मॅनोर हॉटेलच्या जागेचा वाद:जमिनीचा अचूक नकाशा देण्याचे न्यायालयाचे नगर भूमापन विभागाला आदेश

कोर्टाने वारंवार सांगूनही मेनॉर हॉटेलसाठी उभे असलेल्या व लगत मोकळी असलेल्या जमिनीसंदर्भात अचूक नकाशा देण्यास नगर भूमापन कार्यालयाची टाळाटाळ

औरंगाबाद,१० फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :-  मेनॉर हॉटेल उभे असलेली जमीन व लगतच्या मोकळ्या जमिनीसंदर्भात अचूक नकाशा देण्याचे आदेश सहदिवाणी न्यायालयाने नगर भूमापन विभागाला दिले आहेत. यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन झाले नसल्याने आता आदेशाचे तंतोतंत पालन न केल्यास कारवाई करण्यात येईल, असे आदेशात म्हटले आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. गजेंद्रकुमार सिरसीकर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

बसंतसिंग बिंद्रा यांनी वाटणीसाठी विशेष दिवाणी दावा भाऊ गुरुदयालसिंग व बहीण अवतकारकौर यांच्या विरोधात दाखल करून मिळकतीमध्ये हिस्सा मागितला आहे. २४ डिसेंबर १९९९ रोजी न्यायालयाने निकाल देऊन बसंतसिंग व अवतारकौर यांना प्रत्येकी १/६ हिस्सा क्रांती चौक येथील मिळकतीमध्ये दिला व गुरुदयालसिंग यांना २/३ हिस्सा दिल्याचे मान्य केले. हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत टिकून राहिला व दुसऱ्या अपिलात तडजोडीच्या अनुषंगाने हुकूमनामा, तडजोड डिक्रीत रुपांतरीत करण्यात यावा, ही विनंती दोन्ही पक्षाचे युक्तिवाद ऐकून फेटाळण्यात आली. न्यायालयाने तडजोड अमान्य करून दिवाणी न्यायालयाचा मूळ निकाल कायम ठेवला. या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊन आपला हिस्सा मिळविण्यासाठी अवतारकौरने दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर, औरंगाबाद यांच्याकडे दावा दाखल केला. न्यायालयाने नगर-भूमापन अधिकारी यांना कोर्ट कमिशनर नियुक्त करुन बसंतसिंग व अवतारकौर यांना प्रत्येकी १/६ हिस्सा आखून अहवाल दाखल करण्याचे आदेश दिले. नगर भूमापन अधिकार्‍याने मोजणीचा नियम न पाळता न्यायालयामध्ये अहवाल व नकाशा दाखल केला. त्यावर अवतारकौर यांनी आक्षेप घेतला.  

दरम्यान, दिवाणी दावा न्यायप्रविष्ठ असताना बसंतसिंगने हॉटेल मेनॉर व हॉटेल बल्ले बल्लेची इमारत उभारली. अवतारकौर यांच्या म्हणण्यानुसार दोन्ही हॉटेलची इमारत १/६ जागेपेक्षा जास्त जागेवर आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर तत्कालीन नगर भूमापन अधिकारी सोनार यांनी वेळेत अहवाल व नकाशा सादर न केल्याने न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात कारणे दाखवा नोटीस काढली. त्यानंतरच्या अहवालात मेनॉर हॉटेलचे बांधकाम मोजले नसल्याने पुन्हा आक्षेप घेण्यात आला. अर्ज न्यायप्रविष्ट असताना अवतारकौरतर्फे निर्णयाप्रमाणे हिस्सेफोड व्हावी अशी विनंती करण्यात आली. ती विनंती न्यायालयाने मान्य करून नगर भूमापन कार्यालयास आदेश देऊन खरेदीखताप्रमाणे दावा मिळकत मोजण्यास सांगितले. बांधकाम क्षेत्र, खुली जागा, क्षेत्र, रस्ता असल्यास त्याची जागा दाखविण्याचे आदेश दिले. अवतारकौर व त्यांच्या वारसांकडून अ‍ॅड. गजेंद्रकुमार सिरसीकर, गुरुदयालसिंग यांच्या वारसांकडून अ‍ॅड. प्रदीप दाभाडे व अ‍ॅड. विनोद मुंदडा काम पाहत आहेत.

