दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियांची रवानगी सीबीआय कोठडीत

दारु उत्पादकांकडून १०० कोटींची लाच घेतल्याचा दावा 

नवी दिल्ली, २७ फेब्रुवारी/प्रतिनिधीः दिल्ली उत्पादन शुल्क घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सिटी कोर्टामध्ये हजर केले होते. यावेळी सीबीआयने त्यांची ५ दिवसांची कोठडी मागितली. त्यावर न्यायालयाने सिसोदियांना ५ दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली. यामुळे आता त्यांच्यासमोरील अडचणी वाढणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

आज मनीष सिसोदियांना सीबीआयने न्यायालयात हजर केले होते. यावेळी सीबीआयने युक्तिवाद केला की, मनीष सिसोदियांनी चौकशीदरम्यान प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत. म्हणून त्यांना अटक करण्यात आली. यानंतर न्यायालयाने त्यांना ४ मार्चपर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावली. कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने रविवारी त्यांना अटक केली होती. दिल्लीत उत्पादन शुल्क धोरण जाहीर होण्याअगोदरच काही मद्य उत्पादकांसाठी नियमावली लीक करुन देण्यात आली, असा आरोप सिसोदियांवर करण्यात आला आहे. या प्रकरणी दारु उत्पादकांकडून १०० कोटींची लाच घेतल्याचा दावा सीबीआयने केला.

एलजीने पॉलिसी का मंजूर केली असा सवाल सिसोदिया यांच्या वकिलाने केला

सिसोदिया यांचे वकील मोहित माथूर म्हणाले की, जर मनीषने पॉलिसीमध्ये कट रचला असेल तर एलजीने दिल्लीच्या विशेष दर्जाच्या अंतर्गत त्याला मान्यता का दिली? माथूर म्हणाले की एजन्सी केवळ धोरणाच्या अंमलबजावणीची तपासणी करत आहे. माथूर म्हणाले की ५ ते १२ टक्के नफा आकारला जात आहे, परंतु तो फक्त नोटचा भाग होता, जो एलजीला पाठवण्यात आला होता. 

सिसोदिया यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील दयान कृष्णन म्हणाले की, मनीष हे अर्थमंत्री आहेत. अबकारी धोरणाच्या बाबतीत नोकरशहांनी लक्ष घातले, त्यात मनीषची भूमिका नाही. जोपर्यंत रिमांडचा संबंध आहे, एजन्सीकडे रिमांड मागण्यासाठी कोणतेही कारण नाही. 

या खटल्याबाबत सीबीआयच्या वकिलाने न्यायालयात सांगितले की, मनीष योग्य उत्तरे देत नाही, परंतु रिमांड मागण्याचा हा आधार नाही. तसेच, एजन्सीने म्हटले आहे की मनीष तपासात सहकार्य करत नाही आणि तथ्य लपवत आहे. यानंतर, सिसोदिया यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील मोहित माथूर म्हणाले की एलजीने पॉलिसी मंजूर केली आहे, परंतु एजन्सी त्याकडे लक्ष देत नाही. यावर एलजीने मतही दिले होते आणि तज्ज्ञांनाही विचारले होते.

आठ प्रश्न विचारल्यानंतर सीबीआयने केली अटक

दिल्लीचे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना दारू घोटाळ्यात रविवारी रात्री उशिरा केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) अटक केली.

सिसोदिया यांनी चौकशीत सहकार्य केले नाही व उत्तरे देण्यास टाळाटाळ केली, असे सीबीआयने म्हटले. शेवटी सीबीआयने सिसोदियांना आठ प्रश्न ८ तासांच्या चौकशीत विचारल्यावर अटक केली.

प्रश्न १- तुम्ही डॅनिक्सचे अधिकारी सी. अरविंद यांना फोन करून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याकडे येण्यास सांगितले होते का? केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी आल्यावर तुम्ही सी. अरविंद यांना जीओएम अहवालचा मसुदा दिला होता?

प्रश्न २- जीओएम बैठकीत खासगी संस्थांना ठोक व्यापार देण्यावरही काही चर्चा झाली होती?

प्रश्न ३- या बैठकीत खासगी संस्थांसाठी १२ टक्के मार्जिन निश्चित केले जाईल अशी चर्चा झाली होती का?
प्रश्न ४- या २ टक्के मार्जिनमध्ये कथितरित्या ६ टक्के लाच घेतली गेली होती? जर घेतली गेली तर एकूण लाचेचे पैसे किती आले?
प्रश्न ५- तुमचे व्यावसायिक अमित अरोरा, दिनेश अरोरा आणि अर्जुन पांडे यांच्याशी कोणते नाते आहे?
प्रश्न ६- नवे अबकारी धोरण बनवताना तुमची अबकारी आयुक्त आणि दोन इतर अबकारी अधिकाऱ्यांशी काय चर्चा झाली होती?
प्रश्न ७- या दरम्यान तुम्ही अनेक मोबाइल फोनचा वापर केला गेला होता. त्या फोनमधील बहुतेक फोन दुसऱ्यांच्या नावावर होते?
प्रश्न ८- तुम्ही नव्या अबकारी धोरणासाठी सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घेतली होती?

आप-भाजप समोरासमोर
मनीष सिसोदिया यांना अटक झाल्यावर रविवार रात्री मुख्यमंत्री केजरीवाल, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्यासोबत सिसोदिया यांच्या घरी गेले व तेथे त्यांनी त्यांच्या पत्नीची भेट घेतली. भेटीनंतर केजरीवाल यांनी सिसोदिया यांना प्रामाणिक आणि धाडसी म्हटले. मान म्हणाले की, सिसोदिया यांना खोट्या आरोपांत फसवले गेले आहे. भाजपचे खासदार गौतम गंभीर यांनी ट्वीटरवर म्हटले की, गुनाह करके कहां जाओगे गालिब, ये जमीं ये आसमां सब “आप”का ही तो है। आपचे राज्यसभा सदस्य संजय सिंह यांनी हे हुकुमशाहीचे संकेत असल्याचे आणि मनीष सिसोदिया यांना अटक करून मोदी जी यांनी तुम्ही योग्य केले नाही, असे म्हटले.

दिल्ली, ओडिशा, गुजरात, हरियाणासह देशातील अनेक राज्यांमध्ये आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते निदर्शने करत आहेत. त्याचवेळी दिल्लीतील भाजप कार्यालयाबाहेर आप कार्यकर्त्यांचे निदर्शन सुरूच आहे.