टीईटी घोटाळ्यातील शिक्षकांना औरंगाबाद खंडपीठाचे अंतरिम संरक्षण

औरंगाबाद,२२ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :-  टीईटी घोटाळ्यातील शिक्षकांच्या संदर्भात समान प्रकरण असल्याने नागपूर खंडपीठाच्या अंतरिम आदेशात बदल करत, सेवेत संरक्षण देण्याचे आणि सप्टेंबर २०२२ पासून थकीत वेतन साठ दिवसात जमा करण्याचे अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी दिले आहेत.  

राज्यात गाजत असलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१८ च्या घोटाळ्यात राज्यातील ७८८० शिक्षकांवर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने ३ ऑगस्ट २०२२ रोजी एका आदेशाद्वारे कारवाई करत, त्यांचे प्रमाणपत्र अवैध घोषित केले होते. त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, नागपूर तसेच औरंगाबाद आदी न्यायालयांमध्ये विविध याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. परीक्षा परिषदेने सदरील शिक्षकांना पुढील शिक्षक पात्रता परीक्षेत बसण्यापासून वंचित करणे, वेतन बंद करणे व सेवेतून काढून टाकणे असे आदेश निर्गमित केले होते. त्याचप्रमाणे सदर शिक्षकांचे शालार्थ आयडीही गोठवण्यात आला होता. या आदेशाच्या विरोधात शिक्षकांनी विविध न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या आहेत. त्यात काही प्रकरणांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालय तसेच औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठाने शिक्षकांना सेवेत संरक्षण देऊन या शिक्षकांचे वेतन चालू ठेवावे असे अंतरीम आदेश दिले होते. त्याचप्रमाणे एका प्रकरणाच्या सुनावणीत मात्र नागपूर खंडपीठाने त्या प्रकरणातील वादींना संरक्षण देण्यास नकार दिला होता.

दरम्यान टीईटी घोटाळ्यातील या सर्व रिट याचिका मुख्य न्यायधिशांनी औरंगाबाद खंडपीठाकडे वर्ग केलेल्या आहेत. ज्या शिक्षकांना अंतरिम संरक्षण नाकारले व त्यांचे पगार चालू करण्यास नागपूर खंडपीठाने नकार दिला. अशा १८ शिक्षकांनी ॲड. संभाजी टोपे यांच्या मार्फत औरंगाबाद खंडपीठात दिवाणी अर्ज दाखल करून नागपूर खंडपीठाचे आदेश मागे घ्यावेत व इतर शिक्षकांप्रमाणे त्यांचेही वेतन सुरु करुन, सेवा संरक्षण द्यावे अशी विनंती केली. त्या दिवाणी अर्जाच्या सुनावणीत खंडपीठाने आदेश दिले. या प्रकरणात सर्व वादींतर्फे ॲड. संभाजी टोपे यांनी काम पाहिले. परिक्षा परिषदेतर्फे ॲड. अनुप निकम तसेच शासनातर्फे ॲड. प्रवीण पाटील, ॲड. शिरीष सांगळे व ॲड. सुभाष तांबे यांनी काम पाहिले.