नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायालयातील प्रत्येक घटकानी माध्यम म्हणून काम करावे- सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती भूषण गवई  

औरंगाबाद खंडपीठ परिसरात उभारलेल्या लॉयर्स चेंबर्सचे लोकार्पण

छत्रपती संभाजीनगर,२५ मार्च  / प्रतिनिधी :-  उच्च न्यायालयातील प्रत्येक न्यायव्यवस्थेतील घटकांनी सर्वसामान्य नागरिकाला कमी वेळात न्याय तसेच हक्क मिळवून देण्यासाठी माध्यम म्हणून कार्य करावे असे प्रतिपादन  सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती भूषण गवई यांनी केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ परिसरात उभारलेल्या लॉयर्स चेंबर्सचे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती भूषण गवई यांच्या हस्ते शनिवारी सकाळी लोकार्पण करण्यात आले. या कार्यक्रमाला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक, न्या. दीपांकर दत्त, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती प्रसन्न वराळे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमुर्ती संजय गंगापूरवाला, औरंगाबाद खंडपीठाचे मुख्य प्रशासकीय न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग, राजस्थान उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमुर्ती संभाजी शिंदे, माजी न्या. मोहीत शहा , औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या वकील संघाचे अध्यक्ष नितीन चौधरी आणि सचिव सुहास उरगुंडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. 

सामान्य नागरिकांसाठी कमी वेळेमध्ये न्याय देण्यासाठी न्यायाधीश आणि वकिलाने पक्षकारासाठी न्यायव्यवस्थेचे महत्वाचे माध्यम म्हणून काम करावे.  समाजातल्या शेवटच्या आणि गरीबातल्या गरीब व्यक्तीला कमी वेळात आणि कमी खर्चामध्ये न्याय मिळाला पाहिजे यासाठी सर्व न्याययंत्रणेने काम करावे ,तसेच ‘राईट टू जस्टिस’ हा मौलिक अधिकार त्यांना प्राप्त करून देण्याचे मोलाचे कार्य या माध्यमातून करण्यात यावे. दिवसेंदिवस  न्यायालयाच्या प्रकरणात वाढ होत असून नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून जलद आणि कमी खर्चात सर्वसामान्य लोकांना न्याय  मिळाला पाहिजे असे न्यायमुर्ती भूषण गवई म्हणाले.

‘एखाद्या खटल्यासाठी मुंबईला जाणे खर्चिक असल्यामुळे औरंगाबाद विभागासाठी स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी स्वातंत्र्यसेनानी गोविंदभाई श्रॉफ यांनी लढा उभारला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले, कायदेमंत्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकर आणि मुख्य न्या. व्ही. एस. देशपांडे यांच्या प्रयत्नातून साकारले. खंडपीठ स्थापन केल्यास वकीलांचा आणि न्यायदानाचा दर्जा टिकत नसल्याची टीका झाली होती. त्यावर औरंगाबाद खंडपीठातील वकील मुंबई किंवा नागपूरच्या वकीलांपेक्षा सरस आहेत असे सांगितले. सध्या मुंबईच्या न्यायालयापेक्षा जास्त रिट अर्ज औरंगाबाद खंडपीठात येतात. कोल्हापूरला स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी माझे पाठबळ आहे’, असे गवई म्हणाले.

‘भारतीय न्यायव्यवस्थेचा इतिहास १९४७ पूर्वीचा, १९४७ ते मार्च २०२० आणि कोविड प्रादुर्भावानंतरचा अशा तीन टप्प्यात लिहिला जाईल. कोविडमुळे काम करणे शक्य नसल्यामुळे सर्वांनी तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला. सामान्यांपर्यंत न्याय पोहचविण्यासाठी आणि दैनंदिन कामकाज ठप्प होऊ नये म्हणून तंत्रज्ञान वापराशिवाय पर्याय नव्हता. त्यामुळे कोणतेही तंत्रज्ञान आत्मसात करणे कठीण नसते. ओरिसासारख्या लहान राज्यात दीड वर्षांपूर्वीच न्यायव्यवस्थेत ई-फायलिंग सुरू झाले आहे. महाराष्ट्राच्या प्रगत राज्यातही ई-फायलिंगचा वापर वाढल्यास न्यायदान सुरळीत होईल. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि प्रत्यक्ष कामकाज अशा दोन्ही पद्धतीने काम केल्यास वयस्कर वकील, महिला वकील यांना काम सोपे होईल’, असे न्या. अभय ओक म्हणाले. 

न्यायाधीश दिपांकर दत्ता म्हणाले की, काळानुसार न्यायव्यवस्थेमध्ये न्याय देण्याच्या प्रक्रियेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्वसामान्य नागरिकांना वेळेत न्याय मिळवून द्यावा . कोविड कालावधीमध्ये ज्या काही अडचणींना सर्वजण सामोरे गेलो, त्या परिस्थितीतून बोध घेत न्यायदानाचे कार्य वेगाने करावे.  ई फायलिंगच्या वापराने न्यायालयाच्या न्यायदानात पारदर्शक आणि वेगाने प्रकरणाचा निपटारा करण्यात येईल,भविष्यात अद्ययावत कार्यप्रणालीचा  वापर करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अध्यक्ष नितीन चौधरी यांनी त्यांचे प्रास्ताविक मध्ये या चेंबर इमारतीसाठी दिलेला वकिलांचा लढा आणि योगदान तसेच स्वतंत्र इमारतीची गरज यावर भाष्य केले तसेच उच्च न्यायालय परिसरात अशी वकीलांसाठी स्वतंत्र वास्तू हे दुर्मिळ असून धारकांसाठी ते अभिमानास्पदअसल्याचे प्रतिपादन केले. सूत्रसंचालन प्रसिद्ध मुलाखतकार सुधीर गाडगीळ यांनी केले तर आभार साची सुहास उरगुंडे यांनी मानले.यावेळी  औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या वकील संघाचे सर्व सदस्य ज्येष्ठ वकील तसेच महाराष्ट्र वकील परिषदेचे सदस्य आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडिया चे जयंत जायभावे हेही उपस्थित होते  वकील संघ कार्यकारिणी यामध्ये निमा सूर्यवंशी आणि  अभय सिंह भोसले उपाध्यक्षा,  ॲड. बाळासाहेब मगर ग्रंथालय चेअरमन , दयानंद भालके खजिनदार,  शुभांगी मोरे आणी चैतन्य देशपांडे सहसचिव, प्रदीप तांबडे सचिव ग्रंथालय,  सदस्य  अँड नयना पाटील, संकेत शिंदे, कृष्णा रोडगे, राहुल पाटील, प्रियंका शिंदे, देवदत्त देशमुख, राकेश ब्राम्हणकर, वैभव देशमुख, रवी खांडेभराड यांच्यासह उच्च न्यायालयातील सर्व वकील मंडळी  उपस्थित होते.

या कार्यक्रमात अत्याधुनिक लॉयर्स चेंबरचे बांधकाम करणारे रुद्राणी कंन्स्ट्रक्टन्सचे संचालक विवेक देशपांडे यांचा सत्कार सुप्रीम कोर्टाचे न्या. भूषण गवई यांच्या हस्ते करण्यात आला.