सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर असल्याचे राज्य सरकारचे ठाम मत!
उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी २३ मार्चला
मुंबई : जुन्या पेन्शनसंदर्भात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप हा बेकादेशीर असल्याचा दावा करत वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी सदावर्ते यांनी केली होती. त्यानुसार शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. परंतु संपाविरोधातील या याचिकेवर कोणताही निर्णय झालेला नसून सुनावणी आठवड्याभरासाठी तहकूब करण्यात आली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २३ मार्चला होणार आहे.
शुक्रवारी या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. सराफ म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जो संप केला आहे, तो बेकायदेशीर आहे. पूर्णपणे आमचा या संपाला विरोध आहे. सर्वसामान्य जनतेला या संपामुळे कोणताही त्रास होणार नाही, यासाठी राज्य सरकार पूर्ण प्रयत्नशील आहे. सर्वसुविधा सुरू आहेत. पण कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी पडत असल्यामुळे सेवेवर ताण पडत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी कामावर परत यावे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
संपावर जाण्याचा प्रत्येकाला अधिकार – उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, एखाद्या गोष्टीला विरोध करण्याचा आणि संपावर जाण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. परंतु राज्य सरकार या नात्याने राज्य सरकार सर्वसामान्य जनतेसाठी काय करत आहे? या संपावर तोडगा काढण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहे? असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच यावर २३ मार्चला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. शिवाय या संपात ज्या काही संघटना आहेत, त्यांना प्रतिवादी म्हणून नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे आता संपातील कर्मचाऱ्यांना बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे.
