एकत्रित विकास आराखडा कुणी करावा:औरंगाबाद खंडपीठात अवमान याचिका दाखल
छत्रपती संभाजीनगर ,१० मे / प्रतिनिधी :-एकत्रित विकास आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही (अंमलबजावणी) महानगरपालिकेच्या स्तरावर करण्यात यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने कधीच स्पष्टपणे सूचित केलेले नाही, असे स्पष्ट निरिक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती अभय वाघवसे यांनी गोविंद बाजीराव नवपुते यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेत नोंदवले आहे. त्यामुळे आता शासनाची नक्की भूमिका काय आहे हे स्पष्ट करण्यासाठी शासनातर्फे वेळ मागून घेण्यात आला आहे.
शासनास पुन्हा जुन्या व नवीन शहराचा एकत्रित विकास आराखडा तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने महापालिकेला अधिकार प्रदान केल्यानंतर, शासनाची ही कृती उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान आहे, असे म्हणत चिकलठाणा येथील गोविंद बाजीराव नवपुते यांनी अ‍ॅड्. देवदत्त पालोदकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर शासनाच्या वतीने अ‍ॅड्. मंजुषा देशपांडे यांनीअतिरिक्त शपथपत्राआधारे शासनाचे म्हणणे सादर करण्यासाठी वेळ मागून घेतला असून आता पुढील सुनावणी १५ जून २०२३ रोजी अपेक्षित आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शहराच्या प्रारूप विकास आराखडा रद्दबातल ठरवून महानगरपालिकेचे विकास आराखडा तयार करण्याचे अधिकार गोठविले होते. तसेच शासन नियुक्त अधिकार्‍यामार्फत विकास आराखड्याची पुढील कार्यवाही त्वरित पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. खंडपीठाच्या आदेशाला तत्कालीन महापौरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने खंडपीठाचा आदेश कायम ठेवला व महापौरांनी सादर केलेल्या याचिका फेटाळल्या. मात्र यानंतर खंडपीठाच्या आदेशाप्रमाणे शासननियुक्त अधिकार्‍याची नेमणूक करून शासनस्तरावर विकास आराखड्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याऐवजी जुन्या व नव्या शहराचा एकत्रित विकास आराखडा करण्याचे काम शासनाने महापालिकेकडे सोपवले. शासनाच्या या निर्णयाविरुध्द गोविंद नवपूते यांनी, शासनाची कृती न्यायालयाचा अवमान करणारी आहे, असे म्हणत अवमान याचिका दाखल केली.
अ‍ॅड्. पालोदकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शासनाने विकास आराखडा त्वरीत प्रसिद्ध करण्याची व तो अंतिम करण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक होते. खंडपीठाच्या आदेशानुसार महानगरपालिकेचे अधिकार गोठविल्यानंतर शासनास पुन्हा जुन्या व नवीन शहराचा एकत्रित विकास आराखडा तयार करण्याच्या सबबीखाली सदर अधिकार पुन्हा महानगरपालिकेस देता येणार नाही. तसेच विकास आराखड्याची जबाबदारी महानगरपालिकेकडे देण्याची कृती ही न्यायालयाचा अवमान करणारी आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून विकास आराखड्याचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने शहराचा विकास ठप्प झालेला आहे.
शासनातर्पेâ नगरविकास विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांनी शपथपत्र सादर करुन असे म्हणणे मांडले की, शासनाने दिनांक १५ जानेवारी २०२० रोजी जुन्या व नवीन शहराचा एकत्रित विकास आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. शासनाने घेतलेला हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातही हा मुद्दा स्पष्ट करण्यात आलेला आहे. तसे निरीक्षणही नोंदविण्यात आलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे कार्यवाही सुरू असल्याने खंडपीठाच्या आदेशाप्रमाणे शासनस्तरावर विकास आराखड्याची कार्यवाही करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे आता सर्व कार्यवाही महानगरपालिकेच्या स्तरावर करण्यात येत आहे.
दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती अभय वाघवसे यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदविले की ‘सर्वोच्च न्यायालयाची निरीक्षणे केवळ खंडपीठाने याचिकेवर निर्णय दिल्यानंतर घडलेल्या घटनांची नोंद घेतात. दिनांक १५-०१-२०२० रोजी शासन स्तरावर परिपत्रकाद्वारे औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) शहरासाठी नवीन एकत्रित विकास आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने असे कधीच स्पष्टपणे सूचित केले नाही की, या एकत्रित विकास आराखड्याची अंमलबजावणी (कार्यवाही) महानगरपालिकेच्या स्तरावर करण्यात यावी.’ औरंगाबाद खंडपीठाच्या या निरीक्षणावर शासनाची नक्की भूमिका काय आहे हे शपथपत्राद्वारे स्पष्ट करण्यासाठी शासनातर्फे वेळ मागून घेण्यात आला. शासनाच्या विनंतीवरून खंडपीठाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी दिनांक १५ जून २०२३ रोजी ठेवली आहे.
