धैर्य आणि करुणा यांचे वर्ष – मोदी 2.0 ची प्रथम वर्षपूर्ती – रविशंकर प्रसाद

30 मे 2019 रोजी कारभाराची सूत्रे स्वीकारलेल्या ‘नरेंद्र मोदी सरकार 2.0’ ला 30 मे 2020 रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. जागतिक उंचीचे लोकप्रिय नेते म्हणून नरेंद्र मोदी यांचा उदय हा भारताच्या लोकशाही राज्यव्यवस्थेत एक असामान्य असा मैलाचा दगड ठरला. 2014 मध्ये त्यांच्या नेतृत्वात भाजपा आणि रालोआने जोरदार बहुमत मिळविले. त्यातही भाजपाने बहुमताचा आकडा एकट्याने पार केला होता. जनतेचा असा कौल 30 वर्षांनंतर पाहावयास मिळत होता.

सुधारणा (reform), कामगिरी (perform) आणि परिवर्तन (transform) घडवून आणण्याच्या दृष्टीने आमच्या सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात काही उपक्रम दूरदृष्टी ठेवून हाती घेतले गेले. सर्वसामान्य नागरिकांचा समावेश आणि सक्षमीकरण, हा यातील सर्वात महत्त्वाचा घटक होता. मग तो ‘डिजिटल इंडिया’च्या माध्यमातून होणारा तंत्रज्ञानाचा वापर असो, JAM त्रयीचा उपयोग करत केलेले वित्तीय समावेशनाचे प्रयत्न असोत, स्वच्छता आणि आरोग्य यांच्या संवर्धनासाठी स्वच्छ भारत अभियानाच्या स्वरूपात केलेले जन-आंदोलन असो, की ‘आयुष्मान भारत’ सारख्या कार्यक्रमांच्यामार्फत आरोग्यसुविधा पोहोचविण्याच्या प्रणालीत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न असोत. भारताचे सामरिक आणि सुरक्षाविषयक हित जपण्याचे धैर्य दाखवणारे आणि त्यावर ठाम विश्वास असलेले नेते म्हणून आपले पंतप्रधान जगासमोर आले आणि भारताला ‘एक महत्त्वाचा देश’ म्हणून जागतिक स्तरावर ओळख प्राप्त झाली.

2019 च्या निवडणुकांमध्ये विरोधकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर काही अत्यंत खोटे आळ घेऊन व त्यांच्याविरोधात गरळ ओकूनही, त्यांच्या नेतृत्वातील भाजपाला आणखी जास्त पसंती देत पंतप्रधान मोदी यांच्यावर जनतेचा विश्वास असल्याचे भारतीय जनतेने पुन्हा एकदा दाखवून दिले. कामगिरीच्या आधारावर राष्ट्रीय पातळीवर पुन्हा निवडून येणे – असे गेल्या जवळपास साठ वर्षांत घडले नव्हते.

प्रचंड बहुमताचा जनादेश पुन्हा मिळाल्यानंतर भाजपाप्रणीत रालोआ सरकारने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वलयांकित आणि करिष्माई नेतृत्वाखाली आणखी धडाकेबाज सुधारणा आणि गरिबांसाठीच्या उपक्रमांची सुरुवात केली. उत्पन्नाला जोड म्हणून दरवर्षी 6,000 रुपये देणारी प्रधानमंत्री किसान योजना आता शेतकऱ्यांच्या सर्व वर्गांपर्यंत विस्तारित करण्यात आली. शेतकरी, कामगार, व्यापारी आणि स्वयं-रोजगार असणाऱ्या व्यक्तींना सामाजिक सुरक्षेचे कवच पुरविणारी समर्पित अशी निवृत्तीवेतन योजनाही सुरु करण्यात आली.

