एप्रिल अखेरपर्यंत शिक्षक भरती प्रक्रिया पूर्ण करणार – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर
मुंबई,२१ मार्च /प्रतिनिधी :-विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास हे राज्य शासनाचे ध्येय आहे. त्यामुळे एप्रिल अखेरपर्यंत तीस हजार पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. तसेच आधारजोडणीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास नवीन शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी घेण्यात येईल असे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य जयंत आसगावकर यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
शालेय शिक्षण मंत्री श्री केसरकर यांनी सांगितले की, शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी नुकतीच घेण्यात आली आहे. याची प्रक्रिया एप्रिलअखेर पूर्ण करण्यात येईल. या पदभरती मध्ये शारीरिक शिक्षण या विषयाच्या शिक्षकांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये कला विषयाच्या पदांचा समावेश नाही. सदर शिक्षक हे समग्र मधून देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच राज्य शासनाने ज्या एजन्सी नेमल्या आहेत त्या माध्यमातून कला शिक्षक घेतले जातील असेही श्री केसरकर यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांना क्रीडा विषयांचे शिक्षण देण्यासाठी सेवा निवृत्त सैनिकांना शिक्षण खात्यात नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात राज्य शासनाने घेतला आहे. बीपीएड पदवीधर आणि सेवा निवृत्त सैनिक यांच्या माध्यमातून दर्जेदार शारीरिक शिक्षण विद्यार्थ्यांना देता येईल असे मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या बालकांच्या शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रकमेसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर
राज्यात शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रवेश घेतलेल्या बालकांच्या शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रकमेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
विधानपरिषद सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, राज्यात शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के शुल्काची प्रतिपूर्ती २०१२-१३ पासून करण्यात येते. तथापि, केंद्र शासनामार्फत सन २०१४-१५ या वर्षापासून राज्यात शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम तत्कालीन सर्व शिक्षा अभियान व सध्याचे समग्र शिक्षा अभियान योजनेतून करण्यात येत आहे. शाळांकडून मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीची मागणी करण्यात येत आहे. त्याची पूर्तता करण्यासाठी राज्य शासनाने वेळोवेळी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. सद्यस्थितीत राज्य शासनामार्फत ८२७.४९ कोटींचा निधी खर्च केलेला आहे. तथापि, केंद्र शासनाकडून प्रत्यक्षात ४००.६७ कोटी इतका निधी राज्यास प्राप्त झालेला आहे. उर्वरित निधी लवकर प्राप्त व्हावा यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. तथापि, राज्य शासनामार्फत प्रलंबित शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती करिता २०२३-२४ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेण्याची मागणी वाढल्यास राज्य शासनामार्फत अशा शाळा सुरू करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असेही श्री. केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.
या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत आसगावकर, धीरज लिंगाडे, विक्रम काळे, सुधाकर अडबाले यांनी सहभाग घेतला.