काय आहे प्रकरण ​

औरंगाबाद- २रे दिवाणी अपिल क्रमांक १७७/२००५ मध्ये तडजोड झाली असल्यासंदर्भात बसंतसिंग मेहेरसिंग बिंद्रांचे युक्तिवाद अनेकदा अमान्य करून विशेष दिवाणी दावा क्र. ५०/१९७१ च्या डिक्रीप्रमाणे मेनॉर हॉटेल उभी असलेली जागा व लगतच्या मोकळ्या जागेचा अवतारकौर हरदयालसिंग घई व बसंतसिंग मेहेरसिंग बिंद्रा यांची प्रत्येकी १/६ हिस्सा दर्शविणारा नकाशा सादर करण्याचे आदेश देऊनही वेळोवेळी चुकीचा आणि अपूर्ण नकाशा देणाऱ्या नगर-भूमापन विभगाला न्यायालयाने फटकारले आहे. 

बसंतसिंग बिंद्रा यांनी वाटणीसाठी विशेष दिवाणी दावा क्र. ५०/१९७१ आपला सख्खा भाऊ गुरुदयालसिंग व बहीण अवतकारकौर यांच्या विरोधात मा. दिवाणी न्यायालय, औरंगाबाद येथे दावा दाखल करून दावा मिळकतीमध्ये हिस्सा मागितला आहे. दि. २४/१२/१९९९ रोजी मा. न्यायालयाने निकाल देऊन बसंतसिंग व अवतारकौर यांना प्रत्येकी १/६ हिस्सा न.मु.क्र. १७३५५ व न.मु.क्र. १७३५६ क्रांती चौक छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याजवळ, औरंगाबाद येथील मिळकतीमध्ये दिला व गुरुदयालसिंग या भावाला २/३ हिस्सा दिला असल्याचे मान्य केले. सदर निकाल सुप्रीम कोर्टापर्यंत टिकून राहिला व सेकंड अपील नं. १७७/२००५ मध्ये तडजोडीच्या अनुषंगाने हुकुमनामा, तडजोड डिक्रीत रुपांतरीत करण्यात यावा, ही विनंती दोन्ही पक्षाचे युक्तिवाद ऐकून फेटाळण्यात आली. मा. सुप्रीम कोर्टानेसुद्धा तडजोड अमान्य करून दिवाणी न्यायालयाचा मूळ निकाल कायम ठेवला. सदर निर्णयाची अंमलबजावणी होऊन आपला १/६ हिस्सा मिळविण्यासाठी अवतारकौरने MARJI No. ८३६/२०१४ मा. दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर, औरंगाबाद यांचेकडे दाखल केला व मा. न्यायालयास विनंती केली की, तिचा १/६ हिस्सा तिला देण्यात यावा. मा. न्यायालयाने निशाणी क्र. ४९ वर नगर-भूमापन अधिकारी, औरंगाबाद यांना कोर्ट कमिशनर म्हणून नियुक्त करुन बसंतसिंग व अवतारकौर यांना प्रत्येकी त्यांचा १/६ हिस्सा आखून, सूचवून न्यायालयात अहवाल दाखल करण्याचे आदेश दिले.

