अर्थसंकल्पात मराठवाडयाला निधी कमी;मराठवाडा वॉटरग्रीडच्या कामाला मुहूर्त मिळेना-विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे

अबकी बार गुमराह कर रही सरकार-विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंचा सरकारला टोला

हेच का गतिमान सरकार-विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंचा खोचक सवाल

मुंबई,१४ मार्च  /प्रतिनिधी :-यंदाच्या अर्थसंकल्पात मराठवाडा, विदर्भ विभागावर अन्याय केला गेला असून मराठवाडयाच्या वाटेला गेल्यावर्षीच्या तुलनेत निधी कमी आला असल्याने विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

 मागील वर्षी मराठवाड्याला २१ हजार १८८ कोटी रुपये देण्यात आले होते, मात्र यंदा १९ हजार ९३८ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अधिकची तरतूद असताना यंदा  मराठवाडा, विदर्भासाठी २ हजार कोटी रुपयांची कमतरता का झाली, असा सवाल विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला. निधी वाटपामध्ये मराठवाडा, विदर्भावर अन्याय झाला की काय अशी शंका दानवे यांनी व्यक्त केली. 

मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेच्या माध्यमातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचे नियोजन आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना जाहीर केली आहे. २४ जून २०२२ रोजी या कामाचा कार्यारंभ आदेश काढण्यात आला, परंतु अद्याप काम सुरू झालेले नाही. ही योजना केव्हा पूर्ण होईल? हे गतिमान सरकार आहे का? असा खोचक सवाल दानवे यांनी। केला. 

मराठवाड्याचे पाणी मराठवाड्याला मिळालेच पाहिजे

मराठवाड्याला अजूनही हक्काचे पाणी मिळाले नाही. मराठवाड्याच्या सिंचनासाठी, पिण्यासाठी पाणी शेतकऱ्याला मिळाले पाहिजे. यासाठी सरकारने विविध योजना जाहीर केल्या आहेत. 

ते पाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी पळविण्याचे पाप सरकार करत असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला. मराठवाड्यातील सिंचनाचे अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करताना मराठवाड्याचे हक्काचे पाणी अन्य लोक पळवित आहेत ते मराठवाड्याला मिळालेच पाहिजे. ते मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी आहे. शेतकरी जगला नाही तर कोण जगणार आहे?

    सरकारने जे उद्दिष्ट ठरवले त्या उद्दिष्टासाठीच ते पाणी वापरले गेले पाहिजे.

मराठवाडा वॉटर ग्रीडच्या माध्यमातून ११ धरणे एकमेकांशी जोडली जाणार आहे आणि १३३० किलो मीटर पाईप लाईन टाकली जाणार आहे. परंतु सरकारने यासंदर्भात अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद न करून एकप्रकारे मराठवाडयावर अन्याय केला आहे. 

मराठवाडा वॉटर ग्रीडमध्ये नांदेड, हिंगोली, परभणी, बीड, जालना, धाराशिव, लातूर या जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. आम्ही केंद्र सरकारला याबाबत लिहू इतकाच उल्लेख करण्यात आलेला आहे.

मराठवाडयातील पैठण येथे मोसंबीसाठी सायट्रस सेंटर उभारण्यात येणार होते, त्याचे काय झाले? खऱ्या अर्थाने मराठवाडयात कापसावर प्रक्रिया करणारा एखादा प्रकल्प सुरू करण्याची आवश्यकता होती, परंतु सरकारने हे काम केले नसल्याचा आरोप दानवे यांनी केला. 

मागच्या काळात पैठण येथे जाहीर केलेल्या सायट्रस या साध्या नर्सरीचे काम देखील सुरू केलेले नाही. या सर्व स्थितीत सरकार ज्या पध्दतीने काम करत आहे ते अजिबात शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही, अशी टीका दानवे यांनी केली.

  कृषिमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात नुकत्याच ३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, मात्र त्यांनी आत्महत्यांचे कारण न तपासता शेतकऱ्यांविरोधात विधान करून सरकार शेतकऱ्यांप्रति असंवेदनशील असल्याचे दाखवून दिल्याचे दानवे म्हणाले.

 मराठवाडयातील वैतरणा मुकणे धरणाचे टेंडर निघाले  मात्र अद्याप त्यांचे कामच सुरू झाले नाही. त्यामुळे वैतरणा मुकणे धरणाचा एक पाट जोडायचा बाकी आहे. 

