राज्यपाल व्यवस्था रद्द करा नाही तर नियुक्तीची पद्धत-उद्धव ठाकरे यांची मागणी

मुंबई, दि. १२ मे/ प्रतिनिधीः राज्याची राज्यपाल संस्था (इन्स्टिट्यूटशन) रद्द केलीच पाहिजे किंवा या प्रतिष्ठेच्या पदावर करावयाच्या नियुक्तीसाठी योग्य अशी व्यवस्था असली पाहिजे, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी केली.

“राज्याचे माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भूमिका अत्यंत तिरस्करणीय होती व ती सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी दिलेल्या निवाड्यातून स्पष्टपणे समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारीच दिलेल्या आणखी एका निवाड्यातून दिल्लीच्या राज्यपालांवर टीका केली आहे,” असे ठाकरे म्हणाले.
उद्धव ठाकरे म्हणाले, राजकीय पक्षांचे किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या संघटनांचे (अशा संघटना राज्यपालपदासाठी नावे सूचवतात) कार्यकर्ते असण्याचे सध्या चलन आहे व त्यामुळे राज्यपालपद या महत्वाच्या स्थानाची प्रतिष्ठा खालावली आहे.”
“घटनेचे संरक्षण करण्याची ते राज्यपालपदाची शपथ घेतात. प्रत्यक्षात ते तसे करीत नाहीत हे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या दोन निवाड्यांतून समोर आले आहे,” असे ठाकरे यांनी म्हटले. भूतकाळात राज्यपालपदाला खूप चांगली प्रतिष्ठा होती. परंतु, आता त्या पदाचा घरातील वस्तुंसारखा वापर केला जात असल्यामुळे तो राहिला नाही. राज्याच्या न्यायाधीशपदी नियुक्तीसाठी जशी व्यवस्था आहे तशी राज्यपालपदी नियुक्तीसाठी तयार झाली पाहिजे. ती अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत राज्यपाल ही संस्थाच रद्द केली पाहिजे, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली.

गेल्या वर्षी राज्यात झालेल्या राजकीय बदलात माजी राज्यपाल कोश्यारी यांची भूमिका आणि निर्णयांवर बरीच टीका झाल्यावर ठाकरे यांनी ही तीव्र भाषा वापरली. त्या घडामोडींत राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले व ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. हा सगळा घटनाक्रम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात आला आहे.
महाराष्ट्रातील तत्कालीन राज्यपालांच्या अनेक निर्णयांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवाड्यात भेदक भाष्ये केली आहेत. मात्र कोश्यारी यांनी त्यावर बोलण्यास नकार दिला. निवाड्यानंतर राज्यात नव्याने राजकीय शाब्दिक युद्धाला तोंड फुटले आहे.