औरंगाबाद जिल्ह्यातील पिकांचे तातडीने पंचनामे करावीत-कृषी मंत्री दादाजी भुसे

• महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेचा तातडीने लाभ द्यावा
• रानभाज्या विक्री व्यवस्था सातत्याने सुरु ठेवावी

औरंगाबाद, दि. 26 : औरंगाबाद जिल्ह्यातील ज्या ज्या ठिकाणी अतिवृष्टीमूळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसाने झाले आहे. त्या सर्व ठिकाणी तातडीने पिकांचे पंचनामे करण्याचे निर्देश कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज येथे दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आयोजित जिल्ह्यातील पाऊस, पीक परिस्थीती आणि कृषी योजनाबाबतच्या बैठकीत कृषी मंत्री दादाजी भुसे बोलत होते. यावेळी फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, आमदार हरीभाऊ बागडे, आ. रमेश बोरनारे, आ.अंबादास दानवे, आ.प्रदिप जैस्वाल, आ. उदय सिंग राजपूत, जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी डॉ. तुकाराम मोटे यांच्यासह सर्व संबंधित उपस्थित होते. कृषी मंत्री दादाजी भुसे यावेळी म्हणाले, अतिवृष्टीमुळे राज्यातील अनेक ठिकाणी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. कोरोना संकटाशी आपण सर्व लढा देत असतांना अति पावसामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या नैसर्गिक आपत्तीला सामोरे जावे लागत आहे. मात्र या संकट काळात शासन आणि कृषी विभाग खंबीरपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहेत. सर्व संबंधितांनी नियमानुसार तत्परतेने जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पिकांचे पंचनामे करावेत, तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरविलेला आहे, त्या सर्वांनी वेळेत पीक विमा कंपन्यांकडे तक्रारींची नोंद करावीत, असे आवाहन करुन कृषी मंत्री यांनी प्राधान्य क्रमाने महात्मा ज्योतीबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत सर्व पात्र शेतक-यांना तातडीने योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देशित केले. गोपीनाथ मुढे शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या निकषामध्ये महत्वाचा बदल करण्यात आला असून कुटुंबातील कुठल्याही सदस्याचा अपघात झाल्यावर त्याला या योजनेंतर्गत लाभ देय आहे. जरी त्याचे नाव सातबाऱ्यावर नसले तरीही या योजनेचा लाभ त्या शेतकरी सदस्याला मिळणार आहे. तरी अशा घटनांबाबत कृषी सेवकांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील स्थानिक पोलीस स्टेशन सोबत नियमित संवाद ठेवून स्वत:हून माहिती घेऊन संबंधित शेतकऱ्याशी संपर्क साधून त्याला या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सहकार्य करावे, अशा सूचना कृषी मंत्री यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या.

औरंगाबाद जिल्ह्यात पोकरा योजनेंतर्गत चांगले काम सुरु असल्याबाबत समाधान व्यक्त करुन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी गटशेती, शेती उत्पादन कंपन्या नोंदवाव्यात जेणेकरुन केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या कृषी योजनांचा लाभ घेऊन उत्पादन विस्तार करता येईल. रेशीम लागवड आणि रेशीम व्यवसाय हा फायदेशीर ठरत असून त्यादृष्टीने जिल्हयातील रेशीम लागवडीचे क्षेत्र वाढवावे, असे सांगून कृषी विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या रानभाज्या महोत्सावाला जनतेकडून मिळालेल्या प्रतिसादातून आणि आदिवासी, शेतकरी यांच्या अर्थाजनाची संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीतून हा महोत्सव एका दिवसापूरता मर्यादित न ठेवता सातत्याने रानभाज्या विक्री व्यवस्था सुरु करण्याचे कृषी विभागाने ठरवले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हयात ज्या ज्या ठिकाणी शासकीय जागा आहेत तिथे रानभाज्या थेट विक्रीची व्यवस्था उपलब्ध करुन द्यावी. मा. मुख्यमत्री यांच्या संकल्पनेतून विकेल ते पिकेल ही मोहिम कृषी विभागामार्फत वैविध्यपूर्णरित्या राबवण्यिात येणार असून शेतकऱ्यांचा माल थेट ग्राहकांपर्यत ज्या ज्या पद्धतीने विकता येईल, तशी व्यवस्था व्यापक प्रमाणात कृषी विभागाने तयार करावी. तसेच विद्यापिठांमध्ये होत असलेल्या कृषी संशोधनांबाबत शेतकऱ्यांना सोप्या भाषेत माहिती देऊन उत्पादन वाढीसाठी मार्गदर्शन करावे. तसेच राज्यात युरियासह सर्व रासायनिक खते पुरक प्रमाणात उपलब्ध असून शेतकऱ्यांनी कुठल्याही प्रकारे पुढील पेरणीसाठी खते बियाणे यांची काळजी करु नये. कृषीविभाग आणि ग्रामविकास, महसूल या यंत्रणांनी एकत्रित प्रयत्नातून शेतकऱ्यांना अनुदान वितरणात तत्परतेने सहकार्य करावे, असे श्री. भुसे यावेळी म्हणाले.

फलोत्पादन मंत्री श्री. भुमरे यांनी तातडीने जिल्हयातील पीक पंचनामे होणे गरजेचे असून पीक विमा योजनेंतर्गत सर्व शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला पाहिजे असे सांगून श्री. भूमरे यांनी पडझड झालेल्या विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी मनरेगातून निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. पोखरा ही उपयुक्त योजना असून त्या अंतर्गत सामुहिक शेततळे लाभ कायम ठेवावा, अशी अनेक शेतकऱ्यांची मागणी असल्याने त्याचा विचार व्हावा. तसेच कृषी योजनांना अधिक व्यापक प्रसिद्धी देऊन मोठ्या संख्येने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा, असे सांगितले.

