किराडपूरा येथील घटनेची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावे
खासदार इम्तियाज जलील यांचे पंतप्रधानांना पत्र
खासदार जलील यांनी घटनेत पोलिस सहभागी असल्याचा संशय केला व्यक्त
छत्रपती संभाजीनगर,७ एप्रिल / प्रतिनिधी :- रामनवमी सणाच्या आदल्या रात्री किराडपुरा भागात घडलेल्या घडामोडींचा मी स्वत: साक्षीदार असुन सबब घडलेल्या दुर्देवी घटनेबाबत अनेक गंभीरस्वरुपाचे प्रश्न उपस्थित होत असल्याने महाराष्ट्र सरकारला उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची विनंती खासदार इम्तियाज जलील यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राव्दारे केली आहे. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पोलिस महासंचालक यांना सुध्दा विनंती केली आहे.
खासदार इम्तियाज जलील यांनी प्रधानमंत्री मोदी यांना दिलेल्या पत्रात सविस्तरपणे नमुद केले की, ३० मार्च २०२३ रोजी रामनवमीच्या सणाच्या आदल्या रात्री किराडपुरा भागात दुर्देवी घटना घडली ज्यामध्ये पोलिसांच्या गोळीबारात एकाचा मृत्यू झाला. या घटनेने पोलिसांच्या भूमिकेवर किंवा हिंसाचाराच्या ठिकाणी त्यांच्या अनुपस्थितीबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
पुढे त्यांनी नमुद केले की, मी स्वतः मंदिरात २ तासांहून अधिक काळ उपस्थित होतो आणि केवळ १५ पोलि स यावेळी होते ज्यांना केवळ मंदिराचे रक्षण करणार्‍यांपासूनच नव्हे तर दगडफेक करणार्‍या आणि वाहनांची जाळपोळ करणार्‍या लोकांच्या गर्दीला तोंड देण्याचे काम सोपविण्यात आले होते. यात १३ वाहने जळाली असून त्यातील बहुतांश मोठमोठ्या पोलिस व्हॅन होत्या. त्या रात्री घडलेल्या सर्व घडामोडींचा मी साक्षीदार आहे कारण वारंवार बेशिस्त गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केल्यावर मी राममंदिराच्या पावित्र्याचे रक्षण करण्यासाठी स्वत: उभे होतो.मात्र, समाजकंटकांना हिंसाचार करण्यास मोकळे का सोडण्यात आले ? आणि त्या रात्री पोलिसांच्या १३ गाड्या जाळण्यात आल्या, तेव्हा पोलिस कुठे गेली होती? हा मोठा प्रश्न आहे. योगायोगाने आपले संपूर्ण शहर स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांच्या कक्षेमध्ये आहे. ते सीसीटीव्ही फुटेज कुठे आहेत; ज्यात पोलिस परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत? अग्निशमन दलाच्या गाड्यांना मध्यंतरी का थांबवण्यात आले ? आणि ज्या ठिकाणी वाहने जाळली जात आहेत त्या ठिकाणी जाण्यास पोलिसांनी परवानगी का दिली नाही ? असे अनेक गंभीरस्वरुपाचे प्रश्न दिलेल्या पत्रात उपस्थित केले.
याव्यतिरिक्त इतरही अनेक अनुत्तरीत प्रश्न आहेत ज्यांनी माझ्या मनात अशी शंका निर्माण केली आहे की या षडयंत्रामागे कोणीही असोत आणि त्या कोणाच्याही हातून नियोजित आणि अंमलात आणल्या गेल्या होत्या याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. म्हणून मी तुम्हाला विनंती करतो की, महाराष्ट्र सरकारला उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत. या घटनेमुळे देशात मोठा अनर्थ घडला असता, सत्य बाहेर येण्याची गरज आहे असे खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिलेल्या पत्रात नमुद केले.
