शेतकऱ्यांना ३१ मार्चपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याच्या विभागीय आयुक्तांकडून सर्व बँकांना सूचना – सहकार मंत्री अतुल सावे
मुंबई,१४ मार्च /प्रतिनिधी :-महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजनेअंतर्गत अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येत आहे. येत्या 31 मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ द्यावा, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांकडून सर्व बँकांना देण्यात आल्याचे सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य दिलीप मोहिते पाटील, बाळासाहेब पाटील, प्रकाश आबिटकर, डॉ.देवराव होळी, वैभव नाईक यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजना आणि प्रोत्साहन अनुदान देण्याबाबतची सद्यस्थिती याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

श्री.सावे म्हणाले की, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजनेअंतर्गत अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या 12 लाख 84 हजार शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 4683.2 कोटी रुपये 15 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने थेट वितरित करण्यात आले आहेत. तर उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची कार्यवाही सुरु असून 2 लाख 82 हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी 1,014 कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ही कार्यवाही 31 मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त स्तरावरुन सर्व बँकांना देण्यात आल्या आहेत.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 32 लाख 3 हजार शेतकऱ्यांना 20,425.12 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असून उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचेही श्री. सावे यांनी यावेळी सांगितले.
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना जिल्ह्यात राबविण्यासंदर्भात प्रस्ताव मागविण्यात येणार – सहकार मंत्री अतुल सावे
मुंबई, दि. 14 : ग्रामीण भागातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील घटकांसाठी राज्यात यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत असल्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य सुभाष धोटे, देवराव होळी, विजय वडेट्टीवार, प्रणिती शिंदे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेसंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
श्री. सावे म्हणाले की, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावे, त्यांचे उत्पन्नस्त्रोत वाढून त्यांना स्थिरता मिळावी, त्यांना विकासाच्या मूळ प्रवाहात येता यावे यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे. आतापर्यंत चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल, पोंभुर्णा, बल्लारपूर, कोरपना, राजुरा, चंद्रपूर, वरोरा आणि गोंडपिंपरी या तालुक्यातील 7 हजार 258 वैयक्तिक घरकुल लाभार्थींचा प्रस्ताव शासनास सादर झाल्यानंतर 8 फेब्रुवारी 2023 अखेर एकूण 2 हजार 803 वैयक्तिक घरकुल लाभार्थींच्या प्रस्तावाला शासनाची मान्यता देण्यात असून यासाठी 34 कोटी 98 लाख 14 हजार 400 रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सध्या यासाठी दोन कोटी रुपये निधी वितरीत करण्यात आला आहे. गेल्या दोन वर्षांत चंद्रपूर जिल्ह्यात एकूण 5 हजार 219 वैयक्तिक घरकुल लाभार्थींच्या प्रस्तावास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.