पर्यावरण जतनाला शासनाचे प्राधान्य

पर्यावरणाचे जतन करून वातावरणात होणारे बदल रोखण्यासाठी प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे. जागतिक स्तरावर यासाठी जनजागृती करण्यात येत आहे. भारताने देखील यासाठी पुढाकार घेतला असून महाराष्ट्र शासनाच्या 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागांतर्गत विविध योजनांसाठी 224 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

वातावरणीय बदलांमुळे होणारे दुष्परिणाम हा कळीचा मुद्दा ठरत आहे. यामुळे नैसर्गिक आपत्तींमध्ये होणाऱ्या वारंवारितेत वाढ होताना दिसून येत आहे. राज्याचा पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यावर उपाययोजना करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. राज्यात ‘माझी वसुंधरा’ अभियानाच्या अंमलबजावणीमध्ये सर्व घटकांचा सहभाग वाढत असून या अभियानासाठी शासनाने 100 कोटी रूपयांचा निधी प्रस्तावित केला आहे. राज्यातील नद्यांना प्रदुषणापासून वाचविण्यासाठी त्यांचे संवर्धन करणे आवश्यक आहे. या योजनेसाठी 45 कोटींचा निधी प्रस्तावित असून राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजनेसाठी सुमारे 60 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

याव्यतिरिक्त पर्यावरण विषयक माहिती प्रणाली केंद्र, पर्यावरणविषयक जनजागृती, शिक्षण व वातावरणीय बदल कृती कार्यक्रम, महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ॲथॉरिटी, ई-गव्हर्नन्स आदींसाठी देखील भरीव तरतूद करण्यात आली असून राज्याच्या विविध योजनांसाठी एकंदरीत 224 कोटी रूपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टांनुसार राज्याचे ‘नेट झिरो उत्सर्जन’ साध्य करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. राज्याचा मुख्यतः हरित ऊर्जा क्षेत्रावर भर असून त्याकरिता सौर, जल व पवन ऊर्जा या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीचे 30 हजार कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आलेले आहेत. हरित हायड्रोजन, हरित अमोनिया, सौर व पवन ऊर्जा या क्षेत्रात 75 हजार कोटी रूपयांची ‘हरित’ गुंतवणूक अपेक्षित आहे.

हवामान बदलांच्या समस्यांचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र शासनाने ग्रीन बॉन्ड मधून 16 हजार कोटी रुपये उभारण्याचे ठरविले आहे. राज्यासाठी सन 2024 पर्यंत पाच हजार कोटी रूपये ग्रीन बॉन्ड मधून उभारण्यात येतील. त्यामधून नवीकरणीय ऊर्जा, हरित इमारती, हरित हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी व चार्जिंग सुविधा इत्यादी उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहेत.

राज्यातील ग्रामपंचायतींचे पारंपरिक ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी 20 हजार ग्रामपंचायतीत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येतील. तर, भुसावळ येथे 500 किलो वॅट सौर ऊर्जेचा वापर करून 20 घनमीटर प्रती तास हरित हायड्रोजन निर्मिती करण्यात येईल. महाराष्ट्राच्या समुद्रकिनाऱ्याला समुद्रीतृण आणि शैवाळयुक्त समृद्धी लाभली आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी, सांडपाणी प्रक्रिया, जैवइंधन तसेच औद्योगिक वापरात या शैवाळाची उपयुक्तता लक्षात घेता शैवाळ शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन करण्यात येणार आहे. तर जायकवाडी येथील नाथसागर जलाशयात तरंगत्या सौर ऊर्जा पॅनलद्वारे वीज निर्मिती करण्यात येईल.

शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था व सार्वजनिक उपक्रमांच्या मालकीची 15 किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षे जुनी वाहने निष्कासित करण्यात येत आहेत. तर, खाजगी वाहनांना आठ व 15 वर्षांच्या आत स्वेच्छेने निष्कासित केल्यास नवीन वाहन खरेदीसाठी कर सवलत देण्यात येईल. राज्य परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात पाच हजार 150 इलेक्ट्रिक बसेसचा समावेश करण्यात येणार आहे. राज्यात चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारण्यात येणार आहे. तसेच पाच हजार डिझेल बसेसचे द्रवरूप नैसर्गिक वायू इंधनावरील वाहनांमध्ये रूपांतर करण्यात येईल.

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये ‘पर्यावरण सेवा योजना’ 12 जिल्ह्यांमधील 50 शाळांमध्ये सुरू आहे. या योजनेची व्याप्ती वाढवून येत्या पाच वर्षात सात हजार 500 शाळांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी पर्वाचे औचित्य साधून सरोवर संवर्धन योजनेंतर्गत नव्याने 75 तलावांचे पर्यावरणपूरक संवर्धनाचे काम हाती घेण्यात येईल. तसेच अमृत सरोवर निर्मितीची योजना 15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत पूर्णत्वास नेण्यात येईल.

प्रत्येक शहरात धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण औषधी वृक्षांची ‘अमृत वन उद्याने’ तयार करण्यात येतील. ग्रामीण भागात पर्यावरणपूरक कडूनिंब, वड, उंबर, देशी आंबा व बेल या पाच वृक्षांच्या लागवडीतून ‘पंचायतन’ निर्माण करण्यात येईल. तर, धार्मिक स्थळांच्या परिसरात देवराई तयार करण्यात येतील. औषधी, शोभिवंत व व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या वृक्ष प्रजातींच्या प्रमाणित रोपांच्या निर्मितीसाठी 50 हायटेक रोपवाटीकांची स्थापना करण्यात येईल. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा प्राणी संग्रहालयात आफ्रिकन सफारी व पक्षी उद्यान येत्या वर्षी सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच जुन्नर तालुक्यात शिवनेरी येथे बिबट सफारी सुरू करण्यात येईल.

एकंदरीतच पर्यावरणाच्या जतनाला शासनाचे प्राधान्य असून त्यादृष्टीने अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.

  – बी.सी.झंवर

विभागीय संपर्क अधिकारी

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय