सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीच्या नव्या स्वरूपातल्या कर्ज हमी योजनेसाठी 9000 कोटी रुपयांची तरतूद
केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत 2023-24 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना वित्तीय क्षेत्रातल्या सुधारणा आणि तंत्रज्ञानाचा कल्पक उपयोग जारी राखण्याचा प्रस्ताव सादर केला. या सुधारणा आणि कल्पक उपयोग यामुळे मोठ्या प्रमाणात वित्तीय समावेशकता,उत्तम आणि वेगवान सेवा प्रदान, सहजतेने कर्ज उपलब्धता आणि वित्तीय बाजारात सुलभ सहभाग शक्य होत आहे.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगासाठी पत हमी
एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगासाठी आधीच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित नव्या स्वरूपातली पत हमी योजना 1 एप्रिल 2023 पासून अमलात येणार असून या योजनेसाठी 9000 कोटी रुपयांचा निधी घातला जाईल अशी घोषणा सीतारामन यांनी केली. यामुळे अतिरिक्त 2 लाख कोटी रुपयांचे विनातारण कर्ज वितरण शक्य होईल. याशिवाय पत खर्चही 1 % कमी होईल असे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले.
विवाद से विश्वास I – एमएसएमईना दिलासा
एमएसएमईना दिलासा देणारा प्रस्ताव वित्त मंत्र्यांनी सादर केला.कोविडकाळात कराराची अंमलबजावणी शक्य झाली नसल्यास बोली किंवा अनामत रकमेशी संबंधित जप्त केलेल्या रकमेपैकी 95 टक्के रक्कम सरकार किंवा सरकारी उपक्रमाकडून परत केली जाईल असे यात म्हटले आहे.
विवाद से विश्वास II- करारविषयक तंटा निवारण
सरकार आणि सरकारी उपक्रम यांचे करारविषयक तंटे सोडवण्यासाठी आणि जिथे लवादाच्या निकालाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे अशा ठिकाणी प्रमाणित शर्तींसह ऐच्छिक तोडगा योजना आणण्यात येईल.
एमएसएमई आणि व्यावसायिक
एमएसएमई हे आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे इंजिन आहेत असे सांगत 2 कोटीपर्यंत उलाढाल असलेले सूक्ष्म उद्योजक आणि 50 लाखापर्यंत उलाढाल असलेले विशिष्ट व्यावसायिक, अनुमानावर आधारित प्रीझप्मटिव्ह करआकारणीचा लाभ घेऊ शकतात असे सीतारामन यांनी सांगितले. ज्या कर दात्यांची प्राप्त रोख रक्कम 5 % पेक्षा जास्त नाही त्यांच्यासाठी अनुक्रमे 3 कोटी आणि 75 लाख रुपयांपर्यंत वाढीव मर्यादा पुरवण्याचे त्यांनी प्रस्तावित केले. सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगाना केलेल्या पेमेंटवरच्या खर्चासाठी वजावट देण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला असून यामुळे या उद्योगांना वेळेवर पैसे मिळण्यासाठी मदत होईल.
स्टार्ट अप्स
देशाच्या आर्थिक विकासासाठी उद्योजकता अतिशय महत्वाची आहे. स्टार्टअप्ससाठी आम्ही अनेक पाऊले उचलली आहेत आणि त्याचे चांगले परिणाम दिसू लागले असल्याचे वित्त मंत्र्यांनी सांगितले. भारत स्टार्टअप्समधली जगातली सर्वात मोठी तिसरी परिसंस्था असून मध्यम उत्पन्न गट देशात दर्जेदार नवोन्मेशात भारत दुसऱ्या स्थानावर आहे. स्टार्ट अप्स साठी आय कर लाभ घेण्यासाठी स्थापना तारखेत 31.03.23 ते 31.3.24 अशी वाढ करण्याचा प्रस्ताव वित्त मंत्र्यांनी ठेवला आहे. स्टार्टअपच्या शेअरहोल्डिंग मध्ये बदल झाल्यानंतर तोटा पुढे नेण्यासंदर्भात स्थापनेपासून सात वर्षांची मर्यादा दहा वर्षे करण्याचे प्रस्तावित आहे.
राष्ट्रीय वित्तीय माहिती रजिस्ट्री
वित्तीय आणि पूरक माहितीसाठी मध्यवर्ती भांडार म्हणून राष्ट्रीय वित्तीय माहिती रजिस्ट्री स्थापन करण्याची घोषणा वित्त मंत्र्यांनी केली. यामुळे प्रभावी पत ओघ, वित्तीय समावेशकतेला प्रोत्साहन आणि आर्थिक स्थैर्याला चालना मिळेल.
जीआयएफटी आयएफएससी
जीआयएफटी आयएफएससी मध्ये व्यापार घडामोडींमध्ये वाढ करण्यासाठी अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये काही उपक्रम प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. दुहेरी नियमन टाळण्यासाठी सेझ कायद्या अंतर्गत अधिकारांचे आयएफएससीए हस्तांतरण,नोंदणी आणि नियामक मंजुरीसाठी एकल खिडकी माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली, विदेशी बँकांच्या आयएफएससी बँकिंग युनिटद्वारे वित्तविषयक अधिग्रहणाला मंजुरी, व्यापार पुनर्वित्तपुरवठ्यासाठी एक्झिम बँकेच्या सहायक संस्थेची स्थापन यांचा यात समावेश आहे.
वित्तीय क्षेत्र नियमन
अमृत काळाच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी आणि वित्तीय क्षेत्रात इष्ट नियमनासाठी, नियमन प्रक्रिया आणि सहाय्यक दिशानिर्देश जारी करण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक आणि व्यवहार्य अशा जनतेच्या सूचना समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव वित्तमंत्र्यांनी ठेवला आहे.
अनुपालनाचा खर्च कमी करण्यासाठी, सध्याचे नियम सुलभ आणि सुटसुटीत करण्याच्या दृष्टीने वित्तीय क्षेत्रातल्या नियामकाना त्याचा आढावा घेण्यास सांगितले जाईल. यासाठी लोकांकडून आणि नियामक आस्थापनाकडून आलेल्या सूचना ते विचारात घेतील.विविध नियमनांच्या अंतर्गत अर्जांवर निर्णय घेण्यासाठी कालावधी निश्चित करण्यात येईल असेही वित्त मंत्र्यांनी सांगितले.
