फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत सर्वच उपचाराचा समावेश करण्यासाठी याचिका 

शासनास १५ दिवसांत म्हणणे सादर करण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे  निर्देश

औरंगाबाद, दि. १६ – महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत कोरोना रुग्णांचा केवळ व्हेंटिलेटरसाठीच नव्हे तर सर्वच उपचाराचा समावेश करावा, आतापर्यंत ज्या रुग्णांनी कोरोनावरील उपचारांसाठी लाखो रुपये खर्च केले, त्यांना ते परत करण्यात यावेत तसेच या योजनेची अंमलबजावणी आणि लाभार्थीसंदर्भात जाणीवपूर्वक वेगवेगळे आदेश पारित करून, रुग्णांना त्याच्या लाभापासून वंचित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाचे माजी प्रमुख ओमप्रकाश शेटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली असून, याचिकेवर झालेल्या प्राथमिक सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. संजय गंगापूरवाला यांनी शासनास १५ दिवसांत म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले.
या संदर्भात श्री. शेटे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत याचिका सादर करण्यामागील सविस्तर भूमिका मांडली.  याचिकेत राज्य शासन, द्वारा प्रधान सचिव, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव, स्टेट हेल्थ अशुरन्स सोसायटीचे सीईओ, आरोग्य संचालनालयाचे संचालक, विभागीय आयुक्त तसेच दि युनाइटेड इंडिया इन्शुअरन्स कंपनी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
राज्यात दिवसागणिक कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत चालली आहे. देशात कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूंमध्ये ४० टक्के एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत. ११ लाखाच्या वर रुग्णसंख्या होऊनही राज्य शासनाकडून या संदर्भात योग्य ती पावले उचलली गेली नाहीत. उचपारांअभावी सामान्य रुग्णांची परवड होत असून, पैशांअभावी त्यांच्यावर उपचार होत नाहीत. राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे. केवळ भरमसाठ पैसे खर्च करण्याची क्षमता असलेल्या रुग्णांवरच अनेक खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार केले जात असून, सर्वसामान्य रुग्ण येथील उपचारांपासून वंचित राहतो आहे.
शासनाने २१ मे रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार, रुग्ण व्हेंटीलेटरवर असताना ९ हजार रुपये प्रतिदिन पीपीई किट आणि औषधोचारासाठी खर्च घेण्यास परवानगी दिली मात्र, त्यात रुग्णांकडून किती पैसे घ्यावेत याचे बंधन न घातल्याने सामान्य रुग्णांना लाखो रुपये आकारण्यात आले.  दुसरीकडे २३ मे रोजीच्या निर्णयानुसार महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत कोरोनावरील उपचारासाठी जास्तीत जास्त ६५ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याने खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांवर उपचार करण्यास नकार दिला. वास्तविक या योजनेत राज्यातील ८५ टक्के नागरिक समाविष्ट झाले होते, परंतु ते सारे या निर्णयाने उपचारांपासून वंचित झाले.
या योजनांतर्गत एक लाख २२ हजार रुग्णांना लाभ देण्यात आल्याचे राज्य शासनातर्फे जाहीर करण्यात आले परंतु माहिती अधिकारात प्राप्त माहितीनुसार केवळ ९ हजार ११८ रुग्णांनाच याचा लाभ मिळाल्याचे दिसून आले.  आरोग्य प्रशासनाचे चुकीचे प्रशासकीय निर्णय आणि संकुचित हेतूमुळे सामान्य रुग्णांकरिता खासगी रुग्णालयाचे दरवाजे बंद झाले. या धोरणात बदल झाला नाही तर सर्वसामान्य रुग्ण उपचारांअभावी मृत्युमुखी पडण्याची भीती यात व्यक्त करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अमरजितसिह गिरासे काम पाहत आहेत.