राज्याच्या सत्तासंघर्षाचा आज सुप्रीम निकाल

नवी दिल्ली ,१० मे /प्रतिनिधी :-कोणत्याही क्षणी राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार राहणार की जाणार याचा सुप्रीम फैसला गुरुवारी  होऊ शकतो.गेल्या दहा महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या राज्याच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल उद्या गुरुवारी लागणार आहे. न्यायालयात गुरुवारी  २ महत्त्वाच्या प्रकरणांचा निकाल लागणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील राजकीय पेचाबाबतच्याही केसचा समावेश आहे. सकाळी ११ वाजता हा निकाल येणार आहे.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी आज न्यायलयाच्या कामकाजावेळी हे संकेत दिल्याचेही सूत्रांची माहिती आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुरू आहे. त्यात स्वतः सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, यांच्यासह न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यामूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांचा समावेश आहे. यातल्या न्यायमूर्ती एम. आर. शहा हे १५ मे रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे तत्पूर्वी हा निकाल येईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

दोन महत्वाचे निकाल उद्या लागणार आहे, असे सांगण्यात आले आहे, तसे संकेत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी दिले आहे. विशेष म्हणजे, आज सायंकाळी उद्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजाचे लिस्टींग होईल. त्यात राज्यातील प्रकरण हाताळणार असा उल्लेख आहे. सकाळी ११ वाजता याबद्दलचा निर्णय येणार आहे.

शिंदेंचं काय होणार?
एकीकडे उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होतील अशी शक्यता वर्तवली जात असताना शिंदेंचं काय होणार यावरही तर्क मांडले गेलेत. शिंदे अपात्र ठरले आणि त्यांची आमदारकी गेली तर.. या प्रश्नावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी सूचक विधान केलंय. यापूर्वीही अनेक मुख्यमंत्री झाले आहेत जे विधिमंडळाचे सदस्य नव्हते, परंतु मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे, असं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलंय. 

अधिकार कोणाला?
सुप्रीम कोर्ट 16 आमदारांना अपात्र ठरवेल, असा दावा विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी केलाय.  आपला निर्णय योग्य असल्याचंही त्यांनी नमूद केलंय. तर अपात्र ठरवण्याचा अधिकार केवळ अध्यक्षांनाच असल्याचा दावा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केलाय.  तर आमदार अपात्र ठरवण्याचा अधिकार हा नरहरी झिरवळांना आहे, नार्वेकरांनी आधी राजीनामा द्यावा मग बोलावे  असे  ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊतांनी म्हटलंय. तर राऊत वारंवार सुप्रीम कोर्टाबद्दल पोटतिडकीने बोलत असून, त्यांचे दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे दात वेगळे आहेत, असं प्रत्युत्तर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिले .

कायदा काय सांगतो?
कायद्यानुसार विधिमंडळाचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेता येते. मात्र त्यांना पुढच्या सहा महिन्याच्या आत विधान परिषद किंवा विधानसभेवर आमदार म्हणून निवडून यावं लागतं. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने अपात्र ठरवलं तरी शिंदेच मुख्यमंत्री राहतील असा एक प्रवाह आहे तर सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर ठाकरेच पुन्हा मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान होतील असाही एक मतप्रवाह आहे. पुढच्या काही तासात सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर सारं चित्र स्पष्ट होईल.

अकरा महिन्यांपूर्वी अर्थात जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील आपल्या ४० सहकारी आमदारांसह बंड केल्यानं राज्यात मोठा राजकीय भूकंप झाला होता. अनेक दिवस सुरू असलेल्या नाट्यमय घडामोडींमुळे  अखेर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळलं होतं. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी भाजपसोबत जात नवं सरकार स्थापन केलं.

एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केले. ते मुख्यमंत्री झाले. मात्र, राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतूद सांगते की, दोन तृतीयांशहून अधिक आमदारांचा गट फुटल्यास त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागते. मात्र, शिंदे यांचा गट कुठल्याही पक्षात विलीन तर झालाच नाही, पण त्यांनीच शिवसेनेवर दावा ठोकला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिले. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालय काय करणार, हे पाहावे लागेल.

उद्धव ठाकरे बंडखोर आमदारांविरोधात अपात्रतेची याचिका गुदरली आहे. आता या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय स्वतः निर्णय देणार की, हे प्रकरण पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे सुनावणीसाठी पाठवणार हे पाहावे लागेल. शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी त्यांची विधिमंडळ गटनेतेपदावरून उचलबांगडी केली. मात्र, त्यानंतर शिंदे यांनी स्वतःची नियुक्ती केली. मात्र, ही नियुक्ती वैध आहे का? मुख्य प्रतोद पदी सुनील प्रभू यांची नियुक्ती वैध की, भरत गोगावली यांची नियुक्ती योग्य? यावरही न्यायालय निकाल देणार आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केले. त्यानंतर २१ जून २०२२ रोजी आपल्या समर्थक आमदारांसह सुरत आणि तिथून गुवाहटीला दाखल झाले. तेव्हा शिवसेनेने एकनाथ शिंदेंना कारवाईचा इशारा दिला. अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्ती केली. तसंच सुनील प्रभू यांची प्रतोदपदी नियुक्ती केली. याला उत्तर म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी प्रतोद म्हणून भरत गोगावले यांची नियुक्ती केली. त्यामुळे या सर्व चर्चा वर सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देते याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.