‘आत्मनिर्भर भारत’ द्वारे भारताच्या भविष्याची पायाभरणी -प्रकाश जावडेकर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेली सहा वर्षे या देशाचे यशस्वीपणे नेतृत्व केले आहे. दुसऱ्या कार्यकाळातले पहिले वर्ष पूर्ण झाले आहे. अनेक घडामोडीयुक्त हे वर्ष  होते. तीन पैलुद्वारे  पंतप्रधान मोदी यांच्या  कार्याकडे पाहता येईल.पहिला म्हणजे काही ऐतिहासिक राष्ट्रीय उपक्रम. दुसरा आहे तो कोविड-19 विरोधातला लढा आणि तिसरा म्हणजे ‘आत्मनिर्भर भारत’अभियानाद्वारे भविष्यातल्या  भारताची पायाभरणी.

कलम  370 रद्दबातल करणे, लडाख आणि जम्मू काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती, नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संमत करणे आणि त्रिवार तलाक रद्दबातल  करणे, राम मंदिर उभारणी   सुलभ करणे या सर्वांचा समावेश  राष्ट्रीय आणि ऐतिहासिक राजकीय उपक्रमात करता येईल. काश्मीरमधली  परिस्थिती त्यानंतर सुधारली आहे.आता इंटरनेटही पूर्ववत करण्यात आले आहे. पाकिस्तानच्या कुरापतींवर आपले सैन्य नजर ठेवून आहे. 50 वर्षे जुनी बोडो समस्या समाप्त करणारा सर्वसमावेशक करार करण्यात आला. या अभूतपूर्व निर्णयांमुळे  समाजातले सर्व घटक संतुष्ट आहेत. याचप्रमाणे ब्रु -रियांग शरणार्थी समस्या ही, त्रिपुरा,भारत सरकार आणि मिझोरम  यांच्यातल्या त्रिपक्षीय कराराद्वारे  यशस्वीरित्या  सोडवण्यात आली.    गरोदरपणात सहा  महिन्यांची रजा, वैद्यकीय गर्भपात विधेयक 2020, सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान विधेयक 2020 आणि  लैंगिक छळापासून बालकांना  सुधारित संरक्षण हे या  एक वर्षातले  महत्वाचे  सामाजिक उपक्रम.

कोविड विरोधातल्या लढ्यात आम्ही दीर्घ आणि अतिशय कडक असा लॉक डाऊन जारी करत देशाला कमी हानी पोहोचेल याची काळजी घेतली.अनेक क्षेत्रात आपली क्षमता नव्हती.आपल्याकडे कोविड रुग्णालय नव्हते. आता आपल्याकडे ही संख्या  800 पेक्षा जास्त आहे. आपल्याकडे चाचणीसाठी केवळ एकच प्रयोगशाळा होती आता आपल्याकडे 300 हून अधिक प्रयोगशाळा आहेत. पीपीई सूट, मास्क आणि स्वाब स्टिकही आयात करण्यात येत होत्या. आपण आता ‘आत्मनिर्भर’ झालो आणि आता  ही ‘मेक इन इंडिया’ ची यशोगाथा आहे. व्हेंटीलेटरची निर्मिती ही आता  भारतात केली जात आहे. 165 डीस्टिलरी आणि 962 उत्पादकांना हॅन्ड सॅनीटायझर उत्पादनाचा परवाना देण्यात आला त्यामुळे 87 लाख लिटर हॅन्ड सॅनीटायझर उत्पादन झाले.राज्यांना कोविडचे आव्हान स्वीकारून त्या विरोधात कर्ज न काढता लढा देणे शक्य व्हावे यासाठी सरकारने 15,000 कोटी रुपयांचे आरोग्य पॅकेज आणि राज्य आपत्ती सहाय्य निधीसाठी 11,000 कोटी रुपये जारी केले. कोविड विरोधातल्या लढ्यात रेल्वेच्या 3000 फेऱ्यामधून सुमारे 45 लाख स्थलांतरित मजुराना  त्यांच्या मूळगावी पोहोचवण्यात आले. परदेशातअडकलेल्या हजारो भारतीय रहिवाश्यांना यशस्वीपणे आणण्यात आले.

पंतप्रधान मोदी हे  जनसामान्यांची प्रथम काळजी घेतात.पहिल्या पॅकेजमधे त्यांनी 25 किलो तांदूळ/गहू आणि 5 किलो डाळ मोफत (पाच महिन्यांसाठी ) देत 80 कोटी कुटुंबानाअन्नधान्य सुरक्षा  पुरवली. आधीच्या 5 किलो तांदूळ/गहू अतिशय सवलतीच्या म्हणजे 2-3 रुपये प्रती किलो दरात पुरवण्याच्या योजनेसह हे सुरु आहे. शिधापत्रिका धारक नसलेल्या सुमारे 5 कोटी जणाना सरकारने 10 किलो तांदूळ/गहू आणि 2 किलो डाळ दोन महिने मोफत दिली.  20 कोटी जनधन खातेधारक महिलांना 30,000 कोटी रुपये प्राप्त झाले.प्रत्येक महिलेच्या खात्यात 1500 रुपये(500 x 3) जमा झाले. 8 कोटी कुटुंबाना 2000 रुपयांचे एकूण 3 गॅस सिलेंडर मिळाले.सुमारे  9 कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 2000 रुपये जमा करण्यात आले. लाखो बांधकाम मजुरांना, बांधकाम कामगार निधीतून निधी मिळाला आहे. हे सर्व लक्षात घेऊन आपल्या समाजाच्या 10 % दुर्बल आणि वंचित वर्गातल्या  कुटुंबाला 10,000 रुपयापेक्षा जास्त  पैसे प्राप्त करून देण्यात आले आहेत.

