मोदींनी राजकारण आणि प्रशासनात विश्वासार्हता वृद्धिंगत केली -राजनाथ सिंह

कुठल्याही देशाच्या इतिहासात असे खूप कमी प्रसंग येतात, जेव्हा भव्य परिवर्तन पाहायला मिळते. 2014 हे वर्ष भारताच्या राजकीय इतिहासात असेच भव्य परिवर्तनाचे वर्ष होते. त्यावेळी देशातील जनतेला अकार्यक्षम व भ्रष्ट प्रशासनापासून सुटका हवी होती; त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाला परिवर्तनासाठी जनादेश दिला. एकदा जनादेश मिळाल्यानंतर अगदी क्वचितच अशी वेळ येते, जेव्हा जनता पुन्हा जनादेश देते, मात्र पंडित नेहरू यांच्यानंतर भारताच्या इतिहासात नरेंद्र मोदी हे दुसरे नेते झाले, ज्यांना जनतेने सलग दुसऱ्यांदा जनादेशाद्वारे पंतप्रधान केले व तेही गेल्यावेळेपेक्षा अधिक मतांनी. 2014चा जनादेश परिवर्तनासाठी होता, तर 2019चा जनादेश परिवर्तनाच्या त्या प्रक्रियेतील विश्वासासाठी होता. म्हणूनच 2019चा जनादेश विश्वासाचा जनादेश होता. जनता जेव्हा एखाद्यावर विश्वास ठेवते, तेव्हा राजकीय व्यक्तीसाठी तो विश्वास धारण करणे एक मोठे आव्हान असते. म्हणूनच आज राजकारणात विश्वसनीयता एक आव्हान व आता काही प्रमाणात संकट बनले आहे. मात्र नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जेव्हा 2019 मध्ये दुसऱ्यांदा आमचे सरकार आले, तेव्हा असे अनेक निर्णय घेण्यात आले, जे भाजपाच्या वैचारिक अधिष्ठानाच्या विश्वासार्हतेचा आधार होते, त्यांना धाडस व दृढ निश्चयाची साथ देत मोदींनी ध्येयापर्यंत पोहचवले. जनसंघाच्या काळापासून आतापर्यंत भाजपासाठी ही विश्वासार्हतेची कसोटी होती, व मागील एका वर्षात मोदी त्या कसोटीवर शंभर टक्के खरे उतरले आहेत. अशाप्रकारे त्यांनी भारताच्या सामान्य जनमानसात आपली व पक्षाची विश्वासार्हता वृद्धिंगत केली; तसेच प्रामाणिकपणे पाहिले तर भारताच्या राजकारणात विश्वासार्हतेच्या दृष्टीने मागील एक वर्ष मैलाचा दगड ठरले. आपले राजकीय विचार भले कितीही वेगळे असोत, परंतु किमान या मुद्द्यावर संपूर्ण राजकीय समुदायाने मोदींचे योगदान मान्य करायला हवे. 

कलम 370, तीन तलाक, दहशतवाद विरोधी कायद्यात बदल व श्रीराम जन्मभूमीवर भव्य राम मंदिर बांधण्याचा मार्ग सुकर होणे, या गोष्टी निश्चितच भारताच्या सामाजिक, राजकीय व घटनात्मक इतिहासात हे वर्ष, युगान्तकारी वर्ष बनवत आहे.

दीर्घ काळापासून मुस्लिम महिलांना ज्या ‘तलाक-ए-बिद्दत’ मुळे कायम दुःख सोसावे लागले, त्यातून सुटका करून घेण्याची वेळ गेल्या एका वर्षातच आली. माझ्या दृष्टीने हा काही चेष्टेचा विषय नाही, तर महिलांच्या आत्मसन्मानाचा विषय आहे.  

श्रीराम जन्मभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर संपूर्ण देशात ज्या प्रकारे शांतता, सामंजस्य व सामाजिक सलोखा कायम राहिला, हे निश्चितच मोदी सरकारचे गेल्या एका वर्षातील अत्यंत महत्वपूर्ण यश मानतो. आपण श्रीरामाच्या रामराज्याच्या आदर्शाला राजकीय तत्वज्ञान मानतो, जे सांगते की, सर्वांनी आपापल्या धर्मानुसार आचरण करताना सलोख्याने राहावे.

“सब नर करहिं परस्पर प्रीती |

चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती |“

मोदींनी राजकारणात विश्वासार्हतेवरील संकट कमी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत विरोधकांमधील विविध पक्षांनी व सरकारांनी वेळोवेळी जी निवेदने दिली, लेखी संकल्प संमत केले होते, त्याच्या अगदी विरुद्ध वागत फसवा युक्तिवाद केला. भारत हे दक्षिण आशियातील एकमेव धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे. आता आपण एक जागतिक शक्ती म्हणून उदयाला येत आहोत, त्यामुळे या प्रदेशात धार्मिक छळामुळे पीडित लोकांना मदत करणे, एक धर्मनिरपेक्ष देश म्हणून आपली घटनात्मक वचनबद्धता होती. मोदींनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाद्वारे धार्मिक आधारावर पीडित अल्पसंख्याकांसाठी जे केले, मला वाटते की भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या इतिहासात एक अभूतपूर्व पाऊल आहे.

