अजिंठा​–वेरूळ रस्त्यांच्या​ सौंदर्यीकरणाचाही विचार व्हावा :उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली अपेक्षा

सार्वजनिक भिंती व उड्डाणपूल यांच्यावर चढवण्यात आलेली कलात्मक चित्रकृतींची झालर वाखाणण्याजोगी

औरंगाबाद,१३फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :-  औरंगाबाद ​शहराचे रुपडे पालटण्यासाठी जी – ​२०​ परिषदेच्या निमित्ताने स्थानिक प्रशासनाने हाती घेतलेले सौंदर्यीकरणाचे उपक्रम स्तुत्य असून सार्वजनिक भिंती व उड्डाणपूल यांच्यावर चढवण्यात आलेली कलात्मक चित्रकृतींची झालर वाखाणण्याजोगी आहे. अशीच उपक्रमशीलता अजिंठा, वेरूळ लेण्यांकडे जाणार्‍या सार्वजनिक रस्त्यांच्या बाबतीत दाखवल्यास शहर व मराठवाड्यास भेट देणार्‍या पर्यटकांना अनुभव सुखद व सकारात्मक असेल अशी अपेक्षा मुंबई  उच्च न्यायालयाच्या ​औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रविंद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली.

     औरंगाबाद – अजिंठा – जळगाव रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत न्यायालयाने स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या सुमोटो याचिकेच्या सुनावणीप्रसंगी न्यालयाने उपरोक्त मत व्यक्त केले. मराठवाड्यातील पर्यटनास चालना मिळावी यासाठी थायलंडच्या राजदूतांनी केलेल्या एका ट्विट् केले होते. या ट्विट्चा आधार घेऊन एका स्थानिक वर्तमानपत्राने दिलेल्या वृत्ताची दखल घेऊन न्यायालयाने स्वत:हून सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली असून त्यावर न्यायालयासमक्ष नियमित सुनावणी सुरू आहे. हर्सूल हमरस्त्यावरील अतिक्रमणांमुळे जळगावकडून शहरात येणार्‍या वाहनांची मोठी कोंडी होत असून या वहातूक कोंडीमुळे अजिंठ्याकडे जाणार्‍या पर्यटकांचीही मोठी गैरसोय होते ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली असता पुढील दहा दिवसात हर्सूल परिसरातील अतिक्रमणे हटवण्यात येतील असे प्रतिपादन स्थानिक प्रशासनाच्यावतीने सहायक सरकारी वकील सुजीत कार्लेकर यांनी केले.

     दरम्यान, याचिकेसोबत आपण अजिंठा – वेरूळ रस्तेविकासासाठी प्रशासन व पर्यटन खात्यास  उद्देशून संभाव्य सूचनांचे एक परिशिष्ट दाखल केले आहे. त्यात अजिंठा – वेरूळ रस्त्यावर ठिकठिकाणी वाहतूक बेटांचे सौंदर्यीकरण, या ऐतिहासिक वास्तूंचे महत्त्व विशद करणारे लक्षवेधी माहिती फलक लावणे अशा सूचनांचा समावेश आहे. जी-20 च्या निमित्ताने स्थानिक प्रशासनाने शहर विकासासाठी जशी पाऊले उचलली तशीच उपक्रमशीलता प्रशासनाने अजिंठा-वेरूळ रस्तेसुधारणांबाबत दाखवल्यास जागतिक नकाशावर या ऐतिहासिक वास्तूंचे महत्त्व अधिक उठून दिसेल आणि शहर व प्रदेशास भेट देणार्‍या पर्यटकांचा अनुभव संस्मरणीय होण्यास सहाय होईल असे मत ॲड चैतन्य धारूरकर यांनी न्यायालयासमोर मांडले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने आदेश पारीत केला.

अमायकस क्युरी [न्यायालयाचे मित्र] यांनी केलेली सुचना दखलपात्र असून अपेक्षित सुधारणेबाबत कुठल्याही शासकीय यंत्रणेचे दुमत असण्याचे कारण नाही. या सूचनेचा प्रशासनाने सकारात्मक विचार करावा. शहरातील सार्वजनिक भिंती, वाहतूक बेटे, विभाजक, उड्डाणपूल यांच्यावर साकारलेल्या चित्रकृती रेखाटणार्‍या कलावंतांना त्यांच्या प्रतिभेचे श्रेय दिले पाहिजे, शहराच्या कायापालटात त्यांचे योगदान मोलाचे ठरले आहे असा अभिप्राय न्यायालयाने व्यक्त केला.

     या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 21 फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली असून दरम्यान हर्सूल रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवली जातील व ज्या खाजगी जागांचे रितसर भुसंपादन होईल त्या जागामालकांना शासनाच्या निधीतून योग्य तो मावेजा प्रदान केला जाईल अशी माहिती सहायक सरकारी वकील श्री कार्लेकर यांनी न्यायालयास दिली.