अंबड येथे जिल्हा-अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता-मंत्री टोपे

जालना दि 16 – जालना जिल्ह्यातील अंबड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन करण्यास व पदनिर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे.

यानुसार 12 पदे पुनरुज्जीवीत करण्यात येत असून दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर या न्यायालयातून वरिष्ठ स्तर न्यायालयासाठी एकूण 18 पदे मंजूर करण्यात आले आहेत.अवर्ती अनवर्ती खर्च रुपये एक कोटी साठ लक्ष प्रतीवर्षी मंजूर करण्यात आला आहे. जालना व अंबड या दोन ठिकाणामधील अंतर हे 26 कि.मी. असून प्रलंबित प्रकरणांची संख्या व पायाभूत सुविधा विचारात घेऊन न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता दिलेली आहे.

या न्यायालयात अंबड घनसावंगी तालुक्यातील जिल्हा व सत्र न्यायालयात चालणारे सर्व फौजदारी खटले, फौजदारी अपील, अँटिकरप्शनचे खटले, बाललैंगिक अत्याचार खटले, आट्रेसिटी खटले,रुपये पाच लाखाचे पुढील दिवाणी दवे,दिवाणी अपील,क्रिमिनल अपील इत्यादी खटले या न्यायालयात चालतील. त्यामुळे अंबड-घनसावंगी तालुक्यातील पक्षकार, वकील यांना यासाठी जालना येथे जाण्याची गरज पडणार नाही .या न्यायालयांसाठी सुसज्ज इमारत पूर्णपणे फर्निचरसह तयार असून न्यायाधीश यांचे निवासस्थानाचे कामही पूर्ण झालेले आहे.अंबड व घनसावंगी तालुक्यातील जनतेच्या सोयीसाठी एक मोठी उपलब्धी झाली आहे.