शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यास सरकार ठरले असमर्थ; शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आक्रमक

निर्णय वेगवान, गतिमान महाराष्ट्र हे फक्त घोषणांपुरते दानवेंनी लगावला सरकारला टोला

मुंबई,१७ मार्च /प्रतिनिधी :-  शेतमालाला हमीभाव नाही, शेतकऱ्यांना मदतीसाठी निधी नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, समस्या सोडवण्यास हे सरकार पूर्णपणे असमर्थ ठरलं आहे, त्यामुळे या सरकारला सत्तेवर बसण्याचा अधिकार नाही, अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी आक्रमक भूमिका घेत जोरदार हल्लाबोल चढविला. 
आज २६० अनव्ये सादर केलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करताना दानवे म्हणाले की, हे सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात असून शेतकऱ्यांवर अन्याय करणार आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रति घोषणा करत मात्र कोणतीही अंमलबजावणी करत नाही. त्यामुळे या सरकारचा अंबादास दानवे यांनी विरोध दर्शवून निषेध केला. 
शेतकरी पीक विमा, सिंचन प्रश्न, शेती मालाला हमीभाव, शेतकऱ्यांचा थकीत प्रोत्साहन भत्ता, वीज तोडणी, संततधार, अतिवृष्टीची प्रलंबित मदत, अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान आदी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर अंबादास दानवे यांनी सरकारला धारेवर धरले.  आज शेतकऱ्यांची परिस्थिती ही आई जेवू घालत नाही, बाप भीक मागू देत नाही अशी झाली आहे. एकीकडे सरकार मदत देत नाही तर दुसरीकडे बाजारात शेत मालाला भाव नाही त्यामुळे करायचं काय हा प्रश्न शेतकऱ्याला पडला आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, ही पाणलोट विकासाची योजना आहे. केंद्राने या योजनेसाठी भरघोस निधी दिला. मात्र या योजनेचा १ टक्का निधी सुद्धा खर्च झाला नसल्याचं खेदजनक वक्तव्य दानवे यांनी केले.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, ही पाणलोट विकासाची योजना आहे. केंद्राने या योजनेसाठी भरघोस निधी दिला. मात्र या योजनेचा १ टक्का निधी सुद्धा खर्च झाला नसल्याचं खेदजनक वक्तव्य दानवे यांनी केले.वेगळ्या राज्यात ही योजना प्रभावी पणे राबवली जात आहे. मात्र आपलं राज्य आलेला निधी परत पाठवतो.    सरकार गतिमानच्या घोषणा देतो, जाहिराती छापतो. मात्र सरकारच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे आलेला निधी केंद्राला परत देण्याची नामुष्की आली आहे. निर्णय वेगवान, गतिमान महाराष्ट्र हे फक्त घोषणांपुरतं असल्याचा टोला दानवे यांनी लगावला.
कृषी खात्यात वर्ग ३ च्या बदलीचा आदेश तुघलकी प्रकारचा आहे.  पदोन्नतीत फेरफार खाडाखोड झाल्या. गट ब व गट क कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या या मंत्री आदेशाशिवाय होऊ शकत नाही, असे दानवे यांनी कृषी विभागातील बदलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला.  एक हजार रुपयांपेक्षा पीक विम्याची रक्कम देऊ नये, असे आदेश असताना सरकार १ रुपया पीक विमा रक्कम देऊन शेतकऱ्यांची थट्टा करत असल्याचे दानवे म्हणाले.