उध्दव ठाकरेंना मोठा दणका; विधानसभेच्या कामात कोर्टाचा हस्तक्षेप नाही: कोर्ट
आमदारांच्या बरखास्तीचे अधिकार केवळ विधानसभा अध्यक्षांना : सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली,२१ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी:- ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केंद्रीय निवडणुक आयोगाच्या निर्णयावर आक्षेप घेत जोरदार युक्तीवाद केला. याशिवाय विधानसभेतील पक्षात सदस्य एकाच चिन्हावर निवडणून आलेले असतांना त्यांच्यात फुट कशी पडू शकते असा मुद्दाही सिब्बल यांनी उपस्थित केला. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय न्यायालयात प्रलंबित असतांना बहुमत कसे काय घेतले? बहुमत न पाहता राज्यपाल यांनी पहाटेचा शपथविधी कसा उरकला? १२ आमदारांचा प्रश्न प्रलंबित ठेवणं हे राज्यपाल यांचे राजकारण असल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला होता.
दरम्यान, आता सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीत महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. आमदार अपात्र ठरवण्याचा अधिकार अध्यक्षांनाच. दहाव्या सुचीचे अधिकार कोर्टाला नाहीत. अपात्रतेचा निर्णय आमचा नाही. विधानसभा अध्यक्ष हे घटनात्मक पद आहे. विधानसभेच्या कामात कोर्टाचा हस्तक्षेप नाही. असे सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचे निरिक्षण नोंदवलं आहे.
आमदारांच्या बरखास्तीचा अधिकार केवळ विधानसभा अध्यक्षांना आहे. कोर्ट यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या विधानसभाध्यक्षांच्या अधिकारांवरील नबाम रेबिया निकालाच्या फेरविचारासाठी ७ सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्याबाबतची मागणी ठाकरे गटाने केली होती. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. परंतू, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत आजपासून सलग तीन दिवस सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे.निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय दिला आहे. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली.