विकासाच्या  तिसऱ्या भागात ‘आत्मनिर्भर’ पॅकेज अंतर्गत महत्वाच्या सुधारणा हाती घेण्यात आल्या.  अर्थव्यवस्था, पायाभूत संरचना,यंत्रणा, लोकसंख्या आणि मागणी हे आत्मनिर्भर भारताचे पाच महत्वाचे स्तंभ आहेत. 20 लाख कोटी रुपयांचे हे  पॅकेज सकल राष्ट्रीय  उत्पादनाच्या 10 % आहे. समाजाच्या प्रत्येक घटकाची काळजी यात घेण्यात आली आहे. 2760 कोटी रुपयांची मर्यादालक्षात घेऊन कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी साठी नियोक्ता आणि कर्मचारी यांचे योगदान घटवण्यात आले आहे.

लघु आणि मध्यम कर्जासाठी 2 % व्याज सवलत देण्यात येत आहे. 63 लाख  स्वयं सहाय्यता गटांना विना तारण 20 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकेल याआधी ही मर्यादा 10 लाख रुपयांपर्यंत होती.

अधिक कंपन्यांना सामावून घेत त्यांना लाभ घेता यावा या दृष्टीने लघु आणि मध्यम उद्योगाच्या व्याख्येत  बदल करण्यात आला आहे. लघु आणि मध्यम उद्योग आणि एनबीएफसी यांना एकत्रित 4,45,000 कोटी रुपये पुरवण्यात येणार आहेत. 1,00,000  कोटी कृषी पायाभूत कार्यक्रमासाठी, 20,000 कोटी मत्स्योद्योग विकासासाठी आणि सुमारे 15,000 कोटी रुपये पशुधनाला होणाऱ्या  लाळ्या खुरकत  रोगाच्या लस आणि उपचारासाठी पुरवण्यात येत आहेत. पत संलग्न 70,000 कोटी रुपयांचे अनुदान  महत्वाचे आहे.

महत्वाच्या सुधारणाना या पॅकेजमधे वाव देण्यात आला आहे.संरक्षण क्षेत्रात  स्वयंपूर्णता हे ऐतिहासिक पाऊल आहे. आपण 100 % शस्त्रास्त्र आयात करत होतो मात्र संरक्षण क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी नव्हती. या  दांभिकतेतून बाहेर पडत पंतप्रधानांनी संरक्षण उत्पादनात 74 % थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिली त्याच वेळी  भारतात निर्माण होणारी  संरक्षण शस्त्रे आणि त्यांचे भाग आयात करायला प्रतिबंध केला.

मनरेगा साठी  1,00,000  कोटी रुपये हे आणखी एक सर्वोत्तम पाऊल आहे. यातून गरजूना रोजगार तसेच स्थलांतरित मजूर गावी परतत असल्याने ग्रामीण भागात रोजगाराची मोठी मागणी लक्षात घेता  हे महत्वपूर्ण ठरते. युपीए काळात मनरेगावर 37,000 कोटी पेक्षा जास्त खर्च झाला नाही.आमच्या गेल्या पाच वर्षाच्या कार्यकाळात हा खर्च सरासरी 55,000 कोटी रुपये आहे. आता आम्ही हा खर्च जवळजवळ दुप्पट म्हणजे 1,00,000 कोटी रुपये  केला आहे. मोदी सरकार नेहमीच गरिबांची काळजी घेते. उद्योग पुनर्रचनेसाठी आणि करदात्यासाठी अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत.

या पॅकेजचे ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे कृषी क्षेत्रात ऐतिहासिक सुधारणा. शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्यापासून  मुक्त करत शेतकऱ्यांना त्यांचा कृषी  माल त्यांच्या पसंतीनुसार कोणालाही विकता येणार आहे. आवश्यक वस्तू कायद्यातल्या शेतकरी हिताला बाधा निर्माण करणाऱ्या अनेक तरतुदींपासून शेतकऱ्याना दिलासा देण्यात आला आहे.शेतकऱ्याला त्याच्या कृषी मालाला बाजारात अधिक किमत मिळत असेल तर आता शेतकऱ्याला त्यासंदर्भात कोणताही  प्रतिबंध राहणार नाही.

‘आत्मनिर्भर’  पॅकेज, भारताचे भविष्य घडवणार आहे. ते दूरदर्शी आणि  ऐतिहासिक आहे.

(लेखक केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल,  माहिती आणि प्रसारण, अवजड उद्योग  आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्री आहेत.)