आंतरधर्मीय विवाहाबाबत धोरणात्मक निर्णय शासनाच्या विचाराधीन – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
विधानपरिषद लक्षवेधी
मुंबई,२३ मार्च /प्रतिनिधी :- “राज्यातील वाढत्या धर्मांतर व आंतरधर्मीय विवाहाच्या घटनांबाबत शासन अतिशय गंभीर आहे. याबाबत वेगवेगळ्या राज्यांनी केलेल्या विशेष कायद्याचा अभ्यास करून त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याबाबत शासन विचाराधीन आहे”, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
विधान परिषदेत सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यात अलीकडे फसवणुकीच्या इराद्याने काही आंतरधर्मीय विवाहाच्या घटना आढळून येत आहेत. याबाबत शासन अतिशय गंभीर आहे. या अनुषंगाने प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीबाबत पोलीसांनी तत्काळ करावयाच्या कारवाई बाबत पोलीस महासंचालक यांच्यामार्फत मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात येतील, वारंवार अशा घटना घडत आहेत, यामागची कारणमीमांसा केली जाईल, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
धर्म बदलण्याचा आग्रह करणे, अज्ञानाचा फायदा घेऊन व अंधश्रद्धा पसरवून धर्मांतर करणे, सामाजिक तेढ निर्माण करणे यासंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर आरोपीविरुद्ध प्रचलित कायद्यानुसार तातडीने कार्यवाही करण्यात येत आहे. यापुढे ही कार्यवाही अधिक प्रभावीपणे करण्यात येईल असेही श्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
महिला व बालविकास विभागाने आंतरधर्मीय विवाह-परिवार समन्वय समिती स्थापन केली आहे. यापुढील काळात अनुचित प्रकार घडू नयेत आणि आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या मुली किंवा महिला व त्यांचे मूळ कुटुंबीय यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी या समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.
या लक्षवेधीच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, मनीषा कायंदे, भाई जगताप, उमा खापरे, अनिल परब यांनी सहभाग घेतला. उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी याबाबत शासनाने गांभीर्याने उपाययोजना करण्याबाबत निर्देश दिले.
000
निविदेत बनावट कागदपत्रे सादर केली असल्यास संबंधित कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मिठी नदीच्या वेगवेगळ्या भागातील गाळ काढण्याकरिता ३ कामांसाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. यामध्ये नदीतील आणि तिच्या टेल टनेल आणि त्यांना जोडणारी पातमुखे (आऊटफॉल्स) यातील गाळ काढणे या दोन कामांसाठी एकाच कंत्राटदाराने निविदा सादर केल्या होत्या. या निविदेमध्ये सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे खोटी असतील तर त्या कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जाईल, अशी माहिती, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.
यासंदर्भात सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी लक्षवेधीद्वारे हा विषय उपस्थित केला होता. या विषयावर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सविस्तर तपशीलवार माहिती सभागृहाला दिली.
मिठी नदीच्या वेगवेगळ्या तीनपैकी दोन कामांसाठी या कंपनीने निविदा सादर केल्या. परंतू निविदेतील अटीनुसार मूळ उत्पादक कंपनी /तंत्रज्ञान प्रदाता यांना सदर अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीचा पुरवठा, देखभाल आणि प्रचालन करण्याचा किमान एक वर्ष इतका अनुभव असल्याची प्रमाणपत्रे सादर केली नसल्याने या निविदा अपात्र ठरविण्यात आल्या होत्या.
दरम्यानच्या काळात संबंधित कंपनीने वेगळ्या कंपनीशी संबंधित दाखल केलेली कागदपत्रे बनावट असल्याचे पडताळणीअंती आढळून आल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.
000
धाराशीव जिल्ह्यातील मौजे सेलू येथील वळण रस्ता
तयार करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
धाराशीव जिल्ह्याच्या वाशी तालुक्यातील मौजे सेलू येथे नवी व नवीकरणीय ऊर्जा निकासनाकरिता लागणारे केंद्र उभारण्याकरिता पिंपळगाव-सेलू-सारोळा-मांडवा हा रस्ता बंद होता. ही समस्या सोडविण्यासाठी ग्रामस्थांच्या सहकार्याने मार्ग काढण्यात आला असून येथे वळण रस्ता तयार करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य महादेव जानकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मौजे सेलू येथे मे. इंडीग्रीड कंपनी, कळंब या खासगी कंपनीच्या कळंब ट्रान्समिशन लि. या परवानाधारकांना नवी व नवीकरणीय ऊर्जा निकासनाकरिता लागणारे उपकेंद्र उभारण्याचे काम केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने मंजूर केलेले आहे. कंपनीने या प्रकल्पाकरिता स्थानिक शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदी केलेली आहे. या जमिनीमधून जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त असलेला सहा कि.मी. लांबीचा पिंपळगाव – मांडवा हा ग्रामीण मार्ग क्र. ५० जात आहे. या रस्त्याची संरेखा बदलण्याबाबत या कंपनीने केलेल्या विनंतीनुसार ग्रामस्थ आणि संबंधित यंत्रणांनी मिळून मार्ग काढला असून वळण रस्त्यासाठी ७० आर. जागा देण्यात आली आहे. यासाठीचा निधी कंपनी देणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
