केवळ न्यायसंमत नात्यातील स्त्रीच कायद्याच्या आश्रयास पात्र: उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम
छत्रपती संभाजीनगर,४ मार्च / प्रतिनिधी :- पहिल्या विवाहाची समाप्ती न्यायसंमत मार्गाने रितसर घटस्फोट घेऊन झालेली नसल्यास दुसर्‍या जोडीदाराकडून होणार्‍या छळाकरीता पीडित स्त्री ही कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण अधिनियमाच्या तरतुदीखाली दाद मागण्यास असमर्थ ठरते असा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला आहे. जळगाव येथील एका महिलेच्या प्रकरणात न्यायमूर्ती एस.जी. मेहरे यांनी हा निकाल दिला.
जळगाव येथे आपली आरोपीशी ओळख झाली व ओळखीचे रुपांतर प्रेमात झाले. आपण बाहेर राज्यात जाऊन आरोपीसोबत विवाहबध्द झालो. याअगोदर अन्य एका व्यक्तीशी झालेला आपला विवाह हा खाजगीत पंच कमिटी समक्ष फारकत घेऊन संपुष्टात आला होता. आपल्या नव्या जोडीदाराचाही याअगोदर विवाह झालेला असताना त्याने ही बाब आपल्यापासून लपवून ठेवली. यागोष्टीचा खुलासा आपणास लग्नानंतर काही दिवसांनी झाला. आपणास फसवून आरोपी याने आपल्याशी प्रेमसंबंध प्रस्थापित केले. पहिल्या पत्नीपासून झालेल्या मुलीच्या विवाहासाठी जोडीदाराने आपल्याकडून काही रक्कम हात उसनी मागितली. आपण ती दिली. तथापि, ती परत देण्यास आरोपीने टाळाटाळ केली.
यावरून भारतीय दंड विधानमधील द्विभार्या प्रतिबंधक कलम 494 व फसवणूक कलम 420 खाली तक्रारदार हिने आपल्या दुसर्‍या पतीविरूध्द पोलिसांकडे गुन्हा नोंदवला. त्याव्यतिरिक्त पिडीत महिलेने प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांचेकडे कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम कायद्याच्या कलमांखाली संरक्षण आदेश, कायमस्वरूपी पोटगी अशा विविध मुद्द्यांवरून दाद मागितली. सोबत अंतरिम पोटगीसाठी संबंधित महिलेने रुपये तीन हजार महिना मासिक रक्कम मिळणेबाबत न्यायालयास विनंती केली. न्यायालयाने ही विनंती मान्य करून महिलेस अंतरिम पोटगी मंजूर केली. याआदेशाविरूध्द जिल्हा न्यायाधीशांकडे आरोपी पतीने दाद मागितली. सदर अपील जिल्हा न्यायालयाने फेटाळले व अंतरिम पोटगीचा आदेश कायम केला. यावर आरोपी पतीने उच्च न्यायालय समक्ष दाद मागितली असता उच्च न्यायालयाने आरोपी पतीचा रिवीजन अर्ज मंजूर केला.
आपल्या पहिल्या विवाहाचा विच्छेद हा न्यायालयाच्या अनुमतीने रितसर घटस्फोट मंजूर होऊन झालेला नाही हे अर्जदार पत्नीने आपणच नोंद केलेल्या फौजदारी गुन्ह्यात मान्य केले आहे. शिवाय आपल्या जोडीदाराचाही पहिला विवाह कायम असल्याचे तिने दाखल केलेल्या एफ आय आरमध्ये ती सांगते. याअगोदरही अर्जदार स्त्रीचे अन्य दोन पुरूषांशी अशाच प्रकारे वैवाहिक नातेसंबंध होते, त्यातही तिने सदर नात्यांना न्यायसंमत मार्गाने विराम देऊन सक्षम न्यायालयामार्फत घटस्फोट घेतलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत तक्रारदार व आरोपी यांचे उभयतांतील नाते हेच मुळी अनैतिक ठरते. अशा संबंधांना कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियमाचे संरक्षण अनुज्ञेय नसेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने डी. वेलूस्वामी विरूध्द डी. पट्टचैम्मल या न्यायनिर्णयात म्हटले आहे. त्यामुळे पिडीत महिलेस कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियमातील तरतुदींचा लाभ देय ठरत नाही असा युक्तिवाद आरोपी पतीचे वतीने करण्यात आला. रिवीजन अर्जदार पतीकडून ॲड चैतन्य धारूरकर यांनी काम पाहिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या न्यायसंमत नात्याच्या अटी कोणत्या ?
अ] दोन्हीही जोडीदारांचा एकमेकांसोबत समाजापुढे पती-पत्नी म्हणून सक्रीय वावर हवा.
ब] दोन्ही जोडीदार हे विवाहासाठीची कायदेशीर वयोमर्यादा धारण करणारे असावेत
क] कायद्याने विहीत केलेल्या अन्य पूरक अर्हतांची पूर्तता दोघेही करीत असले पाहीजेत.
ड] समाज व जगापुढे वावरताना उभयतांनी प्रदीर्घकाळ स्वखुशीने आपल्या नात्यास पती-पत्नीच्या नात्यासमान सादर केलेले असले पाहिजे.
