नव्या- जुन्या पेन्शन योजनेच्या तुलनात्मक अभ्यासासाठी तीन सदस्यीय समिती – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

संपाचे तीव्र पडसाद! रुग्णांचे हाल, सरकारी विभागांचे कामकाज ठप्प

संप मागे घेण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे कर्मचा-यांना आवाहन

मुंबई,१४ मार्च  /प्रतिनिधी :-राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. ही समिती तीन महिन्यात आपला आपला अहवाल सादर करणार आहे.

या समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के.पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश असेल. तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. ही समिती तीन महिन्यात उपाययोजनेबाबतची शिफारस-अहवाल शासनास सादर करेल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व त्यांच्याशी संलग्नित असणाऱ्या वेगवेगळ्या कर्मचारी संघटनांनी राज्य शासनाला निवेदन देऊन जुनी निवृत्तीवेतन योजना त्वरित लागू करण्याची मागणी केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी याबाबत विधानसभेत निवेदन केले. यावेळी त्यांनी जुनी निवृत्ती योजना लागू करण्यासाठी संघटनांनी पुकारलेला संप मागे घ्यावा, असे आवाहन केले.

निवेदनात मुख्यमंत्री म्हणाले की, संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. राज्य शासनाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित, सन्मानजनक व आरोग्य संपन्न जीवन व्यतित करता यावे, याकरीता आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील हे शासनाने तत्वत: मान्य केले आहे. संघटनेच्या मागणीनुसार या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमून, समितीने त्या अनुषंगाने शासनास अहवाल सादर करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले की, शासन कर्मचाऱ्याच्या मागण्यांबाबत पूर्णपणे चर्चेला तयार असून सकारात्मक निर्णय घेण्याची शासनाची भूमिका आहे. हे लक्षात घेऊन या संपामुळे नागरिकांची ज्या काही अत्यावश्यक सेवा असतील त्या सेवांवर परिणाम होऊ नये, आरोग्य विभागातल्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा संप मागे घ्यावा, असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.

संपाचे तीव्र पडसाद! रुग्णांचे हाल, सरकारी विभागांचे कामकाज ठप्प

ऑपरेशन्स पुढे ढकलले, नगरपालिका, शाळा, महाविद्यालयांतील कामकाजही ठप्प

मुंबई : जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, यासाठी राज्यातील सुमारे १८ लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. या संपामुळे शासकीय रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, तहसीलदार कार्यालये, यासह अनेक सरकारी विभागांचे कामकाज ठप्प झाले आहे. परिचारिका, नर्सेस, वॉर्ड बॉयसह इतर आस्थापनातील शासकीय कर्मचा-यांनी आपापल्या कार्यालयाबाहेर येऊन जोरदार घोषणाबाजी केली. मुंबई, ठाणे, पुणे, संभाजीनगर, नागपूरसह राज्यातील सर्वच शासकीय रुग्णालयातील शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.

रुग्णांचे प्रचंड हाल

जुनी पेन्शन योजना जोपर्यंत लागू होत नाही तोपर्यंत कामावर येणार नाही, असा निर्णय कर्मचा-यांनी घेतला आहे. डॉक्टर, नर्सेस आणि परिचारिकाही या संपात सहभागी झाल्याने सायन हॉस्पिटलमध्ये सन्नाटा पसरलेला आहे. परिणामी, रुग्णांचे प्रचंड हाल होत आहेत. अन्य रुग्णालयात हेच चित्र दिसत आहे. तर पुण्यातील ससून रुग्णालयातील नर्सेसही संपात सहभागी झाल्या आहेत. ससून रुग्णालय परिसरात परिचारिकांनी आंदोलन केले.

राज्यात आज प्रत्येक शासकीय विभागात आंदोलन करुन संप पुकारण्यात आला आहे. जोपर्यंत सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करणार नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नसल्याचा निर्धार या आंदोलकांनी केला आहे. प्रत्येक शासकीय विभागात आज आंदोलन करुन संप पुकारण्यात आला आहे. जोपर्यंत सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करणार नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नसल्याचा निर्धार या आंदोलकांनी केला आहे.

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाची राज्य सरकारी कर्मचारी संपातून माघार

राज्य सरकारला जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी वेळ देण्याचा प्राथमिक शिक्षक संघाचा निर्णय

मुंबई : जुनी पेन्शन योजना राबविण्याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दोघेही सकारात्मक असल्याने या संपातून माघार घेत असल्याची घोषणा राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांची शिखर संघटना असलेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघा’ने जाहीर केली आहे. जुनी पेन्शन योजना राबविण्यासाठी सरकारला वेळ देण्यास संघाची तयारी असल्याचे सांगत या संपातून माघार घेत असल्याची घोषणा प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष संभाजी थोरात यांनी केली.

राज्यातील शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा मागणीसाठी आजपासून बेमुदत संपाची हाक दिली होती. त्यामुळे राज्यातील सरकारी कर्मचारी, वैद्यकीय कर्मचारी आणि शिक्षक संघटनांनी या संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारी यंत्रणा कोलमडून पडेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह प्रशासकीय अधिकारी आणि प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष संभाजी थोरात तसेच आरोग्य संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची एक विशेष बैठक आज विधानभवनात पार पडली. या बैठकीत त्यांनी संघटनांना शासनाने आपली भूमिका समजावून सांगितली. जुनी पेन्शन योजना राबविण्यासाठी शासन सकारात्मक असून शासकीय कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्याचे तत्व सरकार म्हणून आपल्याला मान्य असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीत सांगितले. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत अभ्यास समिती स्थापन करण्याची गरज त्यांनी या संघटनांना समजावून सांगितली. ही समिती येत्या दोन दिवसात जाहीर करण्यात येणार असून या समितीमध्ये सचिव दर्जाचे प्रशासकीय अधिकारी आणि शिक्षक संघटना, आरोग्य संघटनेचे पदाधिकारी देखील तसमाविष्ट असतील असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले. कालबद्ध कालावधीत ही समिती आपला अहवाल शासनाला सादर करणार असून त्यानंतर जुनी पेन्शन योजना जाहीर करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल असेही त्यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.