   संभाजीनगर मध्ये नाशिकच्या धर्तीवर शेंद्रापासून वाळुंजपर्यंत मोठा उड्डाण पूल करण्याचे शासनाने जाहीर केले, परंतु शासनाने त्याकडे कोणतेही लक्ष दिले नाही. शासनकडून शेतकरी, मराठवाडा, दुग्ध व्यवसायावर मोठा अन्याय केला जात असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला. 

संभाजीनगरमध्ये ७ हजार घरकुलांच्या योजना ४० हजार घरकुलापर्यंत वाढविण्यात आली. ४ हजार कोटी रुपयांच्या या योजनेत भ्रष्टाचार झाला असून जेथे ७ हजार घरकुले व्यवस्थित होऊ शकत नाही तेथे ४० हजार घरकुले मंजूर करण्यात आली, यासाठी कोणत्या अधिकाऱ्याने मान्यता दिली असा प्रश्न दानवे यांनी उपस्थित केला. प्रत्यक्षात तेथील जागेचा विचार केल्यास ५ हजार घरकुले देखील होऊ शकणार नाहीत अशी स्थिती आहे. अशाप्रकारे केंद्र शासनाच्या चांगल्या योजनेचे वाभाडे काढण्याचे काम सुरू असल्याचे दानवे म्हणाले. या कामात संभाजीनगर मधीक एक केंद्रीय राज्य मंत्री आणि भाजपच्या आमदाराचा समावेश असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.संभाजीनगरच्या उद्योजकाने रोबोटिक्स या विषयात मोठे काम केलेले आहे. गुजरातपेक्षा ही या क्षेत्रांत यांनी पुढाकार घेतलेला आहे,या उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बजेटमध्ये काहीतरी पाऊल सरकारने उचलावे अशी मागणी दानवे यांनी केली. 

संभाजीनगर मध्ये नामांतराविरूद्ध एमआयएमच्या सुरु असलेल्या आंदोलनाकडे पोलीस दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.संभाजीनगर मधील घरकुल योजनेच्या घोटाळ्यावर दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित करूनकेंद्राच्या चांगल्या योजनेचे वाभाडे काढण्यात आल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.

जालना येथील विकास कामांवरील स्थगिती उठविण्याकरिता संभाजीनगर न्यायालयाने  आदेश दिलेला असतानाही शासनाने येथील विकास कामांवरील स्थगिती उठविलेली नाही, या अर्थसंकल्पात ही स्थगिती उठविण्याची आवश्यकता असल्याचे दानवे म्हणाले.

सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली-विधान परिषद विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांची टीका

शेतकऱ्यांनी कोरोना काळात सरकारला, जनतेला तारलं होतं मात्र शिंदे-फडणविस सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसले असल्याची टीका विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी केली. कांद्याला व कापसाला हमी भाव न देता उलट कृषी मंत्री हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच कारण न तपासता त्यावर धक्कादायक वक्तव्य करतात, अशा शब्दात त्यांनी सरकारला धारेवर धरले.

भांडवली खर्चामध्ये जास्तीत जास्त विकास खर्चाचे प्रमाण असणे गरजेचे असताना तो चालू अर्थसंकल्पात १२ % पर्यंत कमी झाल्याचा दिसून येत आहे.

कांदा कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची स्थिती भयावह आहे. अजूनही अनेक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर भत्ता व अनुदान मिळाले नाही. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जारी केलेल्या योजना या फसव्या अशा शब्दांत दानवे यांनी सरकारवर हल्ला चढविला. मागेल त्याला शेततळे मिळत नाही. ही योजना फसवी असून कागदावरची योजना असल्याची टीका दानवे यांनी केली. सरकार असो किंवा कृषिविभाग ,शेतकऱ्यांवर सतत अन्याय केला जातोय.

सरकारने पीक विमा १ रुपयात देणार असे घोषित केले. मात्र तो मिळणार का? दोन ते तीन महिने झाले तरी विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम देत नाही. कांदा उत्पादकांना ३०० रुपये अनुदान देऊन एकप्रकारे सरकार त्यांच्यावर मीठ चोळण्याच काम करत आहे.

