मोदी सरकार- 2.0: ऐतिहासिक, धाडसी आणि परिवर्तनशील सुधारणांचे वर्ष-पीयूष गोयल
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाला 30 मे 2020 रोजी एक वर्ष पूर्ण होत असताना, आपला देश अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा साक्षीदार ठरला आहे. जम्मू-कश्मीरच्या विभाजनासह कलम 370 रद्दबातल करणे, ऐतिहासिक नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मंजूर करणे आणि अगदी अलीकडील अभूतपूर्व अशी कोविड –19 महामारीची कार्यक्षम हाताळणी म्हणजे सरकारच्या दृढ संकल्प आणि कामगिरीचे प्रात्यक्षिक आहे.
कोविड-19 महामारी रोखण्यासाठी आणि त्याविरोधात लढा देण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांचे जगभरात कौतुक केले गेले आहे; आणि संसर्ग, मृत्यू तसेच रुग्णांचे दुप्पट होण्याचे प्रमाण यासारखे इतर निर्देशांक याकरिताचे आमचे सध्याचे दर हे जगात सर्वात कमी आहेत. या महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामांचा समर्थपणे मुकाबला करण्यासाठी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या शाश्वत आणि उज्ज्वल भविष्यासाठीच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. गोरगरीबांना दिलासा देणारे, गुंतवणूकीसाठी नवीन मार्ग खुले करणारे हे पॅकेज असून भविष्यात उद्योग निर्मितीसाठी आणि स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी व्यवस्था उपलब्ध करते. ‘आत्मनिर्भर भारत‘ हा पंतप्रधान मोदीजींचा मंत्र मजबूत, आत्मविश्वासपूर्ण आणि स्वावलंबी भारतासाठी सरकारची वचनबद्धता दर्शवितो. “वसुधैव कुटुंबकम्” या आमच्या परंपरेचे आम्ही पालन करतो म्हणजे जग हे एक मोठे कुटुंब आहे. कोविड-19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 120 पेक्षा जास्त देशांना भारताने हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीनसह इतर सामुग्रीचा बिनशर्त वैद्यकीय पुरवठा केला आहे, त्यापैकी 43 देशांना ते अनुदान म्हणून प्राप्त झाले.
गेल्या वर्षभरात भारताने सर्व आघाड्यांवर नवीन शिखरे गाठली. सुरक्षा कामगिरीच्या दृष्टीने 2019-20 हे वर्ष भारतीय रेल्वेसाठी सर्वोत्कृष्ट वर्ष ठरले कारण अपघातांमुळे कोणतीही मनुष्यहानी या वर्षात झाली नाही. सर्व मानवरहित लेव्हल क्रॉसिंग काढून टाकल्यानंतर, यावर्षी, उच्चांकी 1,274 मानवी लेव्हल क्रॉसिंग काढून टाकण्यात आली. (2018-19 मधील 631 च्या तुलनेत). नवीन मार्गिका कार्यान्वित करणे, दुपदरीकरण आणि गेज रूपांतरण देखील 2019-20 मध्ये 2,226 किमी पर्यंत वाढले, जे 2009-14 दरम्यानच्या (1,520 किमी / वर्ष) सरासरी वार्षिक कामकाजापेक्षा जवळपास 50% जास्त आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत गाड्यांच्या वक्तशीरपणातही जवळपास 10% वाढ झाली आहे.
भारतीय रेल्वेला ‘भारताची जीवनवाहिनी’ असे यथोचितपणे संबोधिले जाते आणि टाळेबंदी दरम्यान हे नाव तिने सार्थ ठरविले आहे. भारतीय रेल्वेने अन्नधान्य, कोळसा, मीठ, साखर, दूध, खाद्य तेले इत्यादी जीवनावश्यक वस्तूंची आठवड्याचे सातही दिवस अहोरात्र (24×7) मालवाहतूक केली आहे. प्रवासी मजुरांना त्यांच्या मूळ राज्यात सुरक्षितपणे परत पाठविण्यासाठी भारतीय रेल्वेने 3,705 “श्रमिक विशेष”गाड्या चालविल्या आणि 50 लाखाहून अधिक स्थलांतरितांना त्यांच्या राज्यात सोडले. रेल्वेने आत्तापर्यंत स्थलांतरित प्रवाशांना 75 लाखाहून अधिक मोफत जेवणाचे वितरणही केले आहे. पुढे मेक इन इंडिया उपक्रमांतर्गत पीपीई (वैयक्तिक सुरक्षित उपकरणे), सॅनिटायझर्स आणि पुन्हा वापरण्यायोग्य फेस कव्हरही (चेहऱ्याची आच्छादने) रेल्वेने तयार केले आहेत.
