राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा कसं बोलवणार? सत्तासंघर्षाची सुनावणी संपली

“न्यायालयाच्या निर्णयावर लोकशाहीचे भविष्य…”; ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बलांचे भावनिक आवाहन

नवी दिल्ली,१६ मार्च / प्रतिनिधी:- राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी ९ महिन्यांनंतर संपली असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या याचिकांवर निर्णय राखून ठेवला आहे.एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे यांच्यातील सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी गेल्या काही नऊ महिन्यापासून कोर्टात सुरु होती. मागील नऊ दिवसांपासून लागोपाठ सुनावणी घेण्यात आली. आता सुप्रीम कोर्टाने  हा निकाल राखून ठेवला आहे.  

खरी शिवसेना कोणती ठाकरेंची की शिंदेंची यासंदर्भातील एकूणच सगळ्या खटल्यांची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयातील पाच सदस्यांच्या घटनापीठापुढे पूर्ण झाली. यावेळी आपल्या प्रतिवादाचा शेवट करताना ठाकरे गटाच्या वकीलांनी संस्कृत सुभाषित बोलून न्यायालय योग्य न्याय करील असे म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून यावेळी सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. “राज्यपालांनी अधिकारांचा गैरवापर करून बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश दिल्याचं आम्ही म्हटलं तर काय होईल?” असा प्रश्न सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी उपस्थित केला. त्यावर अभिषेक मनू सिंघवी यांनी “बाकी सगळं रद्द ठरेल” असं उत्तर दिलं. “म्हणजे तुमच्यामते आम्ही जे घडलं ते सगळं उलटं फिरवावं का? पण उद्धव ठाकरेंनी तर राजीनामा दिला आहे”, असं सरन्यायाधीशांनी म्हणताच “उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा इथे गैरलागू आहे”, असं सिंघवी म्हणाले.

“पण याचा अर्थ असा होतो की तुम्ही न्यायालयाला सांगत आहात की अशा सरकारला पुन्हा सत्तेत आणा ज्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे. ज्यांनी बहुमत चाचणीही दिली नाही, अशा मुख्यमंत्र्यांना आम्ही पुन्हा सत्तेवर कसं बसवू शकतो?” असा प्रश्न यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.

“उद्धव ठाकरे सरकार जर बहुमत चाचणीला सामोरं गेलं असतं आणि त्यात त्यांचा पराभव झाला असता, तर या तर्कानुसार आम्ही म्हटलं असतं की चुकीच्या पद्धतीने लागू करण्यात आलेल्या बहुमत चाचणीतील पराभवामुळे उद्धव ठाकरे सत्तेतून पायउतार झाले. पण त्यांनी राजीनामा दिला”, असंही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी यावेळी नमूद केलं.

संसदीय पक्षाला स्वतःची अशी ओळख नसते. संसदीय पक्ष हा फक्त पक्षाचा काही भाग असतो. तसेच संसदीय पक्षातील सदस्यांवर पक्षाचे धोरण पाळणे बंधनकारक असते. ते स्वतः कोणताही निर्णय स्वतंत्रपणे घेऊ शकत नसतात. त्यामुळेच प्रतोद नियुक्ती पक्ष करतो. संसदीय पक्ष नाही. त्यामुळे शिंदे ठाकरे खटल्यात शिंदे गटाने मांडलेले सर्व मुद्दे निरर्थक ठरतात, असे ठाकरे गटाचे वकील सिंघवी यांनी स्पष्ट केले.

आज सर्वोच्च न्यायालयात सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीमध्ये सकाळी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी अनेक बाबींचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, “देशाची लोकशाही सध्या धोक्यात असून संविधानिक मुल्यांना उचलुन धरणे, हा या न्यायालयाचा इतिहास आहे. आता जो निर्णय येईल तो देशातील लोकशाहीचे भविष्य ठरवणारा असेल,” असे भावनिक आवाहन त्यांनी केले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात ५ याचिका दाखल झाल्या असून या याचिकांमध्ये उपसभापतींनी शिंदे गटातील १४ आमदारांच्या बरखास्तीची नोटीस बजावली होती.

ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, “न्यायालयाच्या इतिहासातला हा एक प्रसंग आहे. न्यायालयाने जर या प्रकरणात मध्यस्थी केली नाही, तर आपण आणि आपली लोकशाही धोक्यात येईल, याची मला खात्री आहे. कारण कुठलेही सरकार अशा प्रकारे टिकू दिले जाणार नाही.” तसेच, राज्यपालांचे आदेश रद्द करण्यात यावे अशीदेखील मागणी त्यांनी यावेळी केली. त्याआधी त्यांनी ‘मुख्यमंत्रीपदावर बसण्यासाठीच एकनाथ शिंदे यांनी सरकार पाडले, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. तसेच, यासाठी राज्यपालांचा वापर करण्यात आल्याचेदेखील त्यांनी आरोप केले.

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची ऐतिहासिक सुनावणी अखेर आज पूर्ण झाली. १४ फेब्रुवारी २०२३ पासून १२  दिवस सुनावणी झाली. या काळात ४८ तास कामकाज झाले. पहिले ३ दिवस प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे द्यायचे की नाही यावर युक्तिवाद झाला होता. त्यानंतर मागील ९ दिवसांपासून दोन्ही गटाकडून जोरदार युक्तीवाद झाला. ९ महिन्यानंतर सुनावणी सुरू झाली होती. आता साऱ्या देशाचे लक्ष निकालाकडे लागले आहे. न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल कधी लागणार? काय असेल निकाल ? याकडे सर्व देशाचं लक्ष लागले आहे.  ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी संस्कृत सुभाषिताने युक्तिवादाचा शेवट केला. कोकीळ आणि कावळा हे दोघेही एकाच रंगाचे.. कधी कधी कावळा पण कोकीळ असल्याचं नाटक करतो, पण जेव्हा पहाट होते तेव्हा पितळ उघडं पडतं…कोकीळ गाते आणि कावळा काव काव करतो, असे देवदत्त कामत यांनी युक्तीवादाच्या अखेरीस म्हटले. 

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीच्या अंतिम टप्प्यात सुप्रीम कोर्टाने काही महत्त्वाची निरिक्षणं नोंदवली, यामध्ये राज्यपालांनी बोलावलेल्या बहुमताच्या चाचणीवरही कोर्टाने कडक शब्दांमध्ये ताशेरे मारले. तसेच आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याचे  तोंडी मतही कोर्टाने मांडले . ठाकरे गटाकडून ९ महिन्यांपूर्वीची परिस्थिती जैसे थे करण्याची मागणी करण्यात आली, पण उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला आहे, त्यामुळे आम्ही परिस्थिती जैसे थे कशी करणार? असा प्रश्न सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विचारला.

सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीमध्ये शिंदे गटाकडून हरिश साळवे, महेश जेठमलानी आणि नीरज किशन कौल यांनी बाजू मांडली, तर ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. तर राज्यपाल आणि निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनीही बाजू मांडली.

जून महिन्यामध्ये एकनाथ शिंदे यांना ४० शिवसेना आमदार आणि १० अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा दिला, यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडलं. सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीमध्ये १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा, शिवसेना कुणाची? राज्यपालांची बहुमत चाचणी बोलावण्याची भूमिका या मुद्द्यांवर खडाजंगी झाली. यातला शिवसेना कुणाची हा मुद्दा सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाकडे पाठवला, त्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह शिंदेंना द्यायचा निर्णय घेतला.