“पावसाळा जोर आला

नाचण्याला मोर आला

फास घेण्या माणसाला 

शासनाचा दोर आला

सातबारा चोरण्याला 

सावकारी चोर आला”,

या काव्यपंक्तीच्या माध्यमातून त्यांनी सरकारच्या शेतकऱ्यांप्रति अंसवेदनशीलतेचे वाभाडे काढले.वर्षभरात तीनदा अतिवृष्टी झाली. हिवाळी अधिवेशनात सरकारने ३७०० कोटींची मदत जाहीर केली. मात्र यातील किती पैसे शेतकऱ्यांना दिले? गतिमान सरकारच्या जाहिरातीची गती कुठे गेली असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत, गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा पैसा वेळेत व पुरेसा मिळत नाही. अनुदान, मानधन वेळेत मिळत नाही, गावागावांत आदिवासींचे कुपोषण थांबलेले नाही, आदिवासीच्या योजनांवरील खर्च त्यांच्यापर्यंत जात नाही, मागासवर्गीय बांधवांसाठी असलेला खर्च तेथपर्यंत जात नाही, ही विचित्र स्थिती आहे. आदिवासीपर्यंत योजना पोहचत नाही. तिजोरीत पैसा नाही म्हणून सरकार त्या त्या विभागांवर खर्च  करू शकले नसल्याचे दानवे म्हणाले.

कृषी विभाग सध्या झोपेचे सोंग घेत आहे. तेल बिया उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट झाली असून फळ निर्यातही कमी झाले आहे.आंबा, केळी व संत्री याचे प्रमाण कमी झाले आहे.अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या हाता तोंडात आलेला घास निघून जातो मात्र सरकार त्यांना कोणतेही अनुदान किंवा मदत देत नाही. मराठवाड्यात होणारा सिट्रस मोसंबीचा प्रकल्प  नागपूर मध्ये संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प तसेच हळद प्रक्रिया प्रकल्पाचे काय झाले याबाबत सरकारकडे कोणतेही उत्तर नाही, याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. पाऊस नेमका किती व कुठे पडला याची अचूक माहिती उपलब्ध होण्यासाठी पर्जन्यमापान यंत्रक असलेल्या रेंजगेंजची संख्या वाढवण्याची सूचना दानवे यांनी केली. 

वृत्तपत्र विक्रेते महामंडळ

ऊन पावसाची तमा न बाळगता घरपोच वृत्तपत्र देणाऱ्या वृत्तपत्र विक्रेते व व्यावसायिक यांच्या कल्याणासाठी एक मंडळ स्थापन करण्याची मागणी दानवे यांनी केली. बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजनेसाठी निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात केली नसल्याचे दानवे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. ज्या पोलिस अधिकाऱ्यावर माहिती व जनसंपर्क विभागातील घोटाळ्याचा आरोप आहे, त्यांची त्या विभागावर प्रधान सचिव म्हणून नेमणूक केली मग चौकशी कशा पद्धतीने करणार असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला. 

भोपळा, गाजर व दिखावा करणारा अर्थसंकल्प

राज्य सरकारने पंचामृत धर्तीवर सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून पंचामृतच थेंबही कोणाच्या वाट्याला येणार नाही आणि कुणाचे पोटही भरणार नाही. केवळ या अर्थसंकल्पातून भोपळा दिला गेला असून गाजर व दिखावा दाखवणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे टीकास्त्र विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केले आहे.

‘अबकी बार गुमराह कर रही हें सरकार’ अशा शब्दांत दानवे यांनी सरकारला टोला लगावला.

राज्यांतील जीडीपीचा दर, विदेशी गुंतवणूक, रिअल इस्टेट, कृषी विभाग, निर्यात यात २०२१-२२च्या तुलनेत मोठया प्रमाणात घट झाली असल्याचे दानवे यांनी आकडेवारीसह मांडले. घसरलेला जीडीपी दर, निर्यात, विदेशी गुंतवणूक, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणुकीतील घट यावरून राज्याची 

आर्थिक स्थिती पुढे नेण्यास सरकार अकार्यक्षम असल्याची टीका दानवे यांनी केली.

    सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील आकडेवारीचा पर्दाफाश करत शेतकरी, कष्टकरी व सामन्य जनतेवर सरकार कशाप्रकारे अन्याय करत आहे हे सत्य दानवे यांनी चव्हाट्यावर मांडले.

