शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारल्यास गुन्हा दाखल होणार; फडणवीसांची बँकांना तंबी

शेतकऱ्यांना दर्जेदार बी-बियाणे, खते मिळण्यासाठी कृषी विभागाने दक्ष राहावे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, २४ मे  / प्रतिनिधी :-राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज शेतकऱ्यांच्या कर्जावर बोलताना बँकांना तंबीच दिली आहे. शेत शिवार, शेतकऱ्यांना दिली जाणारी वीज आणि बॅंकांकडून दिले जाणाऱ्या कर्जावर बोलताना त्यांनी राज्यातील शिवसेना-भाजप सरकार शेतकऱ्यांची मदत करण्यासाठी सदैव तत्पर असल्याचे म्हटले आहे. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांनी संकट काळात खचून जाऊ नये. तसेच कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये, असे देखील सांगितले.

शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास वीज देण्याच्या प्रश्नावर त्यांनी अॅग्रीकल्चर फिडरचा सोलरिझेशन करण्यात येत असल्याचे सांगितले. या उपक्रमाची सुरवात ही 2018 मध्ये झाली होती. मात्र मध्यंतरी ही योजना फक्त कागदावर होती. आता पुन्हा नव्याने ही योजना सुरु करण्यात आली असल्याचेही ते म्हणाले.

यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या अनेक मुद्यांना हात घातला. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनी भाडेतत्वार घेण्यात येणार आहेत. एकरी 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष असे तीस वर्षाकरिता या जमिनी घेतल्या जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच शेतकऱ्यांच्या कर्जाविषयी बोलताना कृषी कर्जाकरिता सिबिलची अट लागू होत नाही. हे कर्ज शॉर्ट टर्म असते. ज्या बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देत नसतील त्यांच्यावर गुन्हा नोंद करा, अशा सुचना यावेळी फडणवीस यांनी केल्या.

यावेळी फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे असल्याचे सांगितले. तसेच ज्या बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देणार नसतील त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याच्या सुचना देणार असल्याचा पुनरोच्चार करत हे खपवून घेतले जाणार नसल्याचे सांगितले.

शेतकऱ्यांना दर्जेदार बी-बियाणे, खते मिळण्यासाठी कृषी विभागाने दक्ष राहावे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

राज्य शासन शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशील आहे. आगामी खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करतानाच शेतकऱ्यांना दर्जेदार बी – बियाणे, खते मिळण्यासाठी कृषी विभागाने दक्ष राहावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात आज राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक २०२३ चे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे हे अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, सहकार मंत्री अतुल सावे, आमदार प्रकाश आबिटकर, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, मागील काही दिवसांत अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्यावेळी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधता आला. त्यांच्या अडचणी समजून घेत त्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आगामी खरीप हंगामाची उत्तम पूर्व तयारी झाली आहे. मात्र, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. कृषी विभागाने गुणवत्ता नियंत्रण पथके, भरारी पथके कार्यान्वित करावीत. लिंकेजच्या तक्रारी आल्या, तर तातडीने कारवाई करावी. शेतकऱ्यांसाठी पुरेसे बी – बियाणे, खतांचा साठा उपलब्ध असून ते वेळेत मिळतील, अशी दक्षता कृषी विभागाने घ्यावी. यंदाच्या मान्सूनवर एल- निनोचा प्रभाव होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी पेरण्यांची घाई करू नये. पुरेसा पाऊस आणि जमिनीत ओल पाहूनच शेतकऱ्यांनी पेरण्यांचा निर्णय घ्यावा. त्यासाठी कृषी विभाग आणि कृषी विद्यापीठांनी शेतकऱ्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करावे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून पुरविण्यात येणारे बियाणे दर्जेदार असावे. त्याचीही आपण प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पाहणी करणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना वेळेत पीक कर्जाचा पुरवठा करावा. बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशीही सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केली. अवकाळी पाऊस, गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव मदत करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या धर्तीवर ‘नमो शेतकरी सन्मान’ योजना सुरू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनीही पारंपरिक शेतीबरोबर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करावा. शेतीपूरक व्यवसाय, कृषी पर्यटनावर भर द्यावा. जलयुक्त शिवार योजनेची भूजल पातळी उंचावण्यास मदतच झाली आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

कृषी मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, राज्यातील कृषी क्षेत्राच्या दृष्टीने खरीप हंगामास अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कृषी क्षेत्राच्या सूक्ष्म नियोजनाच्या दृष्टीने राज्यात सर्वत्र खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार यंदाच्या वर्षी सरासरीच्या ९६ टक्के पाऊस अपेक्षित आहे. राज्यात सन २०२२ – २३ मध्ये धान्य पिकाचे १७२.४९ लाख टन उत्पादन अपेक्षित आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात लागवडीखालील अपेक्षित क्षेत्र ५८.२८ लाख हेक्टर राहणार आहे. यामध्ये कापूस पिकाखाली ४१.६८ लाख हेक्टर, तर सोयाबीन पिकाखाली ४९.११ लाख हेक्टर, भात पिकाखाली १५.९१ लाख हेक्टर, मका पिकाखाली ९.१० लाख हेक्टर, तर कडधान्य पिकाखाली २०.५३ लाख हेक्टर क्षेत्राचे नियोजन आहे. या खरीप हंगामासाठी १९.२३ लाख क्विंटल बियाण्याची गरज आहे. महाबीज, राष्ट्रीय बीज निगम, खासगी उत्पादकांमार्फत २१.७७ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध होणार आहे. ते आवश्यकतेपेक्षा ११३ टक्के आहे. याशिवाय कृषी विभागाच्या माध्यमातून विविध योजनांची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे कृषी मंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.

यावेळी सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव श्री. डवले, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. इंद्रमणी, राहुरी येथील महात्मा जोतिराव फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. प्रदीपकुमार पाटील, दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापिठाचे कुलगुरु डॉ. संजय सावंत, भारतीय हवामान विभागाचे पुणे येथील प्रमुख श्री. होसाळीकर आदींनी आपापल्या विभागाचे सादरीकरण केले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कृषी विभागाचे संचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्यासह कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.