सर्वोच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार

एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेत बंड करणार याची कल्पना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींना होती-ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल

नवी दिल्ली,२२ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी:- आज एकीकडे सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद करण्यात आला. तर, दुसरीकडे ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्हाबद्दल दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. तसेच, या प्रकरणी पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी होणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती आणावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली. फक्त आमदार आणि खासदाराच्या संख्येवर आयोगाने निर्णय दिला. सदस्यसंख्या गृहीत धरली नाही, असा आक्षेप ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी घेतला होता. तर शिंदे गटाचे वकील निरज कौल म्हणाले की, ‘न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप करू नये. हे दहाव्या सुचीचे प्रकरण नाही.’ यावेळी न्यायालयाने आयोगाचा निकाल मागितला. त्यानंतर न्यायालयाने ठाकरे गटाला दिलासा दिला. तसेच न्यायालयाने शिंदे गट आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली. या प्रकरणात दोघांकडून उत्तरे मागवली आहेत. तसेच, यासंदर्भातील पुढील सुनावणी ही २ आठवड्यानंतर होणार आहे. हे २ आठवडे ठाकरे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करणार नसल्याचे आश्वासन शिंदे गटाचे वकील निरज कौल यांनी याबाबत न्यायालयात दिले. यादरम्यान शिंदे गटाला व्हिप देखील काढता येणार नाही, असेदेखील सांगण्यात आले आहे.

ठाकरे गटाचे कपिल सिब्बल काय म्हणाले ?

कपिल सिब्बल युक्तिवाद करताना म्हणाले की, “२१ जून रोजी झालेल्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत गटनेता म्हणून अजय चौधरींची नेमणूक करण्यात आली होती. तर, सुनील प्रभू यांची प्रतोदपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. सुनील प्रभू यांनी एकनाथ शिंदेंना पत्र लिहिले होते. त्यामध्ये लिहिले होते की, ‘एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षाच्या लेटरहेडचा गैरवापर केला. शिवसेनेच्या ४५ आमदारांच्या बैठकीत एकनाथ शिंदेंना ‘मुख्य व्हिप’ पदावरून काढण्यात आले आहे. तुम्हाला पदावरून काढल्याने मला कोणतीही नोटीस पाठवण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे ही कायदेशीर नोटीस माझ्यावर लागू होत नाही,” असे स्पष्ट लिहिले होते.” पुढे सिब्बल म्हणाले की, एकनाथ शिंदे हे बैठकीला उपस्थित नव्हते, तरीही त्यांनी २२ जूनचे पत्र लिहिले आणि चुकीच्या पद्धतीने ‘चिफ व्हिप’ची नियुक्ती केली. हे सर्व बेकायदेशीर असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

पुढे कपिल सिब्बल म्हणाले की, “आमदारांनी विरोधात मतदान केले किंवा ते मतदानावेळी गाइहजर राहिले, तर ते पक्षाच्या विरोधात असते. ‘चिफ व्हिप’ हा पक्षाने अधिकार दिलेला व्यक्ती असतो. अशाच प्रकारे राजकीय पक्ष काम करतात. व्हिपबाबत पक्ष दिशानिर्देश करतो, वैयक्तिक हा निर्णय घेता येत नाही. यानुसारच आमदारांनी कुणाला मतदान करायचे हे ठरवले जाते.” असे त्यांनी स्पष्ट केले. पुढे ते म्हणाले की, “आसाममध्ये बसलेल्या ४० आमदारांनी स्वतःच स्वतःला पक्ष म्हणून जाहीर केले. तसेच उर्वरित सर्वांना पक्षातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. महत्त्वाचे म्हणजे, विधिमंडळातील पक्षाला स्वतंत्रपणाने काम करण्याचे अधिकार मिळाले, तर हे लोकशाहीसाठी आणि देशासाठी मोठे संकट असेल. असे घडल्यास लोकनियुक्त सरकार गणितीय आकडेमोड करून केव्हाही पाडले जाऊ शकते.” असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. याद्वारे त्यांनी अनेक प्रश्न न्यायालयासमोर ठेवले. या युक्तिवादादरम्यान तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर अनेक बाबी न्यायालयासमोर मांडल्या आहेत. एकनाथ शिंदे हे बंड करणार असल्याची माहिती राज्यपालांना होती, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच, राज्यपालांना या घटना थांबवता आल्या असत्या, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

कपिल सिब्बल म्हणाले की, “घटनेने राज्यपालांना काही अधिकार दिले आहेत हे मान्य आहेत. मात्र कोणत्या अधिकारामध्ये एकनाथ शिंदे यांना राज्यपालांनी शपथ दिली? राज्यपालांकडे बहुमताचा दावा घेऊन जेव्हा एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस आले होते, तेव्हा काही गोष्टींचा विचार करायला हवा होता. त्यांच्या विरोधात अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित होती, हे माहित असूनही शपथ द्यायची की नाही? याचा विचार करायला हवा होता. ज्या आमदारांना घडलेल्या नोटिसांचे उत्तर देण्यासाठी १२ जुलैपर्यंत मुदत होती, तर राज्यपालांनी त्यांना १२ जुलैपर्यंत थांबायला का सांगितले नाही?” असा प्रश्न वकील कपिल सिब्बल यांनी विचारला.

एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेत बंड करणार याची कल्पना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींना होती, असा गंभीर आरोप सिब्बल यांनी न्यायालयात केला. “राज्यपाल हे घटनात्मक पद असून त्यांनी या पदाचा दुरूपयोग केला. तसेच एकनाथ शिंदेंची प्रत्येक कृती पक्षविरोधी होती,” असे ते म्हणाले. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. १६ आमदार हे कसे अपात्र ठरतात? हे सांगण्यासाठी त्यांनी एकनाथ शिंदे यांचं उदाहरण दिले. राज्यपाल असलेल्या भगतसिंह कोश्यारी यांनी घटनेचे पालन केले नाही. त्यांनी एकनाथ शिंदेंचे काहीही ऐकायला नको होते, असेही कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट केले. तसेच, “एकनाथ शिंदे हे आत्ता मुख्यमंत्री पदावर असले तरीही ज्यावेळी त्यांनी बंड केलं त्यावेळी त्यांची ती कृती चुकीची होती. त्यांना रोखणे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांंचे कर्तव्य होते. घटनात्मक पद असूनही राज्यपालांनी सत्तानाट्यामध्ये राजकारण केले.” असा युक्तिवाद त्यांनी केला.