निर्यातीला चालना देण्यासाठी तसेच देशांतर्गत उद्योगांचे हित जपण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. निर्यातीस प्रोत्साहन देण्यासाठी अमेरिका, दक्षिण कोरिया आणि जपान यांच्याशी असलेल्या सर्व थकीत प्रश्नांचा निपटारा करण्याबरोबरच युरोपियन युनियनशी संवाद साधण्याचे कामही भारत करीत आहे. पंतप्रधान मोदींनी आरसीईपी अर्थात प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी वाटाघाटीत भारताच्या हितसंबंधांविषयी तडजोड करण्यास नकार दिला. ॲन्टी डम्पिंग चौकशी सुरू करण्यासाठी लागणारा सरासरी वेळ कमी करून 33 दिवसांवर आणण्यात आला. अनावश्यक आयातीवरील अत्यधिक अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने 89 वस्तूंवर शुल्क वाढविण्यात आले आणि 13 वस्तूंवर बंदी / निर्बंध लादले गेले. हे सर्व निर्णय गरिबातील गरिबांना लक्षात घेऊन घेण्यात आले. आपल्या समाजाशी सखोल सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आणि आर्थिक संबंध असलेल्या अगरबत्तींची आयात मर्यादित केली गेली आणि या छोट्याश्या कृतीमुळे लाखो गरीब अगरबत्ती उत्पादक विशेषत: महिलांची उपजीविका सुनिश्चित झाली. जागतिक स्तरावर भारत एक विश्वासार्ह आणि भरवशाचा जोडीदार म्हणून उदयास आला आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की थेट परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ 18.4% वाढीसह 73.46 अब्ज अमेरिकन डॉलरवर गेला आहे. जागतिक बँकेच्या उद्योग सुलभीकरण (डीबी) क्रमवारीत भारत 14 स्थानांची झेप घेत 63 व्या क्रमांकावर पोहोचला. गुंतवणूक सुलभतेसाठी कोळसा खाणकाम (विक्रीसह) आणि कंत्राटी निर्मितीकरिता 100% थेट परदेशी गुंतवणुकीला स्वयंचलित पद्धतीने परवानगी देण्यात आली. भारतीय कंपन्यांचे होणारे संधीसाधू अधिग्रहण/ संपादन टाळण्यासाठी थेट परदेशी गुंतवणूक धोरणात बदल करण्यात आला.
कोविड संकटाने हे दर्शविले आहे की व्यापारी देखील आघाडीचे योद्धे आहेत. आमच्या सरकारच्या तत्वज्ञानानुसार नेहमीच व्यापाऱ्यांच्या हिताचा विचार केला गेला आहे आणि एक राष्ट्रीय व्यापारी कल्याणकारी संस्था स्थापन केली जात आहे. तसेच यावर्षी स्टार्ट- अपला प्रोत्साहन देण्यासाठी कर सुधारणांसह राष्ट्रीय स्टार्टअप सल्लागार परिषद तयार करण्याच्या घोषणेसारखी अनेक पावले उचलली गेली आहेत.
कोविड-19 नंतरच्या आमच्या धोरणात आम्ही 12 प्राधान्य क्षेत्र शोधली आहेत. सुविधा आणि धोरणात्मक हस्तक्षेपांद्वारे आपले विद्यमान सामर्थ्य आणि देशांतर्गत क्षमता वाढविणे तसेच प्राधान्य क्षेत्रातील जागतिक निर्यातीत वाटा वाढविण्याची यामागे संकल्पना आहे. 3 क्षेत्रात काम प्रगतीपथावर आहे (फर्निचर, एसी, चामडे आणि पादत्राणे). उर्वरित क्षेत्रांमध्ये कार्य सक्रिय स्वरूपात आहे.
धैर्य, देशभक्ती आणि एक दृढ व स्वावलंबी भारताची प्रतिबद्धता यांचे प्रतिशब्द असलेले स्वातंत्र्यवीर सावरकर म्हणाले होते की “संकटाच्या वेळी तयारीत शांतता असली तरी अंमलबजावणीत धाडस असले पाहिजे .” खंबीरपणे आणि शांततेने पण खऱ्या जागतिक नेत्याकडून अपेक्षित साहस व धैर्य यासहित संकटाला तोंड देण्याची पंतप्रधान मोदी यांची क्षमता हे शब्द स्पष्टपणे दर्शवितात.
(लेखक केंद्रीय रेल्वे आणि वाणिज्य व उद्योग मंत्री आहेत.)