    अर्थसंकल्पातील कर्जाचे मूल्यमापन त्याच्या रकमेतून होत असते. जे आपण कर्ज घेतो ते पाहता हे कर्ज अन्य कर्ज फेडण्यावर जास्त खर्च होते की विकास कामांवर यात स्पष्टता नाही.

 राज्यावर डरडोई ५६ हजार ८७० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. यासाठी शासनाने श्वेतपत्रिका काढली पाहिजे. 

“सत्ताधारी व विरोधक आमदारांनाही विकास कामासाठी पैसे भेटत नाहीत अशी ओरड आहे. 

एस टी महामंडळाला देण्यासाठी पैसा नाही,  सिंचनाच्या प्रकल्पासाठी पैसा नाही, प्राथमिक शिक्षणासाठी पैसा नाही, अंगणवाडी सेविकांना व मदतनीस यांना दयायला पैसा नाही. समाजकल्याण खात्यासाठी पैसा नाही. 

मग एवढा पैसा गेला कोठे ? हा पैसा कोणत्या मार्गाने जातो ?,” अशा प्रश्नांच्या फैरी त्यांनी झाडल्या.

 अर्थमंत्र्यांनी ही माहिती सभागृहाला देणे अपेक्षित आहे. याबाबत श्वेतपत्रिका काढणे अपेक्षित आहे.

एसटी महामंडळाला मदत का नाही?

  मविआ सरकारच्या काळात आमचं सरकार आल्यास एसटी महामंडळाला पैसे देऊ असे म्हटले होते मात्र आता बजेटमध्ये एसटी महामंडळाला काय दिले? कोणत्या चांगल्या योजना एसटीत आणल्या असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला. 

 अंगणवाडी सेविकांना दिलेली मानधन वाढ ही तुटपुंजी असून इतर राज्यात यापेक्षा अधिक रक्कम त्यांना दिली जाते. 

 समाज कल्याण आदिवासी विभागांतर्गत शिष्यवृत्ती द्वारे अनेक आदिवासी विद्यार्थी हे शिक्षण घेत असतात मात्र  त्यांना शिष्यवृत्तीसाठी केंद्रावर अवलंबून राहावे लागते. सरकारने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्याचा कारभार हा अर्थव्यवस्थेची ऐसीतैसी करणारा व मनमानी प्रकारचा असल्याची टीका दानवे यांनी केली. 

*राज्याचा जीडीपी वृध्दी दर, विदेशी गुंतवणूक व निर्यातीत घट*

राज्यांतील जीडीपी, विदेशी गुंतवणूक, रिअल इस्टेट, कृषी विभाग, निर्यात यात २०२१-२२च्या तुलनेत मोठया प्रमाणात घट झाली असल्याचे दानवे यांनी आकडेवारीसह मांडले. 

राज्याचे सकल घरगुती उत्पादन(जीडीपी) चा वृध्दी दर कमी झाला.

 सन २०२१-२०२२  जीडीपीचा ९.१  % वृध्दी दर होता

 तो सन २०२२-२०२३  साली  ६.९% इतका कमी झाला. 

राज्यात थेट विदेशी गुंतवणूक कमी झाली 

सन २०२१-२०२२  –  १,१४,९६४ कोटी

सन २०२२-२०२३    – ६२, ४२५ कोटी 

राज्याची निर्यात घटली

सन २०२०-२०२१        ४,३१,५३२ कोटी

सन २०२१-२०२२        ५,४५,०८४ कोटी

सन २०२२-२०२३        २,४७,१४१ कोटी

 सेवा क्षेत्राच्या वाढीचा दर घटला

सन २०२१-२०२२    १०.६ % दराने सेवा क्षेत्र वाढले

सन २०२२-२०२३    फक्त ६.४ % दराने सेवा क्षेत्र वाढले

 कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा दर घटला

सन २०२१-२०२२    ११.४ % दराने कृषी  क्षेत्र वाढले

सन २०२२-२०२३    फक्त १०.२% दराने कृषी  क्षेत्र वाढले

रिअल ईस्टेट सेक्टरमध्ये वाढीचा दर घटला 

सन २०२१-२०२२    ११.१ % दराने  वाढले

सन २०२२-२०२३    फक्त ६.४% दराने वाढले