तत्कालीन राज्यमंत्री यांच्या निर्देशाने बाजार समितीच्या जिन्सी येथील जागेबाबत झालेल्या व्यवहाराच्या चौकशीचा आदेश रद्द
छत्रपती संभाजीनगर,९ मार्च / प्रतिनिधी :- तत्कालीन राज्यमंत्री यांच्या निर्देशाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जिन्सी येथील जागेबाबत झालेल्या व्यवहाराच्या चौकशीचा आदेश व चौकशी समितीचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने न्या. मंगेश एस पाटील आणि न्या. एस.जी. चपळगावकर यांनी रद्द केला.
औरंगाबाद कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मालकीच्या सर्वे नं. ९२३३ येथील जागेच्या व्यवहारासंदर्भात डॉ. दिलावर मिर्जा बेग यांनी मंत्री अब्दुल सत्तर सत्तार यांच्याकडे तक्रार अर्ज केला होता. त्या अनुषंगाने कक्ष अधिकारी, महसूल विभाग यांनी चौकशीचे व प्रशासक मंडळ व संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश काढले होते. त्या संदर्भात जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. सदरील आदेशाविरूध्द तत्कालीन मुख्य प्रशासक जगन्नाथ काळे व इतर यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाच्या अनुषंगाने तक्रारदार डॉ. दिलावर बेग यांनी मंत्री सत्तार यांच्याकडे आजतागायत जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये केलेले तक्रार अर्ज व त्या अनुषंगाने मंत्र्यांनी केलेला हस्तक्षेप याचा अहवाल अतिरिक्त मुख्य सचिव, महसूल विभाग यांनी सीलबंद लिफाफ्यामध्ये न्यायालयात सादर केला होता सत्त्तार यांच्या आदेशाला तत्कालीन महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी स्थगिती दिली होती व त्या प्रलंबीत प्रकरणाविरोधात डॉ दिलावर मिर्जा बेग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची देखील सुनावणी खंडपीठात झाली महसूलमंत्र्यांचा स्थगिती आदेशदेखील खंडपीठाने रद्द केला. डॉ बेग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला विरोध करणारा हस्तक्षेप अर्ज देखील जगन्नाथ काळे यांनी दाखल केला होता व तोही निकाली काढण्यात आला.
प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. व्ही.डी. होन आणि अॅड. प्रसाद जरारे, माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. डी. सपकाळ व अॅड एस आर सपकाळ, मंत्री सत्त्तार यांच्या वतीने अॅड. पी. आर. कातनेश्वरकर, तक्रारदार डॉ बेग यांच्या वतीने अॅड. एस.एस. ठोंबरे व अॅड. आर.के. कासट, शासनाच्या वतीने विशेष वकील म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. राजेंद देशमुख व मुख्य सरकारी वकील अॅड. डी.आर. काळे व बाजार समितीच्या वतीने अॅड. के.जी. सूर्यवंशी, हस्तक्षेपकाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ व्हि. डी. सपकाळ व अॅड. प्रसाद जरारे यांनी काम पाहिले.
