जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत मार्ग काढण्यासाठी शासन सकारात्मक – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई,१० मार्च  /प्रतिनिधी :-जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत मार्ग काढण्यासाठी शासन सकारात्मक असून संबंधित सर्व संघटनांसोबत चर्चा करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य कपिल पाटील यांनी यासंदर्भात नियम 97 अन्वये उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस उत्तर देत होते.

श्री.फडणवीस म्हणाले की, लोककल्याणकारी राज्यात समाजातील सर्व घटकांचा विचार करून विविध योजना राबविण्यासाठी अर्थव्यवस्था योग्य राखणे आवश्यक आहे. 2005 साली तेव्हाची परिस्थिती विचारात घेऊन नवीन निवृत्ती योजना लागू करण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यात आला होता. सध्या राज्याचा अत्यावश्यक खर्च अर्थव्यवस्थेच्या 56 टक्के असून वेतन, निवृत्ती वेतन आणि कर्जावरील व्याजावर होणारा हा खर्च मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहे. आता जुनी निवृत्तीवेतन योजना पुन्हा लागू केल्यास याचे अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम दिसून येतील.

जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबतचा निर्णय विचारपूर्वक घेणे गरजेचे आहे. याअनुषंगाने कर्मचाऱ्यांची भूमिका समजून घेण्याची शासनाची तयारी असून सर्वांनी एकत्र येऊन याबाबत मार्ग काढणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते आणि कर्मचारी संघटनांसमवेत चर्चा करण्यासाठी बैठक घेऊन प्रश्न सोडविण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यासंदर्भातील अल्पकालीन चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.

जुनी पेंशन योजना लागू करण्याबाबत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंनी मांडली आक्रमक भूमिका

आपलं राज्य कल्याणकारी राज्य आहे. सरकारकडे पैसे नसतानाही अर्थसंकल्पात मोठया घोषणा केल्या. तसाच कोणताही आर्थिक विचार न करता सामाजिक भावनिकता जपून सरकारने जुनी पेंशन योजना लागू करावी व सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नी संवेदनशील असल्याचे दाखवून द्यावे, अशी मागणी करत सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करण्याबाबत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सभागृहात आक्रमक भूमिका मांडली.

माजी पंतप्रधान अटल बिहारी यांच्या काळात निर्णय घेतलेल्या जुनी पेंशन योजनेच्या निर्णयाला २७ ते २८ राज्यांनी पाठिंबा दिला. झारखंड सारख्या राज्यांनी ही योजना लागू केली. महाराष्ट्र एक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राज्य आहे. केंद्रात महाराष्ट्राचा जीएसटीचा सर्वाधिक वाटा जातो. असे असताना ही योजना लागू करण्यास आपलं राज्य मागे का?

२००४ ते २००५ च्या जुन्या  पेंशन योजनेला २०२२-२३ ला गती का प्राप्त होते?काही राज्यांनी जुनी पेंशन योजना देणे सुरू केले आहे. इतर राज्य ही योजना सुरू करतात मग आपला महाराष्ट्र का करू शकत नाही?असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला.

२००४ पूर्वीच्या पेंशन आणि आताचे पेंशन योजना यातील फरक सरकारने समजून घ्यावा असे दानवे म्हणाले.पेंशन ही ज्येष्ठांसाठी निवृत्त झाल्यावर एक  आधार असते. मुलं परदेशी व घरापासून लांब राहत असताना घरात वृद्ध माता पित्यांकडे कमालीचं दुर्लक्ष होतंय. त्यामुळे याकडे सरकारने भावनिक दृष्ट्या बघण्याची गरज असल्याचे दानवे म्हणाले. अर्थतज्ञ, वित्तीय विश्लेषक अभ्यासक, कर्मचाऱ्यांतील विशेषतज्ञ व विरोधी पक्षाला सोबत घेऊन नवीन पेंशन योजनेबाबत एक सर्वसमावेशक विचार करण्याची गरज आहे.नवीन पेंशन योजनेचा कल्याणकारी हेतूने विचार करायला हवा असे मत दानवे यांनी व्यक्त केले.