मराठा समाजाला नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही: सुप्रीम कोर्टाचा अंतरिम आदेश

नवी दिल्ली:राज्य शासनाने  सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग अधिनियम 2018 संमत करून त्यानुसार मराठा समाजाला शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण दिले सदर कायद्याची येथून पुढच्या कालावधीसाठी च्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे.  न्यायमूर्ती नागेश्वर राव न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता व न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्य पीठासमोर चालविण्यासाठी देशाचे सरन्यायाधीश यांच्याकडे पाठविले आहे.  संबंधित कायद्यामुळे शिक्षण आणि नोकरीत ज्यांना आतापर्यंत आरक्षण मिळाले त्यात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला असल्याची माहिती रामेश्वर तोतला यांनी  बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.  

मराठा समाजास  नोकरी आणि शिक्षणामध्ये 16 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस गायकवाड कमिशन ने राज्य शासनाकडे केली होती सदर शिफारशीच्या अनुषंगाने राज्याच्या दोन्ही सभागृहाने 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी बिल पास केले होते कुठल्याही प्रकारची चर्चा न करता राज्यपालांच्या मान्यतेसाठी सदर बिल पाठवण्यात आले होते.  राज्य शासनाने संमत केलेल्या कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाने संमत केलेला कायदा वैध ठरवला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या  आदेशास  सेव मेरिट सेव नेशन संघटनेच्यावतीने 16 विशेष अनुमती याचिका द्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. आरक्षण हे राजकीय अजेंडा चा भाग बनला असून यापूर्वीच राज्य शासनाने 50 टक्के पैक्षा जास्त आरक्षण दिलेले आहे .  राज्यघटनेचे संरक्षण राज्य शासनाने करावे त्याविरोधात कुठल्याही प्रकारचे काम करण्यात येऊ नये असा युक्तिवाद याप्रसंगी करण्यात आला होता. 

16 टक्के आरक्षणामुळे राज्यातील आरक्षण हे 78 टक्क्यावर गेले असल्याचेही याप्रसंगी नमूद करण्यात आले होते.  यामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असून  बुद्धिवंत क्लास मोठ्याप्रमाणावर परदेशात जात असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले होते सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजास यापूर्वी दिलेले 16 टक्के आरक्षणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला असून यापुढील कालावधी साठीच्या अंमलबजावणीस अंतरिम स्थगिती दिली आहे.  संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्य पीठासमोर चालवण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्तींच्या समोर  परवानगीसाठी ठेवण्यात आले आहे  याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ अरविंद दातार, श्याम दिवान, प्रदीप संचेती, गोपाल शंकर नारायण, सतीश तळेकर,रामेश्वर तोतला यांनी बाजू मांडली तर शासनाच्या वतीने मुकुल रोहतगी , पीएस पटवलीया, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आदींनी  बाजू मांडली.   

राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नाही असे वारंवार सांगत होतो न्यायालयात यापुर्वी आरक्षणाबाबत २ वेळेस या पद्धतीची परिस्थिती निर्माण झाली होती, त्याच वेळेस राज्य सरकारने रणनिती ठरवण्याची गरज होती मात्र तसे झाले नाही यामुळे राज्य सरकारच रणनिती ठरवण्यात अपयशी ठरले असल्याचे मत प्रतिवादी विनोद पाटील यांनी व्यक्त केले.

मराठा आरक्षण सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग केल्यामुळे आणि  वैद्यकीय प्रवेश-भरतीत तूर्त आरक्षण नसल्यामुळे आता राज्य शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी आणि तत्पूर्वी आरक्षणाबाबत वटहुकुम  काढावा अशी सुचना राजेंद्र दाते पाटील यांनी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे सेव मेरिट सेव नेशन च्या डॉक्टर रूपाली धर्माधिकारी प्रमोद झाल्टे डॉक्टर प्रवीण काबरा देवेंद्र जैन डॉक्टर आर. एम. मूंदड़ा,अड. राहुल तोतला आदींनी स्वागत केले आहे