घाटीतील किती रिक्त पदे भरलीॽयाची माहिती सादर करण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश 

घाटीतील तीन इमारतींच्या नूतनीकरणासाठी साडे चौदा कोटींची निविदा

खासदार इम्तियाज जलील यांची खंडपीठात माहिती

औरंगाबाद,२१ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :-  औरंगाबाद शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील तीन इमारतीमच्या नूतनीकरणासाठी तब्बल १४ कोटी ६७ लाख रुपयांच्या खर्चाची निविदा काढण्यात येत असल्याची माहिती खासदार इम्तियाज जलील यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर दिली. एवढ्या खर्चामध्ये नवी इमारत उभी राहू शकते, असेही त्यांनी न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांच्यापुढे सांगितले. खंडपीठाने याची नोंद घेतली. घाटीतील कारभाराची पाहणी करण्यासाठी अचानक भेट देऊन पाहणी करण्यासाठी एक समितीही स्थापन करावी, अशी विनंतीही खंडपीठापुढे करण्यात आली. पुढील सुनावणी लोकसभेचे अधिवेशन झाल्यानंतर म्हणजे १८ एप्रिल रोजी होणार आहे.

खासदार इम्तियाज जलील यांनी स्वत: पार्टी इन पर्सन जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. घाटीतील रिक्तपदे, बदली करून येथे पाठवण्यात आलेले एक डाॅक्टर मुंबईतच राहून वेतन उचलतात, अनेक गैरसोयी आहेत, आदी प्रश्न या याचिकेत मांडण्यात आलेले आहेत. सुनावणीवेळी खासदार जलील हे स्वत: खंडपीठापुढे त्यांची बाजू मांडतात. मंगळवारच्या सुनावणीवेळी खासदार जलील यांनी घाटीतील वसतिगृह, बाह्यरुग्ण विभाग व शस्त्रक्रियेच्या इमारतींच्या नूतनीकरणासाठी जिल्हा नियोजन समितीत मंजूर करून १४ कोटी ६७ लाख रुपये खर्चाची निविदा तयार करण्यात आल्याचे खंडपीठापुढे सांगितले. खासदार जलील यांनी चार सहायक प्राध्यापकांना जळगाव येथे प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्यात येणार असल्याचेही सांगितले. यापूर्वी २० डाॅक्टरांना वैद्यकीय शिबिरासाठी जळगावला पाठवण्यात आलेले होते, याकडेही त्यांनी खंडपीठाचे लक्ष वेधले. डाॅ. आशिष भिवापूरकर यांच्या उपस्थितीची आणि त्यांनी केलेल्या हृदय शस्त्रक्रियेची माहिती अद्याप घाटीकडून मिळालेली नसल्याचेही त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. घाटीत किती रिक्तपदे आहेत आणि किती भरती झाली आहेत, याची माहिती पुढील सुनावणीवेळी सादर करावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. सरकारकडून सहायक सरकारी वकील सुजित कार्लेकर यांनी बाजू मांडली. तर खासदार जलील यांच्याकडून ॲड. प्रसाद जरारे काम पाहत आहेत.

————————————–

हाफकिनच्या जागी नवे महामंडळ

शासकीय रुग्णालयांना औषधांचा पुरवठा करणाऱ्या हाफकिन संस्थेऐवजी तमिळनाडू, कर्नाटक, मध्यप्रदेश आदी राज्यांप्रमाणे नवे महामंडळ स्थापन करण्याचा सरकार विचार करत असल्याची माहिती मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे सहायक सरकारी वकील सुजित कार्लेकर यांनी दिली.

———————————-