ घातला होता. या विधेयकांच्या मंजूरी वेळी गोंधळ घातल्या प्रकरणी ८ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. काँग्रेसचे राजीव सातव, रिपून बोरा, सय्यद नासीर हुसेन, तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओ ब्रायन, डोला सेन, आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह, माकपचे के.के. रागेश आणि एल्माराम करीम यांचे निलंबन करण्यात आले होते.
जम्मू-काश्मीर भाषिक विधेयकावरही स्वाक्षरी
दरम्यान, संसदेत पारित झालेल्या जम्मू-काश्मीर भाषिक विधेयकावरही राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली आहे. यामुळे या केंद्रशासित प्रदेशातील अधिकृत भाषेच्या यादीत काश्मिरी, डोगरी आणि हिंदीचा समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.