राज्याचे अर्थसंकल्प आज :अर्थव्यवस्थेत ६.८ टक्के वाढ अपेक्षित

‘महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२२-२३’ अहवाल विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर

मुंबई,८ मार्च  /प्रतिनिधी :-‘महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२२-२३’ चा अहवाल आज विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला. या पाहणीच्या पूर्वानुमानानुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ६.८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ७ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. सांकेतिक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात राज्याचा सरासरी हिस्सा  सर्वाधिक  म्हणजे १४ टक्के इतका आहे.

सन २०२२-२३ मध्ये राज्याच्या ‘कृषि व संलग्न कार्ये’ क्षेत्रात १०.२ टक्के वाढ अपेक्षित असून, ‘उद्योग’ क्षेत्रात ६.१ टक्के वाढ आणि ‘सेवा’ क्षेत्रात ६.४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. पूर्वानुमानानुसार सन २०२२-२३ मध्ये सांकेतिक (नॉमिनल) (चालू किंमतींनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न ३५,२७,०८४ कोटी अपेक्षित आहे आणि वास्तविक (रिअल) (सन २०११-१२ च्या स्थिर किंमतींनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न  २१,६५,५५८ कोटी अपेक्षित आहे. सन २०२२-२३ च्या पूर्वानुमानानुसार दरडोई राज्य उत्पन्न २,४२,२४७ अपेक्षित आहे तर सन २०२१-२२ मध्ये ते २,१५,२३३ होते.

अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन २०२२-२३ करिता राज्याची महसूली जमा  ४,०३,४२७ कोटी, तर सुधारित अंदाजानुसार सन २०२१-२२ करिता ३,६२,१३३ कोटी आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन २०२२-२३ करिता कर महसूल आणि करेतर महसूल (केंद्रीय अनुदानासह) अनुक्रमे  ३,०८,११३ कोटी आणि  ९५,३१४ कोटी आहे. माहे एप्रिल ते नोव्हेंबर, २०२२ या कालावधीत प्रत्यक्ष महसूली जमा २,५१,९२४ कोटी (अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ६२.४ टक्के) आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन २०२२-२३ करिता राज्याचा महसूली खर्च ४,२७,७८० कोटी अपेक्षित असून सुधारित अंदाजानुसार सन २०२१-२२ करिता ३,९२,८५७ कोटी आहे.

अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन २०२२-२३ करिता एकूण जमेतील भांडवली जमेचा हिस्सा २६.५ टक्के अपेक्षित असून एकूण खर्चातील भांडवली खर्चाचा हिस्सा २२.० टक्के अपेक्षित आहे. सुधारित अंदाजानुसार सन २०२१-२२ करिता एकूण महसूली खर्चातील विकासावरील खर्चाचा हिस्सा ६७.८ टक्के आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२२-२३ नुसार राजकोषीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण २.५ टक्के आणि ऋणभाराचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण १८.४ टक्के आहे . वार्षिक कार्यक्रम २०२२-२३ करिता एकूण १,५०,००० कोटी निधी प्रस्तावित करण्यात आला असून त्यापैकी १८,१७५ कोटी जिल्हा योजनांकरिता आहे.

३१ मार्च, २०२२ रोजी अखिल भारत स्तरावर अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या एकूण ठेवी (२१.० टक्के) व स्थूल कर्जे (२६.० टक्के) यामध्ये राज्याचा सर्वाधिक हिस्सा आहे, तर सेंद्रीय शेती उत्पादनात अखिल भारतात मध्यप्रदेश नंतर राज्य २० टक्के हिश्श्यासह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सन २०२१-२२ मध्ये राज्यातून ०.८५ लाख मे.टन सेंद्रीय शेती उत्पादनाची निर्यात झाली आहे. माहे एप्रिल, २००० ते सप्टेंबर, २०२२ पर्यंत राज्यातील थेट परदेशी गुंतवणूक १०,८८,५०२ कोटी असून ती अखिल भारताच्या एकूण थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या २८.५ टक्के होती .

 मान्सूनच्या आधारावर कृषी क्षेत्राची वाढ

राज्यात गेल्या वर्षी अंदाजे १९८.८ टक्के सरासरी पाऊस पडला. २०२२-२३ च्या खरीप हंगामात १५७.९७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण करण्यात आली. मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्ये, तेलबिया, कापूस व ऊस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे अंदाजे १० टक्के, १९ टक्के, ५ टक्के व ४ टक्के वाढ अपेक्षित असून कडधान्याच्या उत्पादनात ३७ टक्के घट अपेक्षित आहे. आर्थिक वर्ष २०२२ -२३ च्या रब्बी हंगामामध्ये ५७.७४ लाख हेक्टर क्षेत्रांवर पेरणी पूर्ण करण्यात आली.

पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात जुलै, २०२२ पासून महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना राबविण्यात येत आहे. सन २०२२-२३ मध्ये डिसेंबर अखेर ८.१३ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना २,९८२ कोटी रकमेचा लाभ देण्यात आला.