नगर भूमापन अधिकार्‍याने मोजणीच नियम न पाळता अंदाधुंदपणे न्यायालयामध्ये निशाणी क्र. ८८ वर कोर्ट कमिशनरचा अहवाल व नकाशा दाखल केला. त्या अहवाल व नकाशाला अवतारकौर यांनी आक्षेप घेतला व बसंतसिंगतर्फे अहवाल बरोबर असल्याचे कथन करुन युक्तिवाद केला गेला की, सेकंड अपील नं. १७७/२००५ मध्ये तडजोड झाली आहे. त्या अनुषंगाने बसंतसिंगचे वारस हे गुरुदलिपसिंगच्या २/३ हिश्श्याचे व स्वत:च्या १/६ हिश्श्याचे कायदेशीर मालक आहेत. त्यावर अवतारकौरतर्फे आक्षेप घेऊन असे सांगण्यात आले की, तडजोड बेकायदेशीर आहे. मा. खंडपीठाने ती स्वीकारली नाही. विशेष दिवाणी दावा क्र. ५०/१९७१ च्या निकालामध्ये सुप्रीम कोर्टापर्यंत कोणताही बदल झालेला नाही. करीता तडजोड झाल्याचा युक्तिवाद फेटाळून निकालाची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी विनंती केली. मा. सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, औरंगाबाद यांनी दि.२१/०७/२०१७ रोजी निशाणी क्र. ८८ वर आदेश देऊन कोर्ट कमिशनरचा अहवाल व नकाशा  फेटाळला व तडजोड संदर्भातला युक्तिवाद अमान्य करून आदेशाच्या परिच्छेद क्र. ३ व ४ मध्ये निरीक्षण केले की, मा. उच्च न्यायालयाने गुरुदयालसिंग व बसंतसिंग यांची तडजोड अमान्य केली व दिवाणी न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. त्यामुळे न्यायालयास तडजोडीचा विचार करण्यात येणार नाही. 

बसंतसिंगच्या वारसांनी निशाणी क्र. ११६ वर अर्ज देऊन बसंतसिंगच्या वारसांमध्ये व गुरुदयालसिंगच्या वारसांमध्ये तडजोड झाली आहे ती ग्राह्य धरून योग्य ते फेरबदल करुन सुधारित आदेश देण्यात यावेत अशी विनंती केली. ती विनंतीदेखील न्यायालयाने फेटाळून लावली व नगर भू-मापन कार्यालय, औरंगाबाद यांस पुन:श्च आदेश देऊन खरेदीखताप्रमाणे मोजणी करून बसंतसिंग व अवतारकौर यांचा प्रत्येकी १/६ हिस्सा व गुरुदयालसिंग यांचा २/३ हिस्सा सर्व कायदेशीर बाबी लक्षात घेऊन दर्शविण्याचे आदेश दिले तसेच दावा मिळकतीमध्ये बांधकाम असल्यास ते कोणत्याही स्वरुपाचे आहे, त्याचे क्षेत्र किती आहे, ते कोणत्या हिश्श्यात दिले आहे, दिले असल्यास का दिले, कोर्ट कमिशनर अहवाला नमूद नसल्याकारणाने नाराजगी व्यक्त करुन तसे करण्याचे विशेष आदेश दिले. 

