वाळू माफिया व त्यांना साथ देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे मनसुबे उधळणार – महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

वैजापूर तहसील कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचे विखे यांच्या हस्ते भूमीपूजन 

वैजापूर ,​२०​ मे  / प्रतिनिधी :- वाळू तस्करीला लगाम घालून परवडेल अशा दरात वाळू उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य सरकारने वाळू डेपोच्या माध्यमातून सहाशे रुपये प्रति ब्रास या दराने वाळु देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु या निर्णयाची अंमलबजावणी करतांना वाळू तस्कर व त्यांना साथ देणारे प्रशासनातीलच काही अधिकारी आडकाठी करुन डेपो बंद करण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. मात्र, सरकार कोणत्याही परिस्थितीत त्यांचे मनसुबे यशस्वी होऊ देणार नाही. मोक्कासारखे कायदे लावुन त्यांना वठणीवर आणू असे प्रतिपादन महसुल, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शनिवारी (ता.20) वैजापूर येथे केले. येत्या ३० जुनपर्यंत शेतरस्ते, शिवरस्त्यांची कामे न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे संकेतही त्यांनी यावेळी दिले. 

वैजापूर येथे आठ कोटी 94 लाख रुपये खर्चून बांधण्यात येणाऱ्या नविन प्रशासकीय इमारतीचे भुमीपूजन राधाकृष्ण विखे यांच्याहस्ते झाले. त्या प्रसंगी ते बोलत होते. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, विधानसभेचे माजी सभापती हरिभाऊ बागडे, आ. रमेश पाटील बोरणारे, भाजपाचे एकनाथ जाधव, माजी नगराध्यक्ष साबेर खान, बाळासाहेब संचेती, भाजपाचे जिल्हा सरचिटणीस डॉ. दिनेश परदेशी,  जिल्हाधिकारी अस्तिककुमार पांडे, अप्पर जिल्हाधिकारी अनंत गव्हाणे, सुग्रीव केंद्रे, पोलिस अधिक्षक मनीष कलवानिया यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती. 

विखे पाटील म्हणाले की, पाणंद रस्त्यांची कामे रेंगाळल्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीमालची वाहतुक करण्यासाठी अडचण येत आहे.‌ यापुढील काळात सर्व पाणंद रस्त्यांची कामे पुर्ण करुन त्यांना क्रमांक देण्यात येईल जेणेकरुन या रस्त्यांचे कायमस्वरुपी अस्तित्व राहील. त्यासाठी साठ ते सत्तर हजार कोटी रुपयांचा आराखडा विचाराधीन असल्याचे त्यांनी सांगितले. वैजापुरच्या तहसिल इमारतीचे एक वर्षात लोकार्पण करण्यात येईल अशी घोषणा त्यांनी केली.

वैजापूर तालुक्यातील गोदावरी उपसा जलसिंचन योजनेचे कर्ज माफ करणे, विनायक सहकारी साखर कारखाना सुरु करणे, औद्योगिक वसाहत सुरु करणे, हॉस्पिटल अद्यावत करणे आदी प्रश्न सोडवण्यासाठी मंत्रीस्तरावर प्रयत्न झाले पाहिजेत अशी अपेक्षा केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड व हरिभाऊ बागडे यांनी व्यक्त केली.

साडे तीन वर्षांत मतदारसंघात साडे तीनशे कोटी रुपयांची डांबरीकरणाची कामे मंजुर करून आणली असून त्यातील 25 टक्के कामे पुर्ण झाली असल्याचे आ. बोरणारे यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचलन धोंडिरामसिंह राजपूत यांनी केले. या कार्यक्रमाला शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख  बाबासाहेब पाटील जगताप, तालुकाप्रमुख राजेंद्र साळुंके, भाजपचे तालुकाध्यक्ष कल्याण दांगोडे, जिल्हा सहकारी बँकेचे संचालक रामहरी जाधव, मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे आप्पासाहेब पाटील, बाजार समितीचे संचालक काकासाहेब पाटील, प्रशांत त्रिभुवन, माजी उपनगराध्यक्ष शेख अकिल, डॉ.राजीव डोंगरे, अंकुश हिंगे, सुलभाताई भोपळे, कविता पवार, भागिनाथ मगर, कैलास पवार, दिनेश राजपूत, पारस घाटे, ज्ञानेश्वर जगताप, दशरथ बनकर, मजिद कुरेशी, शैलेश चव्हाण आदींची उपस्थिती होती.

वैजापुरचे आमदार ‘ विकासपुरुष ‘

वैजापुरचे आमदार रमेश पाटील बोरनारे यांनी साडे तीन वर्षांच्या काळात तब्बल साडे तीनशे कोटी रुपयांची डांबरीकरणाची कामे मतदारसंघात आणुन खऱ्या अर्थाने विकासाची गंगा आणली आहे. त्यात तहसिल कार्यालयाची इमारत व पोलिस वसाहतीच्या कामांचीही भर आहे. त्यामुळे हे आमदार विकास पुरुष आहेत असे म्हंटल्यास वावगे ठरु नये अशा शब्दात विखे यांनी बोरनारेंची प्रशंसा केली. 

सामान्य माणसाला स्वस्तात वाळू मिळणार- राधाकृष्ण विखे पाटील

शासन सामान्य नागरिकांसाठी अनेक योजना व उपक्रम राबवित आहे. सामान्य नागरिकाला केवळ ६०० रुपयांत वाळू देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतल्याने त्यांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.

मराठवाड्यातील पहिल्या शासकीय वाळू विक्री केंद्राचे उद्घाटन वैजापूर तालुक्यातील झोलेगाव येथे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते पार पडले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार रमेश बोरनारे, जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय, पोलीस अधीक्षक मनीष कलवानिया , अपर जिल्हाधिकारी डॉ अनंत गव्हाणे, उपविभागीय अधिकारी राहुल गायकवाड आदी उपस्थित होते.

श्री पाटील म्हणाले शासनाने घरकुल धारकांना मोफत वाळू देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शासकीय वाळू विक्री केंद्रामुळे अवैध वाळू विक्रीला आळा बसणार असून गरीब माणसाचे घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. अवैध वाळू उपसा केल्याने होणारी पर्यावरणाची हानी आता या शासकीय वाळू केंद्रामुळे नक्कीच कमी होणार आहे. या उपक्रमात परिवहन विभागाची महत्वपूर्ण भूमिका आहे. या विभागाने वाळू वाहतूकीचे दर कमी केल्यास सामान्य माणसाला आणखी फायदा होईल. शासनाने स्वस्तात वाळू उपलब्ध करून दिल्याने घराच्या किंमती देखील कमी होतील असेही ते म्हणाले.