किरेन रिजिजू  यांची उचलबांगडी ;अर्जुन राम मेघवाल यांच्याकडे स्वतंत्र कारभार 

नवी दिल्ली, १८ मे/प्रतिनिधीः- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाने किरेन रिजिजू यांच्याकडील कायदा मंत्रालय काढून घेतले असून ती जबाबदारी अर्जुन राम मेघवाल यांच्याकडे सोपवली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार समान नागरी कायदा लागू करण्यात विलंब, न्यायपालिकेशी जाहीरपणे संघर्ष अशा इतरही काही मुद्यांवरून पंतप्रधान मोदी रिजिजू यांच्यावर नाराज होते. त्याची किमत त्यांना मोजावी लागली.

केंद्र सरकार समान नागरी कायद्याबद्दल गंभीर असून त्यासंदर्भात अनेक बैठकाही झाल्या आहेत. भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांत तो लागूही केला जात आहे. या कायद्याला देशभर लागू करण्याची जबाबदारी कायदा मंत्रालयाला दिली गेलेली आहे तरीही सतत विलंब होत आहे. याबद्दलही पंतप्रधानांची खूप नाराजी होती.

न्यायपालिकेवरील वक्तव्यांमुळेही नाराजी

न्यायपालिका आणि कायदा मंत्री रिजिजू यांच्यात जाहीरपणे संघर्ष आणि त्यांनी न्यायपालिकेबद्दल केलेल्या वक्तव्यांनी सरकारमध्ये उच्च स्तरावर नाराजी होती. न्यायपालिकेशी संघर्ष सार्वजनिक ठिकाणी दिसू नये अशी सरकारची इच्छा होती.

साधारण दीड महिन्यापूर्वी कायदा मंत्र्यांनी न्यायपालिकेबद्दल जाहीरपणे केलेल्या वक्तव्याने सरकारला नाराज केले होते. तेव्हाच किरेन रिजिजू यांना त्या मंत्रालयातून दूर केले जाईल, असे निश्चित झाले होते. परंतु, कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणुकीमुळे त्यांना काही दिवसांचे जीवदान मिळाले होते.

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर रिजिजू यांचे मंत्रालय काढून घेतले जाईल हे १५ दिवसांपूर्वीच ठरले होते. ती घोषणा गुरुवारी केली गेली. रिजिजू यांना भू-विज्ञान मंत्रालयाची जबाबदारी दिली गेली आहे. कायदा मंत्रालयाची जबाबदारी आता स्वतंत्र प्रभारच्या रुपात अर्जुन राम मेघवाल यांना दिली गेली आहे. 

राजकारणात येण्यासाठी सरकारी सेवेतून

राम मेघवाल यांनी घेतली स्वेच्छा निवृत्ती

अर्जुन राम मेघवाल राजस्थानच्या बिकानेर लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले आहेत. माजी नोकरशहा असलेले अर्जुन राम मेघवाल तिसऱ्यांदा लोकसभा सदस्य बनले आहेत. राजस्थानमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मेघवाल यांच्या पद्दोन्नतीला राजकीय कारणेही आहेत. बिकानेरच्या एका छोट्या शमीदेसर नावाच्या गावात ७ डिसेंबर, १९५४ रोजी जन्मलेले मेघवाल अनुसूचित जातिचे आहेत. त्यांनी बिकानेरच्या डूंगर कॉलेजमधून १९७७ मध्ये बीए आणि एलएलबीची पदवी मिळवली. याच महाविद्यालयातून त्यांनी १९७९ मध्ये पदव्युत्तर पदवी घेतली. १९८२ मध्ये त्यांनी आरएएस परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि त्यांना जिल्हा उद्योग केंद्रात सहायक संचालकपदी नियुक्त केले गेले. त्यांनी राज्यात झुनझनू, धौलपूर, राजसमंद, जयपूर, अलवर आणि श्रीगंगानगर जिल्ह्यात जिल्हा उद्योग केंद्रात महाव्यवस्थापक म्हणून काम केले.