आमदार श्री. बागडे यांनी मागील वर्षाचे फळबाग विमा योजना अनुदान काही जणांचे शिल्लक असून ते तातडीने मिळवून द्यावे. कापूस पेरणी मोठ्या प्रमाणात होत असून त्या तुलनेत जिनिंग उपलब्ध नाही तरी प्रत्येक तालुक्यात दोन जिनिंग सुरु राहतील अशी व्यवस्था उपलब्ध करावी, अशी सूचना केली. आ. दानवे यांनी कृषीच्या सर्व योजनांतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे अनुदान अर्थसहाय्य तातडीने आणि थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. तसेच कृषि सहाय्यकांनी गावांमध्ये कृषी योजनांबाबत व्यापक जनजागृती करुन अधिक संख्येने शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळवून देण्याच्या दृष्टीने काम करण्याचे सूचित केले. आ. राजपूत यांनी गाई, म्हशींचे संसर्गजन्य आजारापासून प्रतिबंध करण्यासाठी लसीकरण गरेजेचे असून त्यादृष्टीने पूरक निधी उपलब्ध करुन दिला पाहिजे. तसेच विहिर अनुदान शेतकऱ्यांना तातडीने वितरीत करण्याबाबत सुचित केले. आ. बोरनारे यांनी तालुक्यात 90 टक्के पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरलेला असून अतिवृष्टीच्या नुकसानीची तक्रार नोंदविण्यासाठी शेतकरी विमा कंपन्यांच्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधत आहे मात्र टोल फ्री क्रमांक सातत्याने व्यस्त येत असल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत, असे सांगून तातडीने पिकांचे पंचनामे करावे, असे सांगितले.

जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी डॉ. तुकाराम मोटे यांनी जिल्ह्यातील पाऊस, पीक परिस्थिती तसेच विकेल ते पिकेल, पोकरा यासह इतर कृषी योजनांच्या जिल्ह्याबाबत माहिती दिली. यामध्ये माहे जून ते ऑगस्ट मध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांच्या नुकसानीचे 33 टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झालेले असून 39 हजार 325 हेक्टर बाधीत क्षेत्र आहे. जिल्ह्यात सन 2020-21 खरीप हंगामामध्ये एकूण प्रत्यक्ष पेरणी क्षेत्र 6 लाख 67 हजार 096 हेक्टर इतके असून या वर्षीच्या रब्बी हंगामासाठी एकूण बियाणांची गरज 53 हजार 236 क्विंटल इतकी आहे. तसेच रब्बी हंगामातील ग्रेडनिहाय खताची एकूण मागणी 1 लाख 98 हजार 190 मे. टन एवढी असून आवंटन 1 लाख 16 हजार 400 मे. टन इतके आहे. खरीप रासायनिक खाताची एकूण उपलब्धता 3 लाख 25 हजार 001 मे. टन एवढी झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या बांधावर एकूण 30247.26 मे. टन खतांचा तर 3521.90 क्विंटल बियाणे पुरवठा 2 हजार 107 शेतकरी गटांमार्फत करण्यात आला आहे. तसेच राष्ट्रीय बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, ग्रामीण बँकांनी मिळून दि. 25 सप्टेंबर अखेर खरीप कर्ज एकूण रु. 121153.20 लक्ष वाटप केले आहे. महात्मा ज्योतीबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत 71 हजार 856 शेतकऱ्यांना 23275.92 लक्ष रु. कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यातील एकूण 406 गांवाची निवड करण्यात आली असून त्यांना 12212.19 लक्ष रु. एवढे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. विकेल ते पिकेल धोरणांतर्गत उपप्रकल्पांच्या अर्थसहाय्यासाठी मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (SMART), स्व. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (POCRA), मा. मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना, प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्नप्रक्रीया विकास योजना (PMFME), केंद्र पुरस्कृत ॲग्री इन्फ्रास्ट्रकचर फंड (AIF), केंद्र पुरस्कृत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना करण्याची योजना (FPO), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY), राज्य पुरस्कृत गट शेती योजना, एकात्मिक फलोत्पादन विकास इत्यादी योजनातून अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहे. विकेल ते पिकेल या धोरणांतर्गत स्व. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पासाठी जिल्ह्यातून 22 प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यांना 53.07 अनुदान वितरीत केले आहे. तर मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पासाठी 4 प्रस्ताव प्राप्त झाले आहे. पंतप्रधान पिक विमा योजना खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यातील 8 लाख 24 हजार 752 अर्ज आले असून त्यामधून 356857.82 हेक्टर क्षेत्रासाठी विमा काढला आहे. याची एकूण 1251.01 कोटी विमा संरक्षित रक्कम होते. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी 37.05 कोटी विमा हप्ता भर ला आहे. सध्याच्या कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये समाज माध्यमांचा वापर करुन शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री करण्यासाठी शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उप्तादक कंपनी व ग्राहक यांच्या व्हॉटस् ॲप ग्रुप तयार करुन भाजीपाला व फळांची थेट ग्राहकांना विक्री करण्यात आली. यामध्ये एकूण 65 गटांचा सहभाग असून ऑगस्ट 2020 पर्यंत 12 कोटी 38 लाख रुपयांची विक्री करण्यात आली आहे.