परंतु राजकीय कारणास्तव मुस्लिम समुदायाच्या मनात या मुद्द्यावरून एक निराधार संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला, या विधेयकाला केलेला विरोध अतिशय दुर्दैवी होता.

गेल्या एक वर्षाच्या कार्यकाळाची सुरुवात सर्वप्रथम शेतकऱ्यांचा सन्मान म्हणून दिल्या जाणाऱ्या निधीला मूर्त रूप देण्यापासून झाली तर दुसरीकडे मजूर, छोटे दुकानदार व अन्य छोट्या कामगारांसाठी कामाची उत्तम व्यवस्था तसेच वृद्धापकाळी निवृत्तीवेतनाची सुविधा खात्रीने देण्याने झाली. 

संरक्षण मंत्री म्हणून पाहिले तर भारताच्या सर्व सुरक्षा दलांमध्ये उत्तम कार्यकारी समन्वयासाठी संरक्षण दल प्रमुख, हे पद निर्माण करणे दीर्घकाळापासून विचाराधीन होते, जगातील बहुतांश मोठ्या व सामर्थ्यशाली देशांमध्ये ही व्यवस्था आहे. गेल्या 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरुन पंतप्रधान मोदी यांनी भारतात या नव्या व्यवस्थेला मूर्त रूप दिले. याआधीच्या सत्ताकाळात ‘एक पद- एक निवृत्तीवेतन’ या मुद्द्यावर तोडगा काढला होता व आता दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर संरक्षण दल प्रमुख या मुद्द्यावर तोडगा काढला. भारताला सुरक्षेच्या दृष्टीने स्वावलंबी करण्यासाठी शस्त्रास्त्रांचे भारतात उत्पादन, खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने बंदूक व रायफलींची निर्मिती, भारताच्या आयुध कारखान्याला व्यावसायिक दक्षतेचे स्वरूप देणे व या सगळ्याबरोबरच आधुनिक राफेल लढाऊ विमानांची उपलब्धता तसेच भारतात निर्मित तेजस लढाऊ विमानाचा भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यात समावेश, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अभूतपूर्व निर्णय होते. योगायोगाने या दोन्ही विमानांचे उड्डाण करण्याची मला संधी मिळाली. जी कामगिरी मागील एका वर्षात करून दाखवली त्याबाबत आपण अभिमान बाळगू शकतो.

आज कोरोना महामारीच्या रूपाने संपूर्ण जग मानवजातीच्या ज्ञात इतिहासातील सर्वात व्यापक संकटाचा सामना करत आहे. भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पूर्ण सतर्कतेने योग्य वेळी टाळेबंदी अंमलात आणून या महामारीविरोधातील लढ्यात सजगता व सक्षमता या दोन्हीचे दर्शन घडवले. आज गरीब मजूर व शेतकरी अत्यंत कठीण आव्हानात्मक स्थितीत आहेत. मात्र सरकारने ज्या संवेदनशीलतेने उपाययोजना केल्या त्या प्रशंसनीय आहेत. कोट्यवधी गरीबांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करणे, गरीबांना मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यापासून केवळ राजकीयच नव्हे, तर समाजाच्या सर्व घटकांशी विचार विनिमय करून पंतप्रधानांनी या कठीण काळात आपल्या कुशल प्रशासनाद्वारे एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत केले आहे. 

एखाद्या गंभीर आव्हानाला संधींमध्ये परिवर्तित केले जाऊ शकते, ही क्षमता मोदींनी या काळात दाखवली. शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल कुठेही विकण्याचा अधिकार असेल, मजुरांसाठी एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका व्यवस्था असेल, लघु व मध्यम उद्योगांची व्याख्या बदलणे असेल, किंवा मोठ्या प्रमाणावर भारताला विमानांची देखभाल, दुरुस्ती तसेच डागडुजीसाठीचे केंद्र म्हणून विकसित करणे असेल, असे सगळे निर्णय गेल्या एका वर्षात घेण्यात आले आहेत; ज्यांचा प्रभाव पुढील दशकांमध्ये दिसायला लागेल.

हे वर्ष भारताला संपूर्ण स्वराज्याचा नारा देणाऱ्या लोकमान्य टिळकांच्या पुण्यतिथीचे शताब्दी वर्ष आहे व ज्याप्रकारचे कार्य मोदींनी केले आहे, आपण विश्वासाने म्हणू शकतो कि स्वराज्याचा जो संकल्प टिळकांनी विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला केला होता तो एकविसाव्या शतकाच्या या तिसऱ्या दशकात भारतमातेची सेवा करत प्रत्यक्षात साकारण्यात नरेंद्र मोदी नक्कीच यशस्वी होतील.

(लेखक केंद्रीय संरक्षण मंत्री आहेत.)