आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये औपचारिक देशांतर्गत सकल उत्पादन (जीडीपी) 15.4% पर्यंत वाढेल
- आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये वास्तविक जीडीपी 7% पर्यंत वाढेल
- आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये कृषी क्षेत्रात 3.5% ने वाढ होईल
- उद्योग माफक 4.1 % दराने वाढतील
- आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 8.4 टक्क्यांच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 9.1 टक्क्यांनी वार्षिक वाढीसह सेवा क्षेत्र पुनरागमन करणार
- आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये निर्यात 12.5% दराने वाढेल
नवी दिल्ली,१ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी:-“बाह्य कारणांनी सर्व देशांना धक्के बसत असतानाही, इतर उदयोन्मुख, वैश्विक अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारताच्या अर्थव्यवस्थेची पडझड झाली नाही. ती सुरक्षित आहे. याला अंशतः कारणभूत देशांतर्गत मोठी बाजारपेठ आहे. परंतु जागतिक मूल्य साखळी आणि व्यापार प्रवाहामधील एकात्मता गमावून बसल्यामुळे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले,” असे ‘वित्तीय धोरण विषयी बोलताना, केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-2024 मांडताना स्पष्‍ट केले.
राजकोषीय धोरण विधानांनुसार औपचारिक जीडीपी 2022-23 मध्ये (वर्ष दर वर्ष) 15.4% दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. मात्र हा सांकेतिक दर वर्ष 2021-22 मध्ये 19.5% दर्शवला होता. वास्तविक जीडीपी 2021-22 मध्ये 8.7% च्या तुलनेत (वर्ष-दर-वर्ष ) 7% पर्यंत वाढेल, असा अंदाज आहे.
कृषी क्षेत्राला बळकटी
वित्तीय धोरणाविषयी बोलबोलताना त्‍यांनी सांगितले की, वित्त वर्ष 2022 मध्ये भारतीय कृषी क्षेत्रामध्‍ये 3.5 टक्के वाढ होईल,असा अंदाज आहे. देशांतर्गत गरजांची पूर्तता करण्‍याबरोबरच भारताने अलिकडच्या काही वर्षांमध्‍ये कृषी उत्‍पादनाची निर्यात सुरू केली आहे. वित्त वर्ष 2022-23 मध्ये देशाची कृषी निर्यात वाढून 50.2 अब्ज डॉलर झाली आहे. देशामध्‍ये एकूण खरीप अन्‍नधान्‍याचे उत्पादन 149.9 दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त होईल, असा अंदाज आहे. हे उत्पादन मागील पाच वर्षांच्या सरासरी खरीप उत्पादनापेक्षा जास्त आहे. वास्तविक यंदा धान्य पेरणी जवळपास 20 लाख हेक्टर क्षेत्रफळामध्‍ये झाली. हे क्षेत्र 2021 च्या तुलनेमध्‍ये कमी आहे.
रब्बी पिकांच्या पेरण्‍या चांगल्या झाल्या असून कृषी क्षेत्रामध्‍ये वृद्धी होण्‍याची खूप जास्त शक्यता आहे. रब्बी हंगामामध्‍ये गेल्यावर्षीच्या तुलनेत जास्त क्षेत्रात पेरण्‍या झाल्या आहेत. त्‍यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झाली आहे.
उद्योग – विकासाचे वाहक
वित्त वर्ष 2022-23 मध्ये 4.1 टक्‍्के इतकी किरकोळ वाढ दिसून आली आहे. तर वित्त वर्ष 2021-22 मध्ये ही वाढ 10.3 नोंदवली गेली होती. देशांतर्गत ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या विक्रीत डिसेंबर, 2022 मध्ये वर्ष -दर -वर्ष 5.2 टक्के वृद्धी नोंदवली गेली आहे. आणि वित्त वर्ष 2022-23 च्या तिस-या सहामाहीमध्‍ये देशांतर्गत ट्रॅक्टर , दुचाकी वाहने, आणि तीनचाकी वाहनांच्या विक्रीत खूप मोठी वाढ झाली. ग्रामीण भागातून येणा-या मागणीमुळे ही सुधारणा झाली आहे.
सेवा क्षेत्र वृद्धीचे वाहक
सेवा क्षेत्र आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 9.1 टक्क्यांच्या वार्षिक वाढीसह पुनरागमन करेल. 2021.22 या आर्थिक वर्षात 8.4 टक्के वाढ झाली होती. वेगवान ‘कनेक्टिव्हिटी’ सेवांच्या असलेल्या वाढत्या मागणीमुळे हे क्षेत्र वाढते आहे. देशामध्‍ये जगातील सर्वात मोठा लसीकरण कार्यक्रम पार पडला. मागणीच्या संदर्भात, खाजगी वापरामध्ये सतत वाढ दिसून आली. 2021.22 या आर्थिक वर्षात हे प्रमाण 7.9 टक्के होते. 2022-23 या आर्थिक वर्षात 7.7 टक्के दराने वाढ होईल, असा अंदाज आहे.
निर्यात
पुरवठा साखळीमध्‍ये वारंवार येणारा व्यत्यय आणि अनिश्चित भू-राजकीय वातावरण असूनही 2022-23 या आर्थिक वर्षात निर्यात 12.5 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. जीडीपीमध्ये निर्यातीचा वाटा देखील आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 22.7 टक्के (2011-12 किंमतीनुसार) वाढेल, 2021-22 मध्ये हा वाटा 21.5 टक्के होता.
वृद्धीचा दृष्टीकोन
वित्तीय धोरण निवेदनामध्ये असे दिसून येते की, आर्थिक वर्ष 2023-24 मधील वाढीला ठोस देशांतर्गत मागणी आणि भांडवली गुंतवणुकीत वाढ यामुळे पाठिंबा मिळेल. सध्याच्या वाढीच्या मार्गाला आबीसी आणि जीएसटीसारख्या विविध संरचनात्मक बदलांद्वारे समर्थन मिळेल. यामुळे अर्थव्यवस्थेची कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढते तसेच वित्तीय शिस्त आणि चांगले अनुपालन सुनिश्चित केले जात आहे.
भारतातील सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विस्तार कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी, सूक्ष्म आणि लघु व्यवसायांसाठी आर्थिक समावेशनाला गती देण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेच्या जलद औपचारिकीकरणाचा मार्ग मोकळा करत आहे. ताळेबंद सामर्थ्य आणि डिजिटल प्रगती – या दोन घटकांनी एकत्रितपणे केवळ आर्थिक वर्ष 2023-24 साठीच नाही तर, पुढील वर्षांसाठी देखील वृद्धीसाठी ‘गेम चेंजर’ची भूमिका पार पाडली आहे, असे म्हणता येईल.
प्रधानमंत्री गति शक्ती, नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आणि पीएलआय योजना यांसारख्या क्रांतिकारी योजना शाश्वत आर्थिक वाढ आणि उत्तम लवचिकतेसाठी मूल्य साखळीतील खर्च कमी करताना पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन पाया मजबूत करतील.
