सत्तासंघर्षाचा फैसला अंतिम टप्प्यात!सुनावणी गुरूवारी संपणार

नवी दिल्ली : सत्तासंघर्षावरील सुनावणी याच आठवड्यात संपणार असल्याचे संकेत घटनापीठाकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ८ महिन्यांपासून सुरु असलेला संघर्ष लवकरच संपुष्टात येणार आहे.

सुनावणी दरम्यान घटनापीठाने मोठी माहिती  दिली आहे. शिवसेनेने परवापर्यंत युक्तिवाद संपवावा. याच आठवड्यात हे प्रकरण संपवायचे आहे. असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.

येत्या गुरुवारपर्यंत दोन्ही बाजूच्या वकिलांचा युक्तिवाद संपणार आहे. उद्या संध्याकाळपर्यंत शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल आणि मनिंदर सिंग बाजू मांडतील. गुरुवारी दुपारी दोनपर्यंत सॉलिसिटर जनरल हरिष साळवी राज्यपालांच्या बाजूने युक्तिवाद करतील तर त्यानंतर शेवटचे दोन तास पुन्हा ठाकरे गटाचे वकील रिजॉइंडरसाठी बाजू मांडतील.

मंगळवारी ठाकरे गटाचा युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर शिंदे गटाच्या युक्तीवादाला सुरूवात झाली. शिंदे गटाकडून सुरूवातीला नीरज किशन कौल यांनी बाजू मांडली. त्याआधी ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तीवाद केला.

ठाकरे गटाचा युक्तीवाद झाल्यानंतर घटनापीठाने शिंदे गटाला गुरूवारपर्यंत युक्तीवाद संपवायला सांगितलं आहे, त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी याच आठवड्यात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीनंतर यासंदर्भातला निर्णय राखीव ठेवला जाईल. त्यानंतर साधारणता दोन किंवा चार आठवड्यांमध्ये याप्रकरणाचा निर्णय येण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती दिल्लीतले वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी दिली आहे.

सुप्रीम कोर्टात जोरदार खडाजंगीसुप्रीम कोर्टामध्ये महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीमध्ये दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तीवाद करण्यात येत आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेची कारवाई, पक्षांतर बंदी कायदा, नाबाम राबिया खटला, राज्यपालांचे अधिकार, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा, बहुमत चाचणी या मुद्द्यांवर सुप्रीम कोर्टात शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली.

शिवसेना कुणाची?

शिंदे गटाकडून नीरज किशन कौल यांनी युक्तीवादाला सुरूवात केली. नीरज किशन कौल यांच्या युक्तीवादावेळी घटनापीठाने काही महत्त्वाची विधानं केली, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाची ही निरीक्षणं निकालावेळी गेम चेंजर ठरणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

‘आमदारांनी पक्षाचं समर्थन काढलं म्हणूनच राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले. विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्षाशी जोडलेला असतो, त्यामुळे पक्षात फूट आहे हे कोण ठरवणार? आमदारांनी विधिमंडळात बहुमताने निर्णय घेतले, कोर्टाने ते चुकीचे ठरवू नये,’ असा युक्तीवाद शिवसेनेकडून करण्यात आला.

‘अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असणारे आमदार विश्वासमत प्रस्तावात सहभागी होऊ शकतात का?’ असा सवाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नीरज कौल यांना विचारला. तसंच राज्यपाल विश्वास मत प्रस्ताव कोणत्यावेळी बोलावू शकतात? असा प्रश्नही सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला.

सरन्यायाधीशांच्या या प्रश्नावर नीरज कौल यांनी उत्तर दिलं. बोम्मई केसमध्ये अपात्र आमदारांना मतदानाचा अधिकार होता, असं नीरज कौल यांनी सांगितलं. बोम्मई केसचा दाखला आम्हाला बांधिल आहे, असं महत्त्वाचं भाष्य सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केलं.

आमदारांनी विधिमंडळात बहुमताने निर्णय घेतले, कोर्टाने ते चुकीचे ठरवू नयेत, असं वारंवार शिंदे गटाकडून सांगण्यात आलं. पक्ष कोणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार कोर्टाला नाही, अधिकार केवळ निवडणूक आयोगाला आहे, असा युक्तीवाद शिवसेनेने केला, त्यावर घटनापीठाने महत्त्वाचं मत मांडलं.

