मंत्रिमंडळ निर्णय :६ सप्टेंबर २०२०:राज्याच्या कृषी पर्यटन धोरणास मान्यता

मुंबई, दि. ६: राज्यातील शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसाय आणि नागरिकांना पर्यटनाचा आनंद घेण्यासाठी राज्यात कृषी पर्यटन धोरण राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

कृषी पर्यटनातून ग्रामीण विकास, शेती उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करणे, कृषी पूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे, गावातील महिला तरुणांना रोजगाराची संधी देणे, लोककला आणि परंपरांचे दर्शन घडविणे, पर्यटकांना प्रत्यक्ष शेतीतील कामाचा अनुभव देणे, प्रदूषणमुक्त व निसर्गाच्या सानिध्यात राहण्याचा अनुभव देणे असा या धोरणाचा उद्देश आहे. यासाठी वैयक्तिक शेतकरी, शेतकऱ्यांच्या कृषी सहकारी संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी महाविद्यालये, कृषी विद्यापीठे, शेतकऱ्यांच्या भागीदारी संस्था किंवा कंपन्या या कृषी पर्यटन केंद्र उभारु शकतात.  या पर्यटन केंद्रांना पर्यटन विभागाकडून नोंदणी प्रमाणपत्र मिळेल, त्यांना बँक कर्ज मिळू शकेल.  वस्तु व सेवा कर तसेच विद्युत शुल्क इत्यादीचा लाभ घेता येईल.

दोन एकर ते पाच एकर पर्यंत शेतीचे क्षेत्र असणाऱ्या ठिकाणी राहण्याची सोय असलेल्या खोल्या आवश्यक असून या ठिकाणी भोजन व्यवस्था व स्वयंपाक घर असावे.

www.maharashtratourism.gov.in या संकेत स्थळावर तसेच प्रादेशिक उप संचालक, पर्यटन संचालनालय कार्यालयात अर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.  कृषी पर्यटन केंद्रासाठी प्रथम नोंदणी 2500 रुपये इतकी असून दर पाच वर्षांना 1000 रुपये इतके नुतनीकरण शुल्क भरता येईल.

राज्यातील कृषी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी पर्यटन व ग्रामीण पर्यटन विकास समिती देखील असणार आहे.

उल्हासनगर महापालिकेला घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जमीन

उल्हासनगर महापालिकेला घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ तालुक्यातील मौजे उसाटणे येथील ११.५ हेक्टर शासकीय जमीन देण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

या जमिनीचे मूल्य आकारण्यात येणार नाही तसेच ती महसूल मुक्त असेल. मौजे उसाटणे येथील ही शासकीय जमीन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून काढून घेऊन घनकचरा व्यवस्थापनासाठी उल्हासनगर महानगरपालिका महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, चे कलम २२अ व कलम ४०, तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीचे वितरण करणे) नियम, १९७१ च्या नियम ५ मधील तरतुदीनुसार भोगाधिकार मूल्यरहित व महसूल मुक्त देण्यात येईल

शासकीय वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयातील

प्राध्यापकांची पदे लोकसेवा आयोगाऐवजी निवड मंडळामार्फत भरणार

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयातील अध्यापकांची रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळून ती निवड मंडळांमार्फत भरण्याचा कालावधी वाढविण्यास आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा कालावधी ३१ मार्च २०२० पर्यंत होता तो आता ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय व दंत महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालयांच्या आस्थापनेवरील प्राध्यापक, गट-अ, सहयोगी प्राध्यापक, गट-अ व सहाय्यक प्राध्यापक, गट-ब ही अध्यापकीय पदे तसेच दंतशल्यचिकित्सक (गट-ब) ही पदे  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळून ती सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील स्वतंत्र निवडमंडळामार्फत भरली जात असत.  याबाबतचा कालावधी दि.३१ मार्च २०२० पर्यंत होता.

कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे ही पदे तातडीने भरावयाची असल्याने ती  निवडमंडळामार्फत भरण्याबाबतचा कालावधी वाढविण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला.

त्यानुसार शासकीय वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयातील प्राध्यापक (गट-अ), सहयोगी प्राध्यापक (गट-अ) व सहायक प्राध्यापक (गट-ब) ही पदे तसेच दंतशल्यचिकित्सक (गट-ब)  ही पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळण्याचा व रिक्त असलेली पदे शासन निर्णय दिनांक १३.८.२०१८ अन्वये गठीत निवड मंडळामार्फत भरण्याचा कालावधी दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढविण्यास त्याचप्रमाणे शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील प्राध्यापक (गट-अ), सहयोगी प्राध्यापक (गट-अ) व सहायक प्राध्यापक (गट-ब) ही पदे देखील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळण्याचा व रिक्त असलेली पदे स्वतंत्र निवड‍ मंडळ गठित करुन त्यामार्फत भरण्यास मान्यता देण्यात आली.

नागपूर विभागातून पूरग्रस्तांना वाढीव दराने तातडीने मदत

नागपूर विभागात 30-31 ऑगस्ट व 1 सप्टेंबर रोजी निर्माण झालेल्या पूर परिस्थितीमुळे तातडीची मदत म्हणून 16 कोटी 48 लाख 25 हजार रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे. या संदर्भात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून खर्च करण्यास आणि वाढीव दराने मदत देण्यासाठी होणारा खर्च राज्य शासनाच्या निधीमधून करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मध्यप्रदेशच्या छिंदवाडा व शिवणी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाल्यामुळे उपनद्यांना पूर येऊन ही परिस्थिती निर्माण झाली.

