कोरोनामुळे वैद्यकीय क्षेत्रासाठी ८० टक्के प्राणवायू पुरविणे उत्पादकांना बंधनकारक – आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

कोरोनामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी टेलिआयसीयू उपयुक्त -आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

मुंबई, दि.६ : राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्याबरोबरच रुग्णांना लागणाऱ्या वैद्यकीय प्राणवायूला (ऑक्सिजन) देखील मागणी वाढत आहे. याची तातडीने दखल घेऊन साथरोग नियंत्रण कायदा व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींचा वापर करीत वैद्यकीय प्राणवायू उत्पादन करणाऱ्यांना वैद्यकीय क्षेत्रासाठी ८० टक्के आणि उद्योगांसाठी २० टक्के प्राणवायू देण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याची अंमलबजावणी डिसेंबर २०२० पर्यंत राज्यात लागू राहणार असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.

यापूर्वी उद्योग क्षेत्रासाठी ५० ते ६० टक्के आणि वैद्यकीय क्षेत्रासाठी ४० ते ५० टक्के प्राणवायूचा पुरवठा केला जायचा आता मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यात कायद्यान्वये बदल करून पुरवठ्याचे प्रमाण ८० टक्के वैद्यकीय क्षेत्रासाठी तर २० टक्के उद्योगांसाठी असे करण्यात आले. यामुळे रुग्णांना प्राणवायूची कमतरता भासणार नाही, अशी दक्षता घेण्यात आल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुंबई, दि. ६: टेलिआयसीयू प्रकल्पाच्या मदतीने कोरोनामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात असून या सेवेचा राज्यभरात विस्तार करण्यासाठी मुख्यमंत्री, उमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू. जेणेकरून अतिदक्षता विभागातील रुग्णांना तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वेळीच उपचार व मार्गदर्शन मिळू शकेल, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज येथे सांगितले.

औरंगाबाद, जालना आणि सोलापूर येथील रुग्णालयांमध्ये या सेवेचा शुभारंभ आज आरोग्यमंत्री श्री. टोपे यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, आयुक्त. एन. रामास्वामी, आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे, तिनही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अधिष्ठाता आदी उपस्थित होते.

यावेळी आरोग्यमंत्री म्हणाले, आरोग्य सुविधेसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर ही काळाची गरज आहे. राज्यातील कोरोना रुग्णांचा मृत्यूदर ही चिंतेची बाब असून मृत्यूदर एक टक्क्यांपेक्षाही कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात विशेषज्ञांची जाणवणारी कमतरता टेलिआयसीयू तंत्रज्ञानामुळे काहीशी भरून निघणार असून कोरोनाच्या गंभीर रुग्णांवर विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनातून उपचार झाले तर मृत्यूदर कमी होण्यासाठी त्याचा लाभ होईल.

राज्याचा मृत्यूदर काल तीन टक्क्यांपेक्षा कमी नोंदविला गेला असून तो अजून कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. ही सुविधा राज्यात अन्यत्रदेखील सुरू करण्याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करू. जेणेकरून दुर्गम भागातील रुग्णांनादेखील विशेषज्ञांच्या उपचाराचा लाभ मिळू शकेल.

प्रधान सचिव डॉ. व्यास म्हणाले, कोरोनामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. राज्याचा मृत्यूदरात काहीशी घट होत असून तो अजून कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

यापूर्वी दि.१४ ऑगस्ट रोजी भिवंडी येथे राज्यातील पहिल्या प्रकल्पाचे उद्घाटन आरोग्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले होते. या तंत्रज्ञानाच्या अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) दाखल असलेल्या कोरोनाच्या गंभीर रुग्णांसाठी विशेषज्ञांचे मार्गदर्शन आणि उपचाराची सेवा या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने घेण्यात येत आहे. मेडिस्केप इंडिया फाउंडेशनच्या माध्यमातून सामाजिक उत्तर दायित्व निधीच्या (सीएसआर) माध्यमातून ही सुविधा देण्यात येत आहे. यावेळी मेडिस्केप इंडिया फाउंडेशनच्या डॉ. सुनिता दुबे, डॉ. संदीप दिवाण यांनी या तंत्रज्ञानाबाबत माहिती दिली.