आत्मविश्वासाने झळकणारा आत्मनिर्भर भारत -अमित शाह

गेल्या सहा वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ओजस्वी नेतृत्वात भारताच्या विकासाची वाटचाल अद्‌भूत, अविश्वसनीय आणि प्रशंसनीय राहिली आहे. 2014 पूर्वी किंकर्तव्यविमूढता, कामचुकारपणा आणि पोकळ घोषणा या पार्श्वभूमीवर मोदी यांच्या कार्यकाळात सर्वसामान्य लोकांनी नेतृत्व, विश्वास, सहकार्य आणि आत्मबळ यांच्या आधारे वेळेच्या आधीच आपले लक्ष्य साध्य करण्याची क्षमता प्राप्त केली आहे. देशाचा इतिहास जेंव्हा लिहिला जाईल, तेव्हा मोदी सरकारच्या आतापर्यंतच्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळाची सुवर्णाक्षरांमध्ये नोंद होईल. याच प्रकारे मोदी सरकार 2.0 च्या पहिल्या वर्षातील कामगिरी देखील काळाच्या शिलालेखावर अमीट आहे, जिची कल्पना कोणीही केली नव्हती. गेल्या सहा दशकात निर्माण झालेल्या एका दरीला भरून काढून, गेल्या सहा वर्षात मोदी सरकारने आत्मनिर्भर भारताचा भक्कम पाया रचला आहे, यात कोणतीही शंका नाही. अतिशय कमकुवत (फ्रॅजाईल फाईव्ह) या श्रेणींमधील अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताला जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनवणे, दहशतवादाच्या सावटातून देशाला बाहेर काढून निर्णायक संघर्षासाठी सज्ज करणे, स्वच्छता ही प्रत्येक देशवासियाची सवय बनवणे, खऱ्या अर्थाने गावांचा- गरीब शेतकऱ्यांचा कायापालट करण्याचा संकल्प  आणि आव्हानांचे रुपांतर संधीमध्ये करण्याचे कौशल्य तर भारताने मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातच पाहिले होते. दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या वर्षाने देशाच्या जनतेला आपली स्वप्ने खरी होत असल्याची हमी दिली.

जर नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा पंतप्रधान असेल, तर काही तरी करून दाखवण्याचा निर्धार आणि हिंमत निर्माण होते आणि त्यावेळी काहीच अशक्य वाटत नाही. भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्र सरकारने आपल्या जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांपैकी प्रत्येक आश्वासनाची पूर्तता करून दाखवली आहे. नाहीतर यापूर्वी लोकांना निवडणुकीचा जाहीरनामा म्हणजे खोटेपणाचा संच वाटायचा ज्याचा वापर काही पक्षांकडून लोकांची फसवणूक आणि दिशाभूल करण्यासाठी केला जात होता. केंद्र सरकारच्या जाहीरनाम्याने लोकशाहीमध्ये जाहीरनाम्याचे महत्त्व तर अधोरेखीत केले आहेच पण लोकशाहीची पाळेमूळे देखील मजबूत केली आहेत. जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 आणि 35A चे उच्चाटन, श्री राम मंदिराच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा करणे, तिहेरी तलाकच्या शापामधून मुस्लीम महिलांची मुक्तता आणि स्वातंत्र्यानंतर 70 वर्षांपासून आपल्या अधिकारांपासून वंचित असलेल्यांना नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या माध्यमातून त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासारखे अतिशय महत्त्वाचे निर्णय घेऊन मोदी सरकारने स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या ऐतिहासिक चुका दुरुस्त केल्या आहेत तर दुसरीकडे जगातील सर्वात मोठ्या आयुष्मान भारत या आरोग्य विमा योजनेच्या माध्यमातून देशातील सुमारे 50 कोटी गरिबांना उपचारांच्या खर्चाच्या ओझ्यापासून मुक्त करणे, उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून कोट्यवधी गरीब महिलांचे सक्षमीकरण, शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपयांचा मदतनिधी, प्रत्येक गरीबाला निवारा आणि प्रत्येक नागरिकाला जन धन खात्याच्या माध्यमातून बँकेची उपलब्धता यांसारख्या सर्वसमावेशक निर्णयांच्या माध्यमातून नव्या भारताची निर्मिती केली आहे. याच प्रकारे मोदी सरकार निर्मिती आणि सुधारणा या समांतर समन्वयाचा अभूतपूर्व आदर्श ठरले आहे. या ठिकाणी लक्षात ठेवण्याजोगी बाब ही आहे की, राज्यसभेत आमच्याकडे बहुमत नसूनही संसदेच्या दोन्ही सभागृहात ही महत्त्वाची विधेयके संमत झाली आहेत. आपली लोकशाही किती प्रगल्भ झाली आहे हे यातून दिसून येते. 