तुम्ही शिवसेना आहे का नाही, हे बहुमत चाचणी ठरवू शकत नाही. ३० जूनला निवडणूक आयोगाचा निर्णय झाला नव्हता, ३० जूनला शिवसेना  हा एकच पक्ष होता, असे  घटनापीठ म्हणाले . यावर कौल यांनी पुन्हा युक्तीवाद केला. ३४ आमदार, ७ अपक्षांनी ठाकरेंवर अविश्वास दाखवला. आम्हीच शिवसेना आहोत, हे बहुमत चाचणीतून सिद्ध झाले . हे ३४ आमदार पक्षातून नाही तर सरकारमधून बाहेर पडले आहेत, असे  कौल म्हणाले.

वकील नीरज कौल यावेळी म्हणाले की, “विधिमंडळात आमदारांनी बहुमताने घेतलेले निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करू नये. नबाम रेबिया प्रकरणात आमदारांच्या जीवाला धोका होता. तसे, या सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणामध्ये नाही. त्यामुळे या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये. तसेच, आमदारांनी पक्षाचे समर्थन काढले म्हणूनच राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले होते. उद्धव ठाकरेंवर विश्वास नाही, असे आमदार म्हणाले होते. त्यानंतर बहुमत चाचणी घेणे, हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे.” अशी बाजू त्यांनी मांडली.

पुढे ते म्हणाले की, “पक्ष कोणाचा? हे ठरवण्याचे अधिकार न्यायालयाला नाही. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला धरुनच पुढील निर्णय घ्यावेत.” अशी मागणी त्यांनी केली. यावर न्यायालयाने म्हणले की, तुम्ही शिवसेना आहे की नाही, हे बहुमत चाचणी ठरवू शकत नाही. ३० जूनला निवडणूक आयोगाचा निर्णय झाला नव्हता. ३० जूनला शिवसेना हा एकच पक्ष होता.” यावर वकील नीरज कौल म्हणाले की, “३४ आमदार, ७ अपक्षांनी ठाकरेंवर अविश्वास दाखवला. आम्हीच शिवसेना आहोत, हे बहुमत चाचणीतून सिद्ध झाले आहे.”

ठाकरे गटाला कोंडीत पकडण्यासाठी शिंदेंची आणखी एक खेळी!

मुंबई : निवडणूक आयोगाचा निकाल एकनाथ शिंदेच्या बाजूने लागला आणि सर्वच राजकीय गणित बदलून गेली. एकनाथ शिंदेना धनुष्यबाण चिन्ह आणि पक्षाचे नाव मिळाल्यावर आधी विधीमंडळातले पक्ष कार्यालय ताब्यात घेतले आणि आता विधान परिषदेतही विप्लव बजोरिया यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती केली आहे.सभागृहात प्रतोदचा व्हिप हा महत्वाचा असतो. विधान परिषदेत उद्धव ठाकरे आमदार आहेत. त्यामुळे आता या एकनाथ शिंदेंचे प्रतोद विप्लव बजोरिया यांच्या व्हिपचे उद्धव ठाकरेंनाही ऐकायला लागेल का? याचीच चर्चा जास्त आहे. विधानसभेतले ४० आमदार शिवसेनेसोबत आहेत तर विधान परिषदेतले एक आमदार शिवसेनेत आहेत. त्यामुळे विधानसभेनंतर शिवसेनेने बजोरियांना प्रतोद म्हणून नेमले आणि ठाकरेंची अडचण करून ठेवली आहे.कोर्टातल्या युक्तीवादानंतर दोन आठवडे ठाकरे गटाच्या आमदारांवर व्हिपमुळे कारवाई होणार नाही पण दोन आठवड्यानंतर शिवसेनेचे विधानसभा आणि विधानपरिषदेतील प्रतोद भरत गोगावले आणि विप्लव बजोरिया हे ठाकरे गटाच्या आमदारांना कोंडीत पकडण्याच्या तयारीत आहेत.

संसदेतील शिवसेना कार्यालयातील ठाकरे पिता पुत्रांचे फोटो हटवले

नवी दिल्ली : संसदेतील शिवसेना कार्यालयाचा ताबा एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला मिळाल्यानंतर आता उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांचे फोटो हटवून त्याठिकाणी एकनाथ शिंदे आणि आनंद दिघे यांचे फोटो कार्यालयाच्या भिंतीवर लावण्यात आले आहेत.याआधी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या फोटोसोबत उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांचे फोटो लावण्यात आले होते. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयानंतर गल्ली ते दिल्ली फरक जाणवू लागला आहे. लोकसभेतील शिवसेनेच्या कार्यालयावर शिंदे यांनी ताबा घेतला. त्यानंतर आता हा बदल दिसून आला आहे.