चार वर्षांच्या न्यायालयीन लढ्यास यश:उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हसनखेडा अतिक्रमणमुक्त
औरंगाबाद,१४ फेब्रुवारी/प्रतिनिधी:- नायब तहसिलदार, उपजिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयाने आदेशीत करूनही पन्नास वर्षांपासून गावनकाशात दाखवलेला गाडीरस्ता गावकऱ्यांना उपलब्ध होत नाही हे धक्कादायक असून जिल्हाधिकारी यांच्या हाताखालील कर्मचारीवर्गच न्यायिक आदेशाचे अनुपालन करीत नाही हे चिंताजनक आहे, असा संताप उच्च न्यायालयाने व्यक्त केल्यानंतर अखेर हसनखेडा, ता. कन्नड येथील ग्रामस्थ भगवान मनगटे व अन्य गावकऱ्यांच्या चार वर्षांच्या न्यायालयीन लढ्यास यश आले. १३ फेब्रुवारी रोजी प्रत्यक्ष जायमोक्यावर जाऊन अतिक्रमणांमुळे कोंडलेला गाव रस्ता स्थानिक प्रशासनाने मोकळा केला.
हसनखेडा, ता. कन्नड येथील गावकरी भगवान मनगटे व अन्य गावकर्‍यांनी गावामधून जाणारा जुना गाडीरस्ता वहीवाटीसाठी खुला व्हावा यासाठी नायब तहसिलदार यांच्या न्यायालयासमक्ष मामलतदार कायद्याखाली केस दाखल केली. त्यात प्रत्यक्ष स्थळपाहणी होऊन नायब तहसिलदार यांनी पंचनामा केला. गावरस्ता आढळून येत असलेबाबत नायब तहसिलदार यांनी सकारात्मक निवाडा दिला. यावर गावातील काही गावकर्‍यांनी नायब तहसिलदार यांच्या निर्णयास उप-जिल्हाधिकारी यांच्यासमक्ष अपीलात आव्हान दिले. उपजिल्हाधिकारी यांनी अपील फेटाळले. त्यावर मूळ प्रतिवादी यांनी विभागीय आयुक्तांपुढे रिवीजन अपील दाखल केले. आयुक्तांनी रिवीजन अपीलही फेटाळले. नायब तहसिलदार यांच्या मूळ आदेशाची अंलबजावणी होऊन प्रत्यक्ष गावरस्त्यावरील अतिक्रमणे काढण्यात यावी अशा आशयाची अनेक निवेदने मनगटे यांनी तहसिलदार व जिल्हाधिकारी यांच्यापुढे सातत्याने सादर केली. तथापि, प्रशासनाने या निवेदनांची कोणतीच दखल घेतली नाही. ऊलट एक ताजा पंचनामा तयार करून रस्त्याच्या ठिकाणी उभी पीके असून काही ठिकाणी घरकुले उभारण्यात आली आहेत त्यामुळे रस्ता देण्यास आपण असमर्थ आहोत असा अहवाल तहसिलदार यांनी सादर केला.
अखेर मनगटे यांनी ॲड चैतन्य धारूरकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने जिल्हाधिकारी यांना प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून जागेचा ताबा अर्जदार यांना देण्याची कारवाई करणेबाबत आदेशीत केले. तथापि, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी न्यायालयापुढे एक अहवाल सादर करून अर्जदार यांना तीन वैकल्पिक रस्ते उपलब्ध करून देता येतील असा अभिप्राय दिला. सदर अहवाल हा धक्कादायक असून न्यायालयाने पारीत केलेला मूळ आदेश हा रस्ता अतिक्रमणमुक्त करणेबाबत होता. त्याऐवजी जिल्हाधिकारी यांनी पर्यायी मार्ग सुचवणे हे आश्चर्यजनक आहे. प्रशासननाने याचिकाकर्त्यांना अपेक्षित रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून देणे हिताचे आहे व तसा अहवाल न्यायालयापुढे सादर करावा असे आदेश न्या मंगेश पाटील व न्या संतोष चपळगावकर यांनी पारीत केले. अखेर १३ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयीन आदेशावर कारवाई होऊन प्रशासनाच्या पथकाने हसनखेडा येथे भेट देऊन मनगटे यांच्या अर्जानुरूप गावरस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवली.