भ्रष्टाचारावर मोदी सरकारने केलेल्या निर्णायक आघाताने देशात एक वेगळ्या प्रकारचा आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. UAPA आणि NIA कायद्यात सुधारणा करून दहशतवादावर अंकुश ठेवण्याच्या प्रयत्नांना बळ दिले आहे. भारताचे अतिशय वेगळ्या प्रकारचे सक्रिय परराष्ट्र धोरण आणि संरक्षण धोरणाने देशाला अव्वल पंक्तीमध्ये स्थान मिळवून दिले आहे आणि भारताकडे पाहण्याच्या जगाच्या दृष्टीकोनात आमूलाग्र बदल झाला आहे.

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या वर्षात अशा अनेक योजना राबवण्यात आल्या ज्यामुळे जागतिक मंदी असूनही भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली. उदाहरणार्थ विमान वाहतूक क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा करणे, कॉर्पोरेट करामध्ये कपात करणे, बँकांचे विलिनीकरण, गैर बँकींग वित्तीय महामंडळांच्या कर्जावर हप्ते पुढे ढकलण्याची सुविधा, कंपनी कायद्यात सुधारणा, एमएसएमईच्या विकासासाठी सहज कर्जाची सोय इ. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली ब्रू- रियांग निर्वासितांची समस्या मोदी सरकार 2.0 च्या पहिल्या वर्षातच सोडवण्यात आली. संरक्षण दल प्रमुख (CDS) या पदाची निर्मिती करण्याचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) ला विरोध करून देशातील शेतकरी आणि व्यावसायिकांच्या हितांचे रक्षण करण्यात आले. या निर्णयाचे महत्त्व चीनच्या कोरोना विषाणूच्या प्रकरणानंतर चीनची भूमिका पाहता अधिकच अधोरेखित होते. संरक्षण उद्योग मार्गिका तयार करून केवळ परदेशी गुंतवणुक आकर्षितच केली नाही तर यामुळे लाखो कोटी परदेशी चलनाची बचतही करण्यात आली.

 सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास या सिद्धांतावर काम करणाऱ्या मोदी सरकारने सामाजिक सुधारणांना आपला मूलमंत्र बनवले आहे. शेतकरी, मजूर आणि लहान व्यावसायिकांसाठी निवृत्ती वेतन योजना, जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना, एक देश एक शिधापत्रिका, पंतप्रधान पीक विमा योजना, पिकांच्या किमान हमी भावात दीडपट वाढ करण्याचा निर्णय, आकांक्षी जिल्ह्यांच्या विकासाची योजना, उज्ज्वला आणि सौभाग्य योजना यांच्या बरोबरच स्वच्छ भारत योजने अंतर्गत हागणदारीपासून मुक्तीची चळवळ यांसारख्या योजनांनी हे सिद्ध करून दाखवले की गरिबांच्या कल्याणाच्या माध्यमातून देखील देशाच्या विकासदरात वाढ करता येऊ शकते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारताने समस्यांना आव्हानांच्या रुपात स्वीकारून त्यांचे रुपांतर संधींमध्ये करण्याची कला आत्मसात केली आहे. कोरोना विरोधातील निर्णायक लढाईचा उल्लेख केल्याशिवाय मोदी सरकार 2.0 च्या कामगिरीची पूर्तता होणार नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णायक नेतृत्वाने जगाला या दिशेने एक वेगळी दिशा दाखवली आहे. कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे झळ बसलेल्या लोकांसाठी अर्थव्यवस्था, रोजगार, कृषी आणि उद्योगांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने 20 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक पॅकेजची घोषणा करून आत्मनिर्भर भारताच्या अभ्युदयाचा नवा सूर्य उगवला आहे.