भारताच्या सर्व खेड्यांपर्यंत वीज पोहोचविणे, स्वयंपाकाच्या गॅस च्या अनुदानित जोडण्या 8 कोटी कुटुंबांना पुरविणे, आणि समावेशनासाठी ‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रम हे आमच्या सरकारच्या यशस्वितेचे काही महत्वाचे पैलू होत. JAM- म्हणजेच ‘जनधन, आधार, मोबाईल’ त्रयी आणि या मंचाच्या माध्यमातून थेट लाभ हस्तांतरण – यामुळे, गरिबांपर्यँत लाभ पोहोचविण्याच्या पद्धतीत खरोखर आमूलाग्र बदल घडून आला आहे. 435 योजनांमधून 11 लाख कोटी रुपये लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांत थेट हस्तांतरित करण्यात आले आहेत व यामुळे 1.70 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. अन्यथा हे पैसे मध्यस्थांकरवी किंवा बनावट लाभार्थ्यांकडून लुबाडले जात असत.

संविधानाचा अनुच्छेद 370 रद्दबातल करणे, त्रिवार तलाकच्या प्रथेला बंदी घालणारा व त्यास शिक्षापात्र ठरविणारा कायदा संमत करणे आणि शेजारी राष्ट्रांतील छळाला बळी पडलेल्या अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याबाबतचा कायदा अशी काही ऐतिहासिक पावले खरोखर अद्वितीय ठरली. आर्थिक आघाडीवर, भारत ‘थेट परदेशी गुंतवणुकीसाठी’चे लोकप्रिय स्थान बनला. व्यवसाय सुलभीकरणाचा निर्देशांक 2014 च्या 142 व्या स्थानापासून 2019 मध्ये 63 व्या स्थानापर्यंत उंचावला. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोबाईल फोन अर्थात भ्रमणध्वनी उत्पादक देश होत, भारत जगात एक महत्वाचा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक देश ठरला.

मात्र, कोविड -19 च्या रूपात एक अत्यंत आव्हानात्मक घडी येऊन ठाकली आणि यातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलौकिक धैर्य, दया आणि वचनबद्धता दाखवून दिली. या साथरोगावर आजपर्यंत लस उपलब्ध नसल्याने, त्याच्या प्रादुर्भावाला आळा घालण्यासाठी लॉकडाउन म्हणजे टाळेबंदी हाच एकमेव उपाय होता. एका उल्लेखनीय अशा तुलनेनुसार, जगातील कोविडबाधित अशा प्रमुख 15 देशांची (चीन सोडून) लोकसंख्या 142 कोटी असून त्यांतील 3.07 लाखांहून अधिक लोक कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडले आहेत तर भारताची लोकसंख्या 137 कोटी असून, त्यापैकी 4,534 जणांचा कोरोनामुळे बळी गेला आहे. कोरोनामुक्त होणाऱ्यांची संख्याही भारतात मोठी आहे. सुरुवातीला पंतप्रधानांनी स्वतः गरीब आणि अन्य असुरक्षित लोकांसाठी भरपाईपोटी 1.70 लाख कोटी रुपयांची भरीव मदत जाहीर केली. यामध्ये 80 कोटी लोकांना 3 महिन्यांसाठी विनामूल्य शिधा आणि 20 कोटी महिला जनधन खातेधारकांना आर्थिक लाभ यांचा समावेश होता. DBT म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे जवळपास 52,606 कोटी रुपये इतकी रक्कम पाठविली गेली.

त्यानंतर पंतप्रधानांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ उभारण्यासाठी म्हणजेच स्वावलंबी देशाच्या निर्मितीसाठी 20 लाख कोटी रुपयांचे भरघोस पॅकेज जाहीर केले. यापैकी सुमारे 5.94 लाख कोटी रुपये, प्रचंड रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या MSME अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, बांधकाम क्षेत्र आणि वीजवितरण क्षेत्रासाठी समर्पित असतील. तसेच, अधिक उद्योगांपर्यंत लाभ पोहोचावा या दृष्टीने MSME च्या व्याख्येत सुधारणा करण्यात आली.

शेतकरी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्थलांतरित मजूर, शहरी गरीब आणि घरखरेदी करणारे मध्यमवर्गीय यांच्यासाठी 3.16 लाख कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. गरीब कुटुंबांना आणखी दोन महिन्यासाठी विनामूल्य अन्नधान्याचा पुढचा हप्ता आणि रस्त्यावरील फेरीवाल्यांसाठी 10,000 रुपयांपर्यंतचे सुलभ कर्ज, याचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्याशिवाय, ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी आणखी 40,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातील गरिबांच्या व विशेषतः स्थलांतरित मजुरांच्या समस्या सोडवण्यास मदत होईल.