या निधीतून पूर परिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना तातडीने सानुग्रह अनुदान, घर पडझडीसाठी मदत व मदत छावण्यांमध्ये दाखल नागरिकांना अन्न, पाणी व वैद्यकीय देखभाल इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

पुरामुळे अनेक ठिकाणी नागरिकांची घरे पाण्यात बुडाली होती. घरांचे, घरातील वस्तूंचे नुकसान झाले होते. काही ठिकाणी झोपड्याही नष्ट झाल्या होत्या.

क्षतीग्रस्त कपडे भांडी व घरगुती वस्तुंकरिता एसडीआरएफ आणि राज्य शासनाच्या निधीतून अतिरिक्त मदत अशी प्रति कुटुंब 5 हजार रुपये, अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित कुटुंबांना प्रति कुटुंब 10 किलो गहू, 10 किलो तांदूळ व 5 लिटर केरोसिन मोफत,  पूर्णत: नष्ट झालेल्या पक्क्या व कच्च्या घरांना व पूर्णत: नष्ट झोपड्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीनुसार अनुज्ञेय रक्कम,  पूरग्रस्त भागातील घरांच्या बांधकामासाठी आवश्यकतेप्रमाणे 5 ब्रास वाळू व 5 ब्रास मुरुम मोफत देणे, शेती पिकाच्या नुकसानीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून खर्च करण्यात यावा व वाढीव (दुप्पट दर) खर्च राज्य शासनाच्या निधीतून, त्याचप्रमाणे जनावरांच्या गोठ्यांसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून व 900 रुपये उर्वरित वाढीव रक्कम राज्य शासनाच्या निधीतून तसेच दुकाने, टपरीधारक, हातगाडी, हस्तकला, छोटे गॅरेज, बारा बलुतेदार, छोटे उद्योगधंदे यांना देखील राज्य शासनाच्या निधीमधून तसेच राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून मदत देण्याचे ठरले.

नुकसानीचे जिल्हावार पंचनामे युद्ध पातळीवर सुरु आहेत.  1994 नंतर प्रथमच हा महापूर आला असून यामध्ये 21 तालुक्यातील 261 गावे बाधीत झाली असून 96 हजार 996 लोकांना याचा फटका आहे.  एकूण 167 मदत छावण्या उभारण्यात आल्या असून 13 हजार 692 नागरिक या छावण्यामध्ये आश्रयास आहेत.

इतर विषय

मातोश्री निवासस्थान बॉम्बने उडविण्याच्या धमकीचा तीव्र निषेध

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मुंबईतील मातोश्री निवासस्थान बॉम्बने उडवून देण्याच्या निनावी धमकीबद्धल आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली तसेच या कृतीचा तीव्र निषेधही करण्यात आला

सदरहू प्रकरण खूप गंभीर असून केंद्र सरकारने देखील याची तातडीने दखल घ्यावी व यामागे जे कुणी असतील त्यांना शोधून कठोर शासन करावे अशा तीव्र भावना मंत्रिमंडळाने व्यक्त केल्या यावेळी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी यासंदर्भात गुन्हे शाखेने कसून तपास सुरू केला आहे अशी माहिती दिली.

माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी मोहिम प्रभावीपणे राबविणार

कोरोनावर प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवण्यासाठी तसेच राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचून आरोग्य शिक्षण देण्यासाठी राज्यातील स्वयंसेवी संस्था तसेच लोकप्रतिनिधींच्या साहाय्याने ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ ही मोहीम राबविण्यात येणार असून आज मंत्रिमंडळ बैठकीत याचे सादरीकरण प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य यांनी केले.

ग्रामपंचायतीपासून ते महानगरपालिकेपर्यंत लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून व स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने ही मोहीम राबवण्यात येणार आहे.

या मोहिमेअंतर्गत आरोग्य विभागाने नियुक्त केलेले स्वयंसेवक राज्यातील 2 कोटी 25 लाख कुटुंबांपर्यंत घरोघरी जाऊन लोकांची ताप आणि ऑक्सिजन लेव्हल तपासणी, लोकांना आरोग्य शिक्षण आणि महत्वाचे आरोग्य संदेश देणे, संशयित कोरोना रुग्ण शोधणे व उपचारासाठी संदर्भ सेवा तसेच मधुमेह, हृदयविकार, किडनी विकार, लठ्ठपणा यासारखे आजार असणाऱ्या व्यक्तींना शोधून काढणे व उपचारासाठी संदर्भ सेवा या बाबींचा समावेश आहे. ही मोहीम पहिल्या टप्प्यात 15 सप्टेंबर ते 10 ऑक्टोबर दरम्यान तर दुसऱ्या टप्प्यात 12 ऑक्टोबर ते 24 ऑक्टोबर या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे.एका महिन्याच्या कालावधीत दोनवेळा हे स्वयंसेवक प्रत्येक कुटुंबाला भेटणार आहेत.