जुन्या पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरूच; रुग्ण- विद्यार्थ्यांना संपाचा मोठा फटका

संप मागे घेण्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आवाहन

पेन्शन अभ्यास समिती नेमणे हा सरकारचा निव्वळ वेळकाढूपणा, कर्मचारी संतप्त, समिती अमान्य!

मुंबई,१५ मार्च  /प्रतिनिधी :-जुन्या पेन्शनच्या मुद्द्यावर राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला. यावरून आता राज्यभर याचे पडसाद दिसू लागले आहेत. राज्यात अनेक ठिकाणी या संपाचा फटका विद्यार्थी आणि रुग्णांना बसत असून सामान्य नागरिकांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, काल मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर प्राथमिक शिक्षक संघाची संपातून माघार घेतली होती. ‘सरकार मागण्या मान्य करण्यास तयार असताना संप कशासाठी?’ असा सवाल प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष संभाजी थोरात यांनी केला. त्यामुळे आता राज्य सरकार यावर काय पावले उचलतात? याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, मुंबईतील अनेक नामांकित महाविद्यालयात जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी पुकारलेल्या संपामध्ये सहभागी झाले आहेत. अनेक महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी रॅली काढत संपामध्ये सहभाग दर्शवला. तर, याकाळात सर्व वर्ग बंद करण्यात आल्याचे दिसून आले. संपाच्या काळात बारावी बोर्ड पेपर तपासणीवर पूर्णपणे बहिष्कार टाकण्यात आलाने निकाल उशिरा लागणार आहे. याला संपूर्णपणे राज्य सरकार जबाबदार असेल, अशा प्रतिक्रिया शिक्षकांकडून देण्यात येत आहे.

एवढंच नव्हे तर मुंबईतील अनेक शासकीय रुग्णालयांमध्ये कर्मचारी संपावर गेले आहेत. याचा परिणाम आरोग्य सेवांना बसला आहे. मुंबईतील प्रसिद्ध जे. जे. रुग्णालयात केस पेपर काढण्यासाठी लांबच लांब रांगा पाहायला मिळत आहेत. तर, दुसरीकडे पुण्यातील ससून रुग्णालयातील रुग्णसेवेवर याचा परिणाम दिसून आला आहे. ससून रुग्णालयाच्या बाहेर रुग्णांच्या नातेवाईकांची भली मोठी रांग पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, पुण्यामध्ये जी एस टी कार्यालयातील कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत.

संप मागे घेण्याचे आवाहन

राज्य शासन जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या विरोधात नाही. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणार आहे. या समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के.पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश आहे. राज्य शासनाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित, सन्मानजनक व आरोग्य संपन्न जीवन व्यतीत करता यावे, याकरीता आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील. संपामुळे नागरिकांच्या ज्या काही अत्यावश्यक सेवा असतील त्या सेवांवर परिणाम होऊ नये, आरोग्य विभागातल्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा संप मागे घ्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केले.

जुनी पेन्शन योजना परिपूर्ण आहे, त्याची नियमावली व तपशील उपलब्ध असताना पुन्हा अभ्यास कशासाठी? – विश्वास काटकर

मुंबई : “सरकार जुन्या पेन्शनचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमून वेळ काढत आहे. वर मेस्मा कायदा वापरून संप चिरडून टाकत आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संतप्त भावना आहेत. त्यामुळे सरकारकडून सकारात्मक निर्णय येईपर्यंत संप सुरूच राहणार,” असा ठाम निर्धार राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी व्यक्त केला आहे.

आंदोलनाची दिशा मांडताना ते म्हणाले की, “आज नव्या योजनेतून कर्मचाऱ्यांना फक्त हजार ते दोन हजार रुपयांची दरमहा पेन्शन मिळते. त्यामुळे वृद्धापकाळात तो अधिकच असाह्य होतो. आर्थिक स्त्रोत उपलब्ध नसल्याने हलाखी होते. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना ही कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे.”

महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचारी-शिक्षकांच्या बेमुदत संपाचा आज दुसरा दिवस आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यात आज प्रशासन, शैक्षणिक, आरोग्य सेवा विषयक कामकाज ठप्प झाले होते.

विशेष म्हणजे सामाजिक बांधिलकीच्या जाणीवेतून संपकाळात शैक्षणिक संस्था रुग्णालये येथील तातडीच्या कामासाठी/सेवेसाठी संघटनेने अंतर्गत मदतनीस समुहाची निर्मिती केली आहे. त्यामुळे परीक्षा व अत्यवस्थ रुग्णसेवा बाधीत होणार नाहीत. ही अडचणीच्या वेळची तातडीची उपाययोजना जाणीवपूर्वक आण्यात आली आहे.

दि. १४ मार्च रोजी शासनाने घाईगर्दीने पेन्शन विषया संदर्भात तीन माजी अधिका-यांची समिती स्थापन केली आहे. सदर समितीमार्फत ते जुन्या पेन्शन संदर्भातील दुस-या पर्यायाचा विचार करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. वास्तविक सध्या अस्तित्वात असलेली जुनी पेन्शन योजना (OPS) परिपूर्ण अवस्थेत उपलब्ध आहे. त्यामुळे दुसन्या पर्यायांचा अभ्यास करणे म्हणजे केवळ वेळकाढूपणा दिसून येतो. त्याचा दुसरा छुपा अर्थ म्हणजे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास दर्शवलेला नकार दिसत आहे. त्यामुळे सर्वदूर महाराष्ट्रातील कर्मचारी- शिक्षक अधिक संतापले आहेत. शासनाने कर्मचारी-शिक्षकांच्या वेदना लक्षात घेऊन तत्काळ जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही, असेही विश्वास काटकर यांनी स्पष्ट केले आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय होत नसल्यामुळे उद्या १६ मार्च रोजी संप आंदोलन सुरुच राहणार आहे, असे विश्वास काटकर यांनी म्हटले आहे.