आतापर्यंत सुमारे 60 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी विविध योजनांच्या माध्यमातून केवळ दोन महिन्यांच्या आत गरीब, मजूर, शेतकरी, विधवा, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे. गरीबांसाठी पाच महिने मोफत शिधा देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे आणि मनरेगा अंतर्गत 60 हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीव्यतिरिक्त 40 हजार कोटी रुपये निर्धारित केले आहेत. त्यांनी या माध्यमातून केवळ सशक्त ‘न्यू इंडिया’ नव्हे तर ‘आत्मनिर्भर भारता’चा संकल्प पूर्ण करण्याचा आराखडा तयार केला आहे. याच माध्यमातून भारताच्या भाळी नव-निर्माणाचे सोनेरी भविष्य लिहिले जाईल.

आत्मनिर्भर भारताची प्रचिती गेल्या दीड महिन्यात दिसून येत आहे, भारत कशा प्रकारे विविध आव्हानांना तोंड देण्यामध्ये सक्षम आहे. एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला जिथे एकीकडे आम्हाला पीपीई किट, व्हेंटीलेटर आणि एन-95 मास्क साठी आयातीवर अवलंबून राहावे लागत होते, आज त्याच जागी आम्ही स्वतःच या सर्व सामग्रीचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करू लागलो आहोत. आज देशात दररोज सुमारे 3.2 लाख पीपीई कीट ( देशात आतापर्यंत एक कोटी पीपीई किटची निर्मिती) आणि अडीच लाख एन-95 मास्क बनवण्यात येत आहेत. व्हेंटीलेटर्सच्या स्वदेशी आवृत्त्या बाजारभावापेक्षा खूपच कमी किंमतीत आपल्या देशातील अनेक उद्योगांनी तयार केल्या आहेत. दहा लाखांपेक्षा जास्त कोरोना रुग्णशय्या तयार करण्यात आल्या आहेत आणि आम्ही दररोज दीड लाख चाचण्यांची क्षमता प्राप्त केली आहे. संकटाच्या काळात आम्ही जगातील 55 पेक्षा जास्त देशांना आवश्यक औषधांचा पुरवठा केला आहे. याबद्दल जगातील सर्व देशांनी भारताचे कौतुक केले आहे. योग्य वेळी लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे भारतात कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यात मोठ्या प्रमाणावर यश मिळाले आहे. कोरोना आपत्तीच्या काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सुरळीत करण्यासाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वदेशी आणि स्वावलंबनाचा नारा देत देशाचा आत्मा जागवला आहे. त्याचबरोबर लोकल साठी वोकल ची घोषणा करत स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे समर्थन केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सातत्याने प्रत्येक क्षेत्रात पुढे पावलं टाकत आहोत. ही पावले भारताला खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर बनवणार आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारत एक असा देश बनणार आहे जिथे कोणी शोषक नसेल किंवा शोषित नसेल, कोणी मालक नसेल किंवा मजूर नसेल, ना श्रीमंत असेल ना गरीब. सर्वांसाठी शिक्षण, रोजगार, उपचार आणि प्रगतीच्या  समान आणि योग्य संधी उपलब्ध असतील.