अर्जुन राम मेघवाल यांच्या कामाला पाहून १९९४ मध्ये त्यांना राजस्थानचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री हरिश्चंद्र भाभा यांच्या ओएसडी (ऑफीसर ऑन स्पेशल ड्युटी) म्हणून नियुक्त केले गेले. त्याच वर्षी त्यांना राजस्थान उद्योग सेवेचे राज्य अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले. मेघवाल यांना बाडमेरमध्ये अतिरिक्त जिल्हाधिकारीपदी (विकास) नियुक्त केले गेले. त्यांनी डॉ. आंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, राजस्थानच्या महासचिवपदासाठीची निवडणूक जिंकली.

राजकारणासाठी नोकरी सोडली

मेघवाल यांनी भारतीय प्रशासकीय सेवेत (आयएएस)  अनेक प्रशासकीय पदांवर काम केले. तांत्रिक शिक्षण विभागाचे उप सचिव, उच्च शिक्षण विभागाचे विशेष सचिव, राजस्थानच्या नागपूर निगम लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक आदी जबाबदाऱ्या त्यांनी घेतल्या. राजकारणात येण्यासाठी त्यांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली.

राजकीय प्रवास

मेघवाल यांच्या राजकीय प्रवासाला वर्ष २००९ मध्ये सुरुवात झाली. त्या वर्षी ते बिकानेर लोकसभा मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षातर्फे निवडून गेले. दि. वर्ष २०१४ मध्ये ते बिकानेर लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आले. ते केंद्र सरकारमध्ये अर्थ व कंपनी कामकाज खात्याचे राज्य मंत्री, संसदीय कामकाज मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास आणि गंगा संरक्षण राज्य मंत्रीही होते.  

लोक समितीचे अध्यक्ष

लोकसभा अध्यक्षांनी मेघवाल यांना लोक समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्त केले. मेघवाल यांनी ५ जुलै, २०१६ रोजी अर्थ राज्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यांनी वस्तू आणि सेवा कर यशस्वीपणे राबवून उल्लेखनीय काम केले. वर्ष २०१९ मध्ये ते लोकसभा निवडणुकीत बिकानेर मतदारसंघातून तिसऱ्यांदा निवडून आले.

आजही चालवतात सायकल

अर्जुन राम मेघवाल यांना सरकारकडून वाहन दिले गेले असले तरी आजही ते सायकलने प्रवास करायला प्राधान्य देतात. मेघवाल आजही कारने नव्हे तर सायकलने संसदेत जातात.

उच्च, सर्वोच्च न्यायालय सरकार नव्हे; भारतविरोधी टोळी

किरेन रिजिजूंच्या पाच वक्तव्यांची खूप झाली चर्चा

किरेन रिजिजू न्यायपालिकेपासून कॉलेजियम सिस्टमसारख्या मुद्यांवर सतत चर्चेत राहिले. त्यांनी केलेल्या वक्तव्यांनी अनेकदा न्यायपालिकाविरुद्ध सरकार अशी परिस्थिती निर्माण झाली. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय सरकार नाही. आमच्याकडेही न्यायाधीशांविरोधात तक्रारी येतात अशा त्यांनी केलेल्या काही वक्तव्यांची बरीच चर्चा झाली. “…”

किरेन रिजिजू यांनी अनेकदा उघडपणे म्हटले की, “कॉलेजियम सिस्टममध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव आहे.” काही सेवानिवृत्त भारतीय न्यायपालिकेने विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडावी असा प्रयत्न करीत असल्याच्या त्यांच्या वक्तव्याने खळबळ उडाली होती.

किरेन रिजिजू यांनी काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाच्या एका सेवानिवृत्त न्यायाधीशाच्या विचारांना पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न केला होता. ते म्हणाले होते की, “सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः न्यायाधीशांची नियुक्तिचा निर्णय घेऊन घटनेचे अपहरण केले आहे.” किरेन रिजिजू यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर. एस. सोढ़ी यांच्या एका मुलाखतीचा व्हिडीओ शेअर करीत म्हटले होते की, “हा एका न्यायाधीशाचा आवाज असून बहुतांश लोकांचे याच प्रकारचे पोक्त विचार आहेत.”