आर्थिक सर्वेक्षणातील महत्वाचे मुद्दे

  • 31 मार्च रोजी संपणाऱ्या 2022-23 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राचा विकास दर 6.8 टक्के आणि देशाचा विकास दर 7 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
  • कृषी आणि संलग्न कार्य क्षेत्रात 10.2 टक्के, उद्योग क्षेत्रात 6.1 टक्के, सेवा क्षेत्रात 6.4 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.
  • सन 2022-23 च्या पुर्वानुमानानुसार दरडोई राज्य उत्पन्न 2.42 लाख रुपये अपेक्षित आहे, तर सन 2021-22 मध्ये ते 2.15 लाख रुपये होते.
  • कृषी आणि संलग्न कार्ये क्षेत्रात 10.2, उद्योग क्षेत्रात 6.1 आणि सेवा क्षेत्रात 6.4 टक्के वाढ अपेक्षित ठेवण्यात आली आहे.
    • यंदा 2022-23 च्या रब्बी हंगामात 57.74 लाख हेक्टर क्षेत्रावर परेणी झाली. त्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत कडधान्य उत्पादनात 34 टक्के वाढ होईल असा अंदाज आहे. 
    • तृणधान्ये, तेलबियांच्या उत्पादनात प्रत्येकी 13 टक्के घट धरण्यात आली आहे. राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात यंदा राज्याचे स्थूल उत्पन्न 35 लाख 27 हजार 84 कोटी अपेक्षित आहे.
    • महाराष्ट्रातील शहरी बेरोजगारीचा दर 2018-19 मध्ये 6.3 टक्के होता, जो 2020-21 मध्ये वाढून 6.5 टक्क्यांपर्यंत झाला. पण ग्रामीण बेरोजगारीचा दर 4.2 टक्के होता, तो 2.2 टक्क्यांवर आला आहे.
    • अर्थसंकल्पीय अंदाज 2022-23 नुसार राजकोषीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण 2.5 टक्के औणि ऋणभाराचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण 18.4 टक्के आहे.
    • राज्यातील नागरी भागात दररोज सरासरी 24,023 मे. टन कचरा निर्माण होतो. त्यापैठी 99.9 टक्के कचरा दारोदारी जाऊन गोळा केला जातो. गोला केल्या जाणाऱ्या कचऱ्यापैकी 99.6 टक्के कचरा ओल्या व सुक्या स्वरूपात विलगीकृत केला जातो.
    • ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजना सुरू झाल्यापासून माहे डिसेंबर 2022 पर्यंत महाराष्ट्रातील 0.39 लाख शिक्षापत्रिकाधारकांनी इतर राज्यातून आणि इतर राज्यातील 2.13 लाख शिधापत्रिकाधारकांनी महाराष्ट्रातून अन्नधान्य उचल केली.
    • आर्थिक पाहणी अहवाल 2022-23 नुसार सांकेतिक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात राज्याचा सरासरी हिस्सा सर्वाधिक 14 टक्के आहे.
    • एप्रिल 2000 ते सप्टेंबर 2022 पर्यंत राज्यातील थेट परदेशी गुंतवणूक 10.89 लाख कोटी असून ती अखिल भारताच्या एकूण थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या 28.5 टक्के होती.
    • नोव्हेंबर 2022 पर्यंत 108.67 लाख रोजगारासह राज्यात एकूण 20.43 लाख उपक्रम उद्यम नोंदणी अंतर्गत नोंदणीकृत होते. यामध्ये 19.80 लाख सूक्ष्म, 0.57 लाख लघु व 0.06 लाख मध्यम उद्योगांचा समावेश आहे.
  • एप्रिल ते नोव्हेंबर 2022 दरम्यान वास्तविक महसूल प्राप्ती रु 2,51,924 कोटी (BE च्या 62.4 टक्के) होती.
  • महाराष्ट्राचा महसुली खर्च 2021-22 (RE) दरम्यान 3,92,857 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2022-23 (BE) नुसार 4,27,780 कोटी रुपये अपेक्षित आहे.
  • 2022-23 (BE) नुसार, भांडवली प्राप्तीचा वाटा 26.5 टक्के अपेक्षित आहे आणि एकूण खर्चामध्ये भांडवली खर्चाचा वाटा 22.0 टक्के अपेक्षित आहे.
  • 2021-22 (RE) नुसार एकूण महसुली  खर्चामध्ये विकास महसुली खर्चाचा वाटा 67.8 टक्के आहे.
  • आगाऊ अंदाजानुसार, 2022-23 साठी दरडोई राज्य उत्पन्न 2,42,247 रुपये अपेक्षित आहे जे 2021-22 साठी 2,15,233 रुपये होते आणि 2020-21 साठी 1,83,704 रुपये होते.
  •  ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) एप्रिल ते डिसेंबर 2022 साठी अनुक्रमे 349.0 आणि 333.3 होता.
  • महाराष्ट्राच्या महसुली प्राप्ती (उत्पन्न) 2021-22 (सुधारित अंदाज) च्या 3,62,133 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2022-23 साठी 4,03,427 कोटी रुपये (अर्थसंकल्पीय अंदाज) अपेक्षित आहे.
  • 2021-22 मध्ये अंदाजित 4.4 टक्‍क्‍यांच्या तुलनेत कृषी आणि संलग्न क्रियाकलापांच्या क्षेत्रात 10.2 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
  • 2021-22 मध्ये 11.9 टक्क्यांच्या तुलनेत उद्योग क्षेत्राची वाढ 6.1 टक्क्यांनी अपेक्षित आहे.
  • 2021-22 मध्ये 13.5 टक्‍क्‍यांच्या तुलनेत सेवा क्षेत्राची वाढ 6.4 टक्‍क्‍यांनी अपेक्षित आहे
  • 2022-23 साठी सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (GSDP) रुपये 35,27,084 कोटी आणि वास्तविक (स्थिर 2011-12 किमतींवर) GSDP रुपये 21,65,558 कोटी अपेक्षित आहे