शेतीसाठी सरकारने केवळ farmgate म्हणजे शेतापर्यंतच्या कृषी पायाभूत सुविधांसाठी 1.63 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे असे नाही, तर, अन्य काही अद्वितीय सुधारणाही जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये शेतमालाची देशभरात कोठेही व कोणासही विक्री करण्याच्या परवानगीचा समावेश आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी सर्वोत्कृष्ट किंमत मिळू शकणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोविड-19 आव्हान स्वीकारत भारतीयांच्या सर्जनशीलता आणि उद्योजकीय कौशल्य यांना वाव देण्यासाठी दीर्घकाळापासून प्रलंबित सुधारणा केल्या. आत्म निर्भर अभियान प्रभावी करत भारताला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक घडवण्यात येत आहे. कोळसा आणि खाणकाम क्षेत्रातील धाडसी सुधारणा, विमानांच्या देखभाल-दुरुस्तीचे हब म्हणून भारताला नावारूपाला आणणे, आणि संरक्षण सामग्रीचे देशांतर्गत उत्पादन आणि सुधारणांचा यामध्ये समावेश आहे. यापूर्वी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाच्या प्रोत्साहनार्थ जाहीर केलेला 50,000 कोटी रुपयांचा निधीही उत्पादन आणि रोजगारनिर्मितीच्या उपक्रमाचाच एक भाग आहे.

अभिनव संकल्पनांनी प्रेरित अशा नवोन्मेषी उद्योगांनाही कोविड -19 मुळे मोठी चालना मिळाली आहे. बाधित व्यक्ती हेरणारे व सावध करणारे आरोग्य सेतू सारखे मंच, सध्या निर्मितीप्रक्रियेत असणाऱ्या अशा विडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या देशी बनावटीच्या सुविधा, वर्क फ्रॉम होम अर्थात घरून कार्यालयीन काम करण्याची चळवळ आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांसह डिजिटल शिक्षणावर आत्यंतिक भर या सर्वांची रचना, सर्वसामान्य भारतीयांसाठी संधी निर्माण करण्याच्या हेतूने केली जात आहे. ‘आधार’वर चालणारी भरणा प्रणाली (AEPS) वापरून भारतीय टपाल विभागाने जवळपास 92.81 लाख व्यवहारांतून 1,675 कोटी रुपयांची रोख रक्कम काढण्याची सुविधा लोकांना पुरविली आहे. त्यामुळे एटीएम केंद्र किंवा बँकेच्या शाखेला भेट देण्याची लोकांना गरज पडली नाही.

होय, स्थलांतरित कामगारांची अवस्था अतिशय बिकट आणि दुःखकारक आहे आणि ही समस्या सोडविण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्नांची शर्थ केली पाहिजे. यासाठी अनेक पावले उचलली गेली आहेत- जसे- मनरेगा निधीसाठी जास्त तरतूद, त्यांच्या वाहतुकीसाठी सुमारे 3,500 श्रमिक रेल्वेगाड्यांची व्यवस्था, त्यांच्या तपासणीसाठी मानवी दृष्टिकोनातून सोयीसुविधा, विलगीकरण सुविधा आणि विनामूल्य शिधा पुरविण्यासाठी राज्यांना मदत. कोविड-19 ने गेल्या अनेक वर्षांत क्वचितच अनुभवलेल्या अशा व हिमालयाएवढ्या प्रचंड अडचणी उभ्या केल्या. मात्र धाडसी व निर्णयक्षम अशा पंतप्रधानांच्या नेतृत्वामुळे व त्यांच्यासोबतच राज्य सरकारांनी संघभावनेने काम केल्यामुळे जगातील इतर अनेक देशांपेक्षा फार चांगल्या पद्धतीने भारताला या आव्हानाचा सामना करता येत आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने दाखविलेल्या धैर्य आणि दयेमुळे आपल्याला या संकटावर निश्चितच मात करता येईल. हे आव्हानच देशासाठी मोठी संधी निर्माण करेल, असा विश्वास वाटतो. आता भारताचा क्षण येऊन ठेपला आहे.

(लेखक केंद्रीय विधी व न्याय तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व दूरसंचार मंत्री आहेत.)