विशेष दिवाणी दावा क्र. ५०/१९७१ हा न्यायप्रविष्ठ असताना बसंतसिंगने सद्य:स्थितीत हॉटेल मेनॉर व हॉटेल बल्ले-बल्लेची इमारत उभारली. बसंतसिंगला न्यायालयाने १९९९ मध्ये १/६ हिस्सा त्या मिळकतीमध्ये दिला व अवतारकौरचे म्हणणे आहे की, हॉटेल मेनॉर व हॉटेल बल्ले-बल्लेची इमारत ही १/६ जागेपेक्षा जास्त जागेवर आहे. म्हणून न्यायालयाने बांधकामासंदर्भात आदेश दिले आहेत. तत्कालिन नगरभूमापन अधिकारी सोनार यांनी वेळेल अहवाल व नकाशा सादर न केल्याने मा. न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात कारणे दाखवा नोटीस काढली. तद्नंतर निशाणी क्र. १३० वर अहवाल सादर करण्यात आला. आश्चर्यकारकरीत्या परत नगर भूमापनने कार्यालयास स्पष्ट आदेश असताना आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही व बर्‍याच बाबी अहवालात दर्शविल्या नाही. उदाहरणार्थ, मेनॉर हॉटेलचे बांधकाम मोजले नाही तसेच बांधकामासंदर्भातल्या कोणत्याही आदेशाचे पालन केले नाही. करीता अवतारकौरने पुन:श्च आक्षेप घेतला. परत एकदा बसंतसिंगच्या वारसांनी कोर्ट कमिशनरचा अहवाल बरोबर असल्यासंदर्भात व वाटणी झाली असून ती ग्राह्य धरण्यात यावी, असा युक्तिवाद केला. मा. न्यायालयाने सर्वांचा युक्तिवाद ऐकून घेऊन परत एकदा नगर भूमापन अधिकार्‍यांचा अहवाल फेटाळला. त्या निर्णयाविरोधात बसंतसिंगच्या वारसाने उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन क्र. २८७१/२०१९ दाखल केले जे फेटाळण्यात आले. अवतारकौरच्या वारसाने परत एकदा कोर्ट कमिशनरला मोजणीसंदर्भात आदेश देण्याचा विनंती अर्ज निशाणी क्र. १५१ वर दाखल केला. बसंतसिंगच्या वारसांनी तडजोड झाली आहे. तडजोडीच्या अनुषंगाने गुरुदयालसिंगच्या वारसांचा कोणताही संबंध राहिला नाही, आम्ही मालक आहोत, असे निशाणी क्र. १७७ व १७८ वर अर्ज देऊन मा. न्यायालयास सुचविण्याचा प्रयत्न केला की, अवतारकौरला आम्ही तिने दर्शविलेला हिस्सा देण्यास तयार आहोत असे सांगितले. सदर अर्ज न्यायप्रविष्ट असताना अवतारकौरतर्फे निर्णयाप्रमाणे हिस्सेफोड व्हावी अशी विनंती करण्यात आली. ती विनंती मा. न्यायालयाने मान्य करून नगर भूमापन कार्यालयास आदेश देऊन खरेदीखताप्रमाणे दावा मिळकत मोजण्यास सांगितली व त्यामध्ये बांधकाम क्षेत्र, खुली जागा, क्षेत्र, रोड असल्यास त्याचे क्षेत्र दर्शवून त्याची जागा दाखविण्याचे आदेश दिले व विशेष दिवाणी दावा क्र. ५०/१९७१ च्या डिक्रीप्रमाणे वाटणी सुचविण्याचे सांगितले. तसेच कडक शब्दात चेतावणी दिली की, आदेशाचे तंतोतंत पालन झाले नाही, तर कोणतीही चूक विनाकारण खपवून घेतली जाणार नाही व नगर भूमापन अधिकार्‍याविरोधात कडक कारवाई केली जाईल.

नगर भूमापन अधिकारी हे हॉटेल मेनॉर व हॉटेल बल्ले-बल्लेची इमारत मोजण्यास का टाळाटाळ करत आहेत, हे कळत नाही व दोनवेळा चुकीचा नकाशा न्यायालयात पाठविण्याचा हेतू लक्षात येत नाही. तसे पाहिले तर २४/१२/१९९९ ला दिलेल्या निकालानंतर बसंतसिंगला दावा मिळकतीमध्ये फक्त १/६ क्षेत्रापुरता हक्क प्राप्त झाला. जो की, अजूनही त्यास आखून दिलेला नाही. तरीसुद्धा बसंतसिंगने हॉटेल इमारत कशी बांधली व व्यवसाय कसा करतो हे प्रश्नचिन्ह आहे. नगर भूमापन कार्यालयाची कार्यपद्धत, वागणूक संशयास्पद आहे. नगर भूमापन कार्यालयाच्या वागणुकीमुळे लवकरात लवकर न्याय मिळण्यास अडथळा होत आहे. अजून किती दिवस हिस्सा/ हक्क मिळायला वेळ लागेल असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.