राज्यातील १८ लाख सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर:संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणार

संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घ्यावा- मुख्यमंत्र्यांचे कर्मचारी संघटनांना आवाहन

कर्मचारी संपाबाबत तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली बैठक

मुंबई,१३ मार्च  /प्रतिनिधी :-गेले काही दिवस जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्याचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. यावरून आता राज्यातील सरकारी कर्मचारी चांगलेच आक्रमक झाले असून आज मध्यरात्रीपासून त्यांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली आहे. या संपामुळे सरकारी रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, पालिका तसेच बहुतांशी सरकारी विभागांवर पडणार आहे. तर, याचा फटका दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांनाही बसू शकतो.

आज आंदोलक कर्मचारी संघटना आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये बैठक पार पडली. पण याचा काहीही फायदा झालेला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीनंतरही कर्मचारी संपाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. सरकारकडून कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्याने कर्मचारी संपावर जाण्याच्या निर्णयावर ठाम आहेत. दरम्यान, राज्य शासनाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीबाबत अभ्यास करण्यासाठी प्रशासन अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्याच्या विकासात कर्मचाऱ्यांचा सहभाग महत्वाचा असून लोकप्रतिनीधी आणि प्रशासन ही रथाची २ चाके आहेत. त्यामुळे जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी या मागणीच्या मागे जे तत्व आहे त्या विरोधात सरकार अजिबात नाही. यातून मार्ग काढण्याची सकारात्मक मानसिकता सरकारची असून अधिकारी, कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर त्यांची सामाजिक सुरक्षा जोपासण्यासाठी चर्चेतून मार्ग काढला जाणार आहे. यासंदर्भात प्रशासकीय अधिकारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी यांची समिती नेमण्यात येणार आहे. ही समिती कालबद्धरित्या अहवाल सादर करेल,” असे स्पष्ट केले.

जुनी पेन्शन योजनेच्या अभ्यासासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती नेमणार

राज्य शासनाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीबाबत अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करणार आहे. विहीत कालावधीत ही समिती अहवाल देईल. निवृत्तीनंतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावं हे तत्व म्हणून मान्य करण्यात आल्याचे सांगतानाच संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.

विधीमंडळातील मुख्यमंत्री समिती कक्षात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी संघटनांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघाचे उपाध्यक्ष विश्वास काटकर यांच्यासह चतुर्थश्रेणी कर्मचारी महासंघ, शिक्षक भारती, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, जिल्हा परिषद युनियन, विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, माध्यमिक विद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, जुनी पेन्शन संघटना, महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघटना, प्राथमिक शिक्षक संघटना यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, राज्याच्या विकासात कर्मचाऱ्यांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाके आहेत. त्यामुळे जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी या मागणीच्या मागे जे तत्व आहे त्या विरोधात सरकार नाही. यातून मार्ग काढण्याची मानसिकता सरकारची आहे. अधिकारी-कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर त्यांची सामाजिक सुरक्षा जोपासण्यासाठी चर्चेतून मार्ग काढला जाईल. यासंदर्भात प्रशासकीय अधिकारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी यांची समिती नेमली जाईल. ही समिती कालबद्धरित्या अहवाल सादर करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

ज्या राज्यांनी ही जुनी निवृत्ती योजना लागू केली आहे, त्याबाबत त्यांचा रोडमॅप अद्यापही तयार नाही. या योजनेबाबत राज्य शासन जे धोरण स्वीकारेल त्यात याआधी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होवू देणार नाही. राज्य शासन कोणतीही अडेल भूमिका घेणार नाही आणि कर्मचाऱ्यांनीही घेवू नये, असे सांगत कर्मचारी संघटनांनी चर्चेत मार्ग काढण्यासाठी सहकार्य देण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केले. यावेळी श्री. काटकर यांनी संपाबाबत आणि जुन्या निवृत्ती योजनेबाबत मुद्दे मांडले.

संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणार – सचिव सुमंत भांगे

१४ मार्च पासूनच्या संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय- निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे (सामाजिक विकास समन्वय) सचिव सुमंत भांगे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

राज्य शासकीय कर्मचारी त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांनी १४ मार्च २०२३ पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप करण्याची नोटीस शासनास दिली आहे. या संपात राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र, राज्य सरकारी- निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र या संघटना सहभागी आहेत. या संपामध्ये राज्य शासकीय- निमशासकीय कर्मचारी सामील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम ६ च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासकीय- निमशासकीय कर्मचारी यांच्या संघटनेने पुकारलेला हा संप बेकायदेशीर ठरतो. त्यामुळे या संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. केंद्र शासनाचे ‘काम नाही- वेतन नाही’ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे. याबाबत शासनाने आज १३ मार्च २०२३ रोजी परिपत्रक निर्गमित केले आहे. त्याकडे सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे.

राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा व जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होवू नये म्हणून शासकीय कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असे आवाहन शासनाने केले आहे, असेही सचिव श्री. भांगे यांनी म्हटले आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या नेमक्या या आहेत मागण्या…

१. नवीन पेन्शन योजना रद्द करुन सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.

२. कंत्राटी व योजना कामगार प्रदीर्घकाळ सेवेत असल्यामुळे सर्वांना समान वेतन देऊन त्यांची सेवा नियमित करा.

३ सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरा.

४. अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा. कोरोना काळात मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वय अधिक झालेल्या पाल्यांना विहित वय मर्यादेत सूट द्या.

५. सर्व अनुषंगिक भत्ते केंद्रासमान मंजूर करा

६. चतुर्थक्षेणी कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे निरसित करु नका. शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न तात्काळ सोडवा.

७. निवृत्तीचे वय ६० करा.

८. नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा.

९. नर्सेस, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आर्थिक व सेवाविषयक समस्यांचे तात्काळ निराकारण करा.

१०. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे सध्या रोखलेली पदोन्नती स्तर सुरु करा.

११. उत्कृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढ देण्यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ववत सुरु करण्यात यावी. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन करण्यात यावे.

१२. वय वर्ष ८० ते १०० वयातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाने विहित केल्याप्रमाणे मासिक पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात यावी.

१३. कामगार कर्मचारी शिक्षकांच्या हक्कांचा संकोच करणारे कामगार कायद्यातील मालकधार्जिण बदल रद्द करा.

१४. आदिवासी नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेव्यतिरिक्त एकस्तर वेतनवाढीचा लाभ कायम ठेवण्यात यावा व संबंधित कर्मचांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता लागू करण्यात यावा.

१५. शिक्षणसेवक, ग्रामसेवक आदींना मिळणाऱ्या मानधनात वाढलेल्या महागाईचा विचार करुन वृद्धी करण्यात यावी.

१६. शासकीय विभागात कोणत्याही स्वरुपाच्या खासगीकरण कंत्राटीकरणास सक्त मज्जाव करण्यात यावा.

१७. पाचव्या वेतन आयोगापासन वेतन त्रुटींचे निराकरण करण्यास बक्षी समितीला अपयश आले आहे. त्यामुळे याबाबत सखोल पुनर्विचार करुन सर्व संबंधित प्रवर्ग कर्मचारी शिक्षकांना न्याय देण्यात यावा.