उच्च व सर्वोच्च न्यायालय सरकार नाही
किरेन रिजिजू एका खासगी वाहिनीच्या कार्यक्रमात सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबद्दल बोलताना म्हणाले होते की, “ते काही सरकार नाही. आमच्याकडे न्यायाधीशांबद्दल अनेक प्रकारच्या तक्रारी येतात. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तिसाठी जी प्रक्रिया आहे तिच्याशी मी सहमत नाही.”
भारताची घटना सर्वोच्च

सरकारने सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून कॉलेजियममध्ये आपल्या प्रतिनिधिंना समाविष्ट करण्याची सूचना केली होती. आधी हा मुद्दा तापलेला होता. सूचना केल्याचे वृत्त समजताच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्वीटमध्ये म्हटले होते की, “हे खूपच धोकादायक आहे. न्यायपालिकेत नियुक्त्यांत सरकारचा हस्तक्षेप अजिबात व्हायला नको.”  त्यावर रिजिजू यांनी पत्रामागील कथा सांगताना म्हटले की, ती सूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठच्या निर्देशांनुसार आहे. त्यांनी कॉलेजियम वादावर होत असलेल्या सगळ्या चर्चांना उत्तर देत म्हटले होते की, देशाची घटना सर्वोच्च असून त्याच्यावर कोणीही नाही.

काही निवृत्त न्यायाधीश

भारतविरोधी टोळीचे भाग
“काही सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि एक्टिविस्‍ट ‘भारतविरोधी टोळीचे भाग बनले आहेत”, असे रिजिजू म्हणाले होते. काही सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि काही कार्यकर्ते भारतीय न्यायपालिका विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असावी असा प्रयत्न करीत आहेत. रिजिजू यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तिशी संबंधित कॉलेजियम प्रणालीवर टीका करताना म्हटले होते की, “हे सगळे काँग्रेस पक्षाच्या दुस्साहसाचा परिणाम आहे.” हे वक्तव्य त्यांनी एका खासगी दूरचित्रवाणी वाहिनीवरील कार्यक्रमात केले होते. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ यांनी त्याच कार्यक्रमात कॉलेजियम प्रणाली योग्य ठरवताना म्हटले होते की, “प्रत्येक प्रणाली दोष मुक्त नाही. परंतु, ती सगळ्यात चांगली प्रणाली आहे व ती आम्ही विकसित केली आहे.”

पारदर्शकतेचा अभाव

किरेन रिजिजू जाहीरपणे म्हणाले होते की, “कॉलेजियम सिस्टममध्ये पारदर्शकतेचा व उत्तरदायित्वाचा अभाव आहे.” कॉलेजियममध्ये सरकारच्या प्रतिनिधिंना समाविष्ट करण्याची सूचना केली होती. याच प्रकारे उच्च न्यायालय कॉलेजियममध्ये संबंधित राज्य सरकारच्या प्रतिनिधिंना समाविष्ट करण्याचे बोलले होते. रिजिजू यांनी न्यायाधीशांची निवड करण्यासाठी बनलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियम सिस्टमला अपारदर्शी म्हटले. “जो सगळ्यात योग्य  आहे त्यालाच न्यायाधीश बनवले गेले पाहिजे. कॉलेजियम ज्याला ओळखते त्याला न्यायाधीशपद दिले जायला नको.” असेही रिजिजू म्हणाले होते.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे आभार

केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांचे मंत्रालय गुरुवारी बदलण्यात आल्यावर त्यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, इतर न्यायाधीश आणि कायदा अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल आभार मानले.

रिजिजू म्हणाले, केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री म्हणून सेवा करता आली हे माझे सौभाग्य. सरन्यायाधीशांसह सगळ्या न्यायपालिकेने मला दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल आभार मानतो.

रिजिजू यांनी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची स्बप्ने साकारली जातील अशी मला आशा आहे. मी त्याच उत्साहाने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयात मोदी यांची दूरदृष्टी साकारण्याचे पूर्ण प्रयत्न करीन